नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सुगम जिल्लामा बढी परियोजना र बजेट देखिएको छ। आइएनजिओले खर्चिएका परियोजनामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३३ वटा परियोजना सञ्चालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष सञ्चालन भएका ती परियोजनाले एक करोड ७७ लाख ५७ हजार ६ सय ७४ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक अर्ब ७७ करोड ५७ लाख ६७ हजार चार सय रुपैयाँ खर्चिएको छ। यो खबर योगेश ढकालले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
त्यस्तै, दोस्रो धेरै परियोजना सिन्धुपाल्चोकमा २६ वटा छन्। ती परियोजनामा करिब एक अर्ब ३२ करोड ९८ लाख ७४ हजार सय रुपैयाँ खर्च भएको छ। धादिङमा २२, ललितपुर, नुवाकोट र गोरखामा १७–१७, चितवन र कैलालीमा १६–१६, काभ्रे, कास्की र कपिलवस्तुमा १५–१५ तथा सर्लाही, रुपन्देही, मकवानपुर, बर्दियामा १३–१३ वटा परियोजना छन्। यी सबै सुगम जिल्ला हुन्।
आइएनजिओलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ
वैकुण्ठ अर्याल, प्रमुख (अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय)
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा आइएनजिओले गत वर्ष खर्च गरेको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ हो। परिषद्मा कति खर्च गर्ने कुरा उल्लेख छ, तर त्यो कुरामा मैले प्रतिक्रिया दिन मिलेन। हामीले आइएनजिओलाई कारबाही गर्न बाध्य पार्न सक्दैनौँ।
७४ जिल्लामा करिब १७ अर्बविभिन्न आइएनजिओले गत वर्ष सरकारी कार्यक्रममार्फत १६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यी परियोजनामा जम्मा ७६ वटा आइएनजिओले सो परिमाणको रकम खर्चेका हुन्। तिनले ३१४ वटा परियोजना सञ्चालन गरेका छन्। सबैभन्दा बढी परियोजना सेभ द चिल्ड्रेनको देखिएको छ। उसले ४९ वटा परियोजनामार्फत एक अर्ब ७८ करोड ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा मनाङ जिल्लामा परियोजना गएको देखिन्न। तर, निक साइमन, आइपास इन्टरनेसनलले ७५ जिल्लामै परियोजना सञ्चालन गरेको समाजकल्याण परिषद्को तथ्यांकमा देखिन्छ।
मुस्ताङमा पाँचवटा परियोजना सञ्चालन भएको उल्लेख भए पनि अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा दुईवटामा मात्रै देखिएको छ। यसले अर्थ र परिषद्बीच समन्वय नभएको देखिन्छ।