सरकारले आमरण अनशन तोड्न पठाएको प्रस्तावमा डा. गोविन्द केसीका मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको केसीका सहयोगीले बताएका छन्। डा. केसीले ‘माथेमा प्रतिवेदनअनुसार अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने’ मुख्य माग राखेका छन्। सरकारले शुक्रबार दिउँसो डा. केसीलाई आमरण अनशन तोड्न प्रस्ताव पठाएको थियो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सरकारद्वारा उक्त विधेयक संशोधनबारे दिइएको प्रस्तावमा केसीका मागविपरीत दुई वर्षमा उपत्यकामा ६ निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिन सकिने व्यवस्था रहेको केसीका वार्ता समिति सदस्य डा. वाईपी सिंहले बताए। त्यही कारण बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको सिंहको भनाइ छ। डा. केसीले २०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म गरेको दोस्रो आमरण अनशनदेखि नै उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। यसै विषयमा सरकारले केसीसँग पटक–पटक उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति गरेको थियो। यो सहमतिलाई त्यसयतादेखि हालसम्म सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ। सरकारले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिने प्रयास हालसम्म जारी राखेको केसी प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
डा. सिंहका अनुसार यस पटकसमेत सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएपछि डा. केसीले शुक्रबार वार्ता जारी रहेकै समय आफ्ना प्रतिनिधिलाई फर्कन भनेका थिए।
अनशन तोड्ने सरकारी प्रस्तावपछि डा. केसीले सत्तापक्ष इमानदार नरहेको आरोप लगाएका थिए। आफूहरू आम नेपाली जनता र विद्यार्थीका लागि लडेको भए पनि आफूहरूकै बहानामा सरकारले माफियालाई व्यापार गर्न पाउने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन लाग्दा सरकारी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिने बताएका थिए। ‘अहिले हाम्रो माग मान्ने नाममा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने अर्थात् माफियालाई चिकित्सा शिक्षाको नाममा आर्थिक कारोबार गर्ने गरी ऐन ल्याउन खोजियो,’ डा. केसीले भने, ‘हामी यसलाई मान्दैनौं।’
डा. केसीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको नाममा मेडिकल कलेज खोलेर काठमाडौंमै मात्र किन लगानी गर्ने, मुलुकका थुप्रै क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाविहीन छन्, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ,’ हाल संसद्मै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरू रहेकाले जुनसुकै उपाय गरेर आफ्नो व्यापार चलाउन चाहेको औंल्याउँदै डा. केसीले यो गैरप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको उत्कर्ष भएको बताए। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यले केसी प्रतिनिधिहरूलाई शनिबार वार्तामा बस्न फोन गरे पनि उनीहरूले अब कुन आधारमा वार्तामा बस्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। केसी प्रतिनिधिहरूले सरकारी वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उपत्यकामा एक दशकसम्म मेडिकल कलेज नखोल्न सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता लागू हुने गरी ऐन ल्याउनसमेत बताउन भनेका थिए। यसपछि सरकारी प्रतिनिधिहरूले फोन नगरेको डा. सिंहले बताए। उनले डा. केसीका मागबारे थप संवेदनशील भएर सकारात्मक हुनसमेत सरकारी पक्षलाई आग्रह गरे।
-1746009348.jpg)
