कर फर्स्यौट प्रकरण: तिर्छु भनेकै करसमेत मिनाहा

कर फर्स्यौट प्रकरण: तिर्छु भनेकै करसमेत मिनाहा




व्यवसायी तथा करदाता स्वयंले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको करसमेत कर फर्स्यौट आयोगले बदनियतपूर्वक मिनाहा गरिदिएको भेटिएको छ। आयकर ऐन २०५८ अनुसार करदाताले स्वयंकर घोषणा गरेको अवस्थामा समेत आयोगका पदाधिकारीले त्यस्तो करसमेत मिनाहा गरिदिएको खुलेको हो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ भ्याटसहित कुल १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने स्पेसटाइम नेटवर्कले २०६१ सालको कर फस्र्योट आयोगबाटै कर मिनाहा पाएको देखिन्छ। त्यतिबेला आयोगले कर असुल्ने भनी सम्झौता गरेको रकमसमेत पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले मिनाहा गरेको छ। २०६१ सालको आयोगले ४० लाख ६६ हजार सावाँ कर र ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ ब्याजसमेत गरी ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो रकमसहित स्पेसटाइमले कुल १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले १२ करोड ७५ लाख कर बक्यौतालाई ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने सम्झौता गरी अरू मिनाहा गरिदिएको हो। यो कुल रकमको झन्डै ९७ प्रतिशत मिनाहा हो। कुल करमध्ये ६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ त करदाता स्पेसटाइमले स्वयंकर घोषणा गरी बुझाउने प्रतिबद्धता नै जनाएको रकम हो। आयकर ऐनको दफा ९६ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।

अख्तियारले कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा २ अनुसार करदाताले घोषणा गरेको तर नतिरेको कर आयोगले फस्र्योट गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा करदाता स्वयंले घोषणा गरेको तर तिर्न अटेर गरेको करलाई फस्र्योट गर्न पाउने विषयलाई समावेश नै गरिएको छैन।’ करदाताको प्रतिबद्धताअनुसारको कर आर्थिक अक्षमताका कारण तिर्न नसकेको अवस्थामा कर अधिकृतले किस्ताबन्दीमा समेत असुल्न सक्ने भन्दै पछिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरूले मनोमानी रूपमा गरेको मिनाहालाई अख्तियारले ‘भ्रष्टाचार’ भनी दाबी गरेको छ।

यसैगरी, बजगाईं टी फार्मिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीले ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्ने घोषणा गरेको थियो भने समयमा नतिरेका कारण ब्याजसमेत गरी १ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो। तर कर फस्र्याेट आयोगले ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने भनी गरेको निर्णयले मूल करमै ८ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको देखिन्छ भने कुल तिर्नुपर्ने करमा ९४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.