संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने नयाँ ऐन-कानुनमा विदेशी चासो बढेको छ। कानुन निर्माणमा बाह्य प्रभाव हुन नहुने मान्यताविपरीत सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सहसचिवसम्मका २८ कर्मचारी अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको कानुन मस्यौदा कार्यशालामा सहभागी भएका छन्। अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा बिहीबार सुरु कार्यशालामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीसहित २८ कर्मचारी सहभागी छन्। लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा चलिरहेको कार्यशाला शुक्रबार सकिनेछ। अमेरिकाबाट आएका प्याटरिक र नेपालकै पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यशालामा सहभागी गराइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णय गराएर कर्मचारी दूतावासको तालिममा सहभागी भएका हुन्। यही साउन २३ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट कानुनले २८ कर्मचारीलाई दूतावासको तालिममा पठाएको हो।
'ऐन मस्यौदाका विषयमा विदेशी संघसंस्थाले दिने प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा सहभागी हुनु राम्रो होइन', वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, 'यसले कानुन निर्माणमा नीतिगत प्रभाव पार्न सक्छ।' कार्यशालामा सहभागी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले दूतावासको 'सामान्य' तालिममा सहभागी भएको स्वीकार गरे। भने, 'यो कानुनको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्ने तालिम हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ।'
कानुन व्यवसायी भने सरकारी कर्मचारीलाई नै सहभागी गराई त्यसरी दूतावासले तालिम दिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गर्छन्। 'कानुन हामी आफैंले बनाउने हो, त्यसमा कसैको प्रभाव देखिनुहँदैन', वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामी आफैंले हाम्रो सरोकारको विषयमा कानुन सुधार आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर त्यहींबाट तालिम, कार्यशाला गराएर जान सक्थ्यौं, विदेशी संघसंस्थाको सहयोग लिनुपर्दैनथ्यो।'
श्रेष्ठ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका क्रममा पछिल्लो समय विदेशी चासो बढेको स्वीकार गर्दै भन्छन्, 'यो नेपालका लागि हितकर हँदैन, यस्तो कामले हामीले निर्माण गर्ने कानुनमा विदेशीको गलत स्वार्थ हाबी हुन सक्छ।'
नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो। तीमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। संसद्मै अहिले ४२ विषयका कानुन विचाराधीन छन्। १७ विषयका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् भने बाँकी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भई अहिले मस्यौदाको चरणमा रहेको अवस्था छ।
