सरकारले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि सडकको आकार र क्षमताअनुसार गाडी चलाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यो खबर भउचप्रसाद यादवले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
काठमाडौं दिगो सहरी विकास आयोजनाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग, साना ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीका अनुसार आयोजनाले सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा ६६ वटा रूट तोक्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले यो नीति कार्यान्वयनमा आइसकेपछि उपत्यकाका आठवटा सडक रुटमा ठूला, १६ वटा सडक रुटमा मझौला र ४२ वटा सडक रुटमा साना गाडीमात्रै गुड्न पाउने बताए। यो नीति कार्यान्वयन गर्न तीव्र रूपमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी उनले दिए।
यो नीतिअनुसार एउटा रुटमा मात्र एक किसिमको सार्वजनिक यातायातका गाडी गुड्न पाउने उनले स्पष्ट पारे। अब गाडीको आकार तथा सडकको अवस्था हेरेर मात्र सवारीसाधनलाई रुट इजाजत दिने उनले स्पष्ट पारे। अहिले जस्तोसुकै सार्वजनिक यातायातलाई जुनसुकै रुटमा रुट इजाजत दिने व्यवस्था छ।
“अहिले उपत्यकामा विभिन्न समितिका नाममा यातायात सञ्चालन भइरहेका छन्, ती समिति आधिकारिक पनि छैनन्, सरकारी निकायमा कहीँ कतै दर्ता नभएको संस्थाका रूपमा छन्”, उनले भने, “सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन व्यावसायिक काम हो, त्यसैले यो नीतिअनुसार अब सबै सार्वजनिक यातायात कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता हुनुपर्छ। ”
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताको समयमा नै गाडीको रुट छुट्याइने बताउँदै कार्यालय प्रमुख अधिकारीले गाडी जुन सडक रुटमा दर्ता भएको हुन्छ त्यही रुटमा मात्र चलाउनसक्ने स्पष्ट पारे। अहिलको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थाअनुसार कति नम्बरको गाडी कुन रुटमा चल्छ भने कुरा यात्रीलाई थाहा हुन नसकेको बताउँदै उनले यो नीतिअनुसार कुन रुटमा कुन गाडी चल्छ भने कुरा यात्रीलाई सहजै थाहा हुने र यात्रीलाई यात्रा गर्न सहज हुने विश्वास यातायात विभागले लिएको बताए।
एउटा रुटमा मात्र एक किसिमको सवारीसाधन सञ्चालनमा आउँदा सहरको समेत शोभा बढ्ने बताउँदै उनले सार्वजनिक सवारीसाधनहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि त्यसमा काम गर्ने चालक, सहचालक लगायतका सबैको कामको सुनिश्चितता हुने तथा आफ्नो कामप्रति दायित्वबोधसमेत हुने बताए।
यसअघि पनि सरकारले उपत्यकाको यातायात सुधारका लागि भन्दै गोँगबुदेखि सिनामङ्गल रुटमा चल्ने टेम्पो हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो रुटबाट विस्थापित हुने गाडीको क्षतिपूर्तिस्वरूप १५ प्रतिशत र सहुलियत ब्याजमा ८० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था गरेको थियो।
क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न कोही पनि नआएको र निजी सम्पत्तिमा रोक लगाउन नमिल्ने भएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए।
