चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालसँग सीमा जोडिएका पुराना र नयाँ नाका सबैलाई व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने बताएका छन्। दुईपक्षीय सहकार्य बलियो बनाउन आर्थिक गतिविधिले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै वाङले त्यसका लागि नाका व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। चिनियाँहरूले लगानी गर्न र दुईपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा स्टेट काउन्सिलका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका वाङको यस्तो धारणा आएको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ। ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालको सडक मार्ग छ। त्यसमध्ये चीनले पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै किमाथांका, हिल्सा, कोरला, ओलाङचुङगोलालगायत नाकालाई व्यवस्थित गर्ने बताउँदै आएको छ। यो खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
मंगलबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा वाङले दुईपक्षीय सहयोग र सहकार्य बढाउन कनेक्टिभिटी पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सडक सञ्जालमा जति धेरै जोडिन सक्छौं उति धेरै सहकार्य हुनेछ।’ नेपाल–चीनबीच आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै उनले नेपालको विकास, पर्यटन, पूर्वाधारमा चीन सधैं सघाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेको पनि सहभागीहरूले बताए।
चीनले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई मात्र बढी महत्त्व दिएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन सहयोग गर्ने बताए। उनकै उपस्थितिमा मंगलबार नै कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअनुसार चीनले काठमाडौं–कोदारी सडक चौडा र रसुवागढीको टिमुरेमा पुल निर्माण गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब आरएमबी) सहयोग गर्नेछ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बोआओ फोरममा सहभागी हुने क्रममा तीन वर्षअघि चीन भ्रमण गर्दा नै यो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। चीनले तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति र रसुवागढी–केरुङ नाकाको व्यवस्थापन सँगै अघि बढाउन लागेको हो। दुवै नाकालाई नयाँ नाकाझैं मर्मत र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चिनियाँ पक्ष बढी सकारात्मक बनेको हो। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कोदारी राजमार्ग चौडा भएपछि छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
चीनसँग सम्झौता
१. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता
२. लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनको खाका सम्झौता
३. पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी सम्झौता
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले पहिले घोषणा भएको कार्यान्वयनका लागि अहिले सम्झौता भएको बताए। यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि पनि दुई अर्ब रुपैयाँ (१३ करोड ६० लाख आरएमबी) सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ। दुवै सहयोग तीन फरक–फरक छाता सम्झौतामा अडेर भएको हो। चीनसँग दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा ‘आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता’, ‘लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनको खाका सम्झौता’ र ‘पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान’ गरी तीन छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको हो। ती सम्झौताका आधारमा नै सहयोग र सहकार्य अघि बढ्ने बताइएको छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि चीनले घोषणा गरेको तीन अर्ब आरएमबीमध्ये एक अर्ब खर्च भइसकेको र अर्को एक अब खर्च हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ। सन् २०१८ भित्र उक्त रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने छ। चीनको त्यही सहायताबाट वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। पुनर्निर्माणको मंगलबार बिहान वाङ र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे। त्यसक्रममा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न चीनको सहयोग र साथ रहने बताए।
त्यसलगत्तै उनले उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छादार नेतृत्वको टोलीसँग दुईपक्षीय वार्ता गरेका थिए।
वार्तामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू तथा लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए। नेपाल–चीन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै मुलुकका अर्थ सचिवले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारीले सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई समेत समेटेको अधिकारीहरूले बताए।
-1746009348.jpg)
