सेक्युरिटी गार्डको काम लगाउने भन्दै ५० कामदारबाट प्रतिव्यक्ति नौ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर ठगी गर्ने धुम्बाराहीस्थित एसआरएस ओभरसिजलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही नै नगरी छाडेको छ। म्यानपावर सञ्चालक सुभद्रा बरालविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी गरेको भए पनि विभागका कर्मचारीले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उसैको पक्षमा लागेर मिल्न बाध्य पारेको पीडितहरूको गुनासो छ। यो खबर गोपाल साउदे आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
म्यानपावरले मासिक चार हजार दिराम अर्थात् एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी दिलाइदिने भन्दै उनीहरूलाई ०७३ असोजमा दुबई पुर्याएको थियो। दुबईस्थित हमाया सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न लगिएका उनीहरूलाई ६ महिनासम्म त्यहाँस्थित माजुमत लेबर क्याम्पमा अलपत्र राखिएको थियो। यसरी अलपत्र परेपछि उनीहरूले २५ फागुन ०७३ मा युएईस्थित दूतावासलाई उद्धार गर्न र म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिन निवेदन दिएका थिए। दूतावासको पहलमा ४३ जना पीडित आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन सफल भए। बाँकी सातजना भने न्यून तलबमै दुबईको एक कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्।
म्यानपावर सञ्चालिका बरालविरुद्ध ४३ जनाले तीन करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै पीडितहरूले क्षतिपूर्तिका लागि ६ चैत ०७३ मा सामूहिक रूपमा विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। दुबई जान उनीहरूले व्यक्तिगत सात लाखदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरलाई बुझाएका थिए। उजुरी दर्ता भएको एक सातामै विभागले बरालविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाएलगत्तै सञ्चालक बराल भने म्यानपावर नै बन्द गरेर फरार भएकी थिइन्। विभागमा उजुरी परेको पाँच महिनापछि प्रहरीले २३ साउनमा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासबाट बराललाई पक्राउ गरेको थियो। तर, विभागले सोमबार नै नाटकीय ढंगले ‘नक्कली मिलापत्र’ गरी उनलाई छाडेको छ।
पीडितहरू के भन्छन् विभागमा उजुरी दिएका पीडितहरू भने क्षतिपूर्ति पाएको झुटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताउँछन्। आफूहरूलाई बाध्य बनाएर म्यानपावरमा बुझाएको पैसा र क्षतिपूर्तिबापत १३ लाख रुपैयाँ बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको एक पीडितले बताए। ‘हामी सबैलाई एक लाख नगद र चार लाखको उधारो चेक दिइएको छ,’ उनले भने। उड्नुभन्दा अगाडि अधिकांशलाई म्यानपावरले पैसा बुझाएको रसिद दिएको थिएन।
के भन्छिन् सुभद्रा ?हामीले कामदारबाट कुनै पैसा लिएका छैनौँ । दुबई गएपछि सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर उनीहरूले भनेको काम पाएनन् । पाँच महिनासम्म अलपत्र परेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति रकम दिएर मिलापत्र भएको हो ।
क्षतिपूर्तिमा एक लाख दिएर १३ लाखको कागजवैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरलाई प्रतिकामदारबाट उठाएबराबरको रकम र क्षतिपूर्तिबापत थप त्यसको ५० प्रतिशत जरिवाना दिन लगाएको थियो । सोहीअनुसार दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत पूर्णबहादुर थापाको दाबी छ । ‘उहाँहरूले क्षतिपूर्तिबापत रकम पाइसक्यौँ भन्दै मिलापत्र गर्न आएपछि त्यसको सनाखतसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने । तर, विभागमा देखाउनकै लागि मात्र सहमतिपत्र तयार पारिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
तर, विभागकै कर्मचारीको पहलमा म्यानपावर सञ्चालक र पीडित पक्षबीच बाहिर अर्को सम्झौता गराइएको पत्ता लागेको छ । सम्झौतापत्रमा पीडित पक्षले जनही एक लाख नगद र चार लाख रुपैयाँको एभरेस्ट बैंकको चेक १५ जनालाई दिएको उल्लेख छ । त्यससँगै सम्बन्धित कागज तथा रसिदसमेत सोही दिनबाट बदर गरिने विषय सहमतिपत्रमा खुलाइएको छ । सहमतिपत्रमै प्रतिव्यक्ति आठ लाख १० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कामदारहरूले बुझाएर दुबई गएको स्पष्ट लेखिएको छ ।
