पारित अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार अब प्रहरीले अनुसन्धानका लागि व्यक्ति पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाए पनि उक्त व्यवस्था पारित भएको हो। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
कार्यविधिले अहिले अदालतमा भइरहेको मुद्दाको कार्यविधिलाई सरलीकृत गरेको छ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको कार्यविधि घटाएको छ। कार्यविधिअनुसार गम्भीर कसुरमा अब विशेषज्ञसहितको टोलीको सहायता लिनसक्ने व्यवस्था छ।
अदालतको म्याद तामेलीलाई विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। साक्षीको बकपत्र भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै हुनसक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। विदेशमा भएको कसुरमा नेपालमा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अपराध कार्यविधि संहिताले गरेको छ।
फौजदारी घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिए जाहेरी नलिनेभन्दा एक तहमाथि जान सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। फुटकर मुद्दा अभियोजनमा नलैजाने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। हाल अदालतले अपनाइरहेको म्याद तामेली, प्रतिउत्तर लगायतका समयसीमा घटाइएका छन्।
