राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले यथास्थितिमा चुनावमा नजाने निर्णय लिएको छ। राजपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय लिँदै एक साताभित्र संविधान संशोधनलगायत माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ‘५/६ दिनभित्र सरकारले यथास्थितिलाई चिर्न सकेन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं,’ राजपा महासचिव मनीष सुमनले भने, ‘हामीलाई चुनावमा लैजाने या आन्दोलनमा धकेल्ने हो, बल सरकारकै हातमा छ।’ यो खबर कुलचन्द्र न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
चुनावमा जाने/नजाने भन्ने विषयमा पार्टी पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक छलफल भएको थियो। केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला अध्यक्ष र जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षलगायत १५ सयभन्दा बढीको सहभागितामा राजधानीमा तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार सम्पन्न गर्दै राजपाले निर्वाचनबारे पुरानै अडान कायम राख्ने निर्णय लिएको हो।
बैठकमा राजपा नेता महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारीसहितका नेताले भने संगठन र कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यहरू यथास्थितिमै चुनावमा जान नहुने पक्षमा अडिग देखिएपछि राजपाले पुरानै अडानलाई निरन्तरता दिएको हो। नेता सुमनका अनुसार बैठकले राजनीतिक प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय लिएको छ।
केन्द्रीय समितिका निर्णय :
- राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित
- विधानलगायत दस्तावेजमा सुझाव समेट्न समिति गठन गर्ने
- सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार र गिरफ्तारको रिहा तत्काल गर्नुपर्ने
पार्टी विधान, घोषणापत्र र नियमावलीबारे बैठकबाट आएका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिन बैठकले समिति बनाउने निर्णय लिएको छ। समितिको घोषणा भने बैठकमा हुन सकेन। बैठकमा नेता महन्थ ठाकुरले यथास्थिति परिवर्तन गर्ने विषय सरकारसँग रहेको भन्दै अबको केही दिनमा सरकारले संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा, आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार, गिरफ्तारी भएकाहरूलाई रिहा गर्नेलगायत माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने बताएका थिए। उनले त्यस्तो आन्दोलन चुनाव बिथोल्ने गरी हुने पनि बताएका थिए।
राजपाले संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न जोड दिए पनि संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत भने देखिँदैन। जसका कारण सरकारले उक्त विधेयक ‘होल्ड’ मा राख्दै आएको छ। दुई तिहाइ मत सुनिश्चित नहुँदासम्म संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा राजपा अझै प्रस्ट छैन। राजपाभित्रै एउटा ठूलै समूह पारित हुन नसके त्यसैलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छ। तर, नेता ठाकुर पक्ष भने दुई तिहाइ मतबाट पारित हुने गरी मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा दृढ छ। ‘हामीले प्रक्रिया होइन, परिणाम खोजेको हो, सरकारले तीनबुँदे सम्झौता गर्दा नै संविधान संशोधन पारित गर्ने तमसुक दिएको छ,’ सुमनले भने, ‘विधेयकलाई हामीले होइन, सरकारले होल्डमा राखेको हो।’
संशोधन पारित नहुने अवस्थामा कुनै मध्यमार्गी उपाय अपनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्नमा सुमनले त्यस्तो प्रस्ताव सरकारबाट आउनुपर्ने बताए। ‘कुनै मध्यमार्गी प्रस्ताव भए सरकारले ल्याउनुपर्यो,’ उनले थपे, ‘ल्याएपछि नै के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन्छ। अहिले त्यस्तो प्रस्ताव पनि सरकारले ल्याएको छैन।’ बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले सहिद घोषणा, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचारलगायत सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै अघि बढिसकेको बताउँदै चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यादव पक्ष संशोधनलाई निर्णयार्थ लैजाँदा दुई तिहाइ नपुगे त्यसैलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छ। तर, ठाकुर पक्षले त्यस्तो गर्दा राजपा र सरकारसँगको संवाद टुट्ने र मधेसमा यी मुद्दा अतिवादीको हातमा पुग्ने भन्दै संविधान संशोधन पारित नै हुनुपर्ने अडानमा छन्।
