प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। यो खबर सागर पण्डितले आजको नयाँ पत्रिकामा लखेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण सोमबारसम्म बुझाइएको छैन। उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन। सबैको पदबहाली भएको ६२ दिन पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आउन बाँकी नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले भने।
प्रवक्ता पन्थीले आफूले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क कक्षमै गएर निजी सचिवालयलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू भेटघाटमै व्यस्त भएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा बिर्सनुभएको हुन सक्छ, हामीले सम्झाएका छौँ, अब छिटै आउला,’ पन्थीले भने।
ऐन भन्छ:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले कारणसहित अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप हुनसक्छ। थप भएको समयभित्र पनि विवरण प्राप्त हुन नसके पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै अख्तियारले सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
