राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई पार्टीभित्रै तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन दबाब परेको छ। बबरमहलस्थित वन कार्यालयमा स्थापना गरिएको नयाँ पार्टी कार्यालयमा बुधबारदेखि सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संविधान संशोधनको परिणाम स्वीकार गरी चुनावमा जान दबाब दिएका छन्। यो खबर चिरञ्जिवि ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको बैठकमा सहभागी १२ जना पदाधिकारीमध्ये अधिकांशले ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानका पक्षमा ९० प्रतिशत सांसद रहेको दाबी गर्नेहरूविरुद्ध संशोधनका पक्षमा सके दुईतिहाइ अन्यथा बढीभन्दा बढी प्रतिशत मत ल्याई संविधान सर्र्वसम्मत नरहेको प्रमाणित गर्ने हिम्मत गर्न माग गरेका थिए।
संशोधनको खेलमा जाँदा परिणाम स्विकार्न नसक्ने नेतृत्वको आलोचना गर्दै केही पदाधिकारीले भनेका थिए, 'खेल खेल्न जाने तर नियम स्वीकार गर्दिनँ भन्ने नेतृत्वले मधेस र मधेसीको माग सम्बोधन गर्ने र राजपालाई बचाउने सम्भावना देखिँदैन।'
'संशोधनको पक्षमा सके दुईतिहाइ, नसके बढीभन्दा बढी मत ल्याउनुको अर्थ सत्ता समीकरणमा गम्भीर र निर्णायक प्रभाव पार्न सक्नु हो', उनीहरूले जोड दिएका थिए।
'राजपा संशोधनको खेलमा जानै पर्छ। खेलमा गएपछि त्यसको परिणाम जे भए पनि स्विकार्नै पर्छ', उनीहरूको नेतृत्वलाई दबाब थियो। ती सदस्यहरूले एकै पटक शतप्रतिशत माग पूरा भएको इतिहासमा कहीँ-कतै नभएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ठाकुरसहितका पदाधिकारीलाई चुनौती दिएका थिए।
'जिम्मेवार नेतृत्वको कर्तव्य निकासविहीन आन्दोलनमा मुलुकलाई अल्झाउनु होइन। समग्र समस्याबाट अल्झेको मुलुकलाई निकास दिँदै अघि बढाउनु हो', उनीहरूको सुझाव थियो।
संशोधन नभएसम्म चुनाव बहिष्कार भन्ने नीतिलाई कहिलेसम्म लैजाने प्रश्न गर्दै उनीहरूले अध्यक्ष मण्डलसँग जवाफ मागेका थिए।
असार १४ मा सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टी निर्णयविरुद्ध प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा उम्मेदवारी दिनेविरुद्ध कारबाही गर्न नसक्ने, नेतृत्व तहकै नेताबाट पूर्व र पश्चिमी भेलाद्वारा शीर्ष नेतृत्वका आलोचना गर्दै राजपलाई कमजोर बनाउन गरिएको षड्यन्त्रकारीविरुद्ध किन कारबाही नगरिएको भन्दै अविलम्ब कारबाही माग गरेका थिए।
पदाधिकारी बैठकमा राजपाका महासचिव केशव झाले प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ७८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्थामा राजपा चुनावबाट भाग्न नमिल्ने तर्क गर्दै प्रदेश नं. २ को चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए।
निर्वाचित प्रतिनिधिले अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, २५ प्रतिशतभन्दा बढी सिंहदरबारको अधिकार पाउने अवस्था रहेको औंल्याउँदै निर्वाचन बहिष्कारको अर्थ नरहनेमा झाको जोड थियो।
'आमकार्यकर्ता र मधेसी मतदाता निर्वाचनमय भएको अवस्थामा चुनाव बहिष्कार गर्नु भनेको अन्य दलमा कार्यकर्तालाई प्रवेश गर्न निर्देशन दिनुभन्दा अरू केही होइन। यो बैठकले चुनावमा सहभागिताको निर्णय गर्नुपर्छ' बैठकसमक्ष उनको माग थियो।
सांसद जंगीलाल रायले आफ्नो जिल्ला सर्लाहीमा मात्र राजपाले १७ मध्ये ११ वटा स्थानीय निकाय जित्ने दाबी गर्र्दै त्यस्तै स्थिति अन्य जिल्लामा समेत रहेको जिकिर गरेका थिए। उनले भने, 'प्रदेश नं. २ को चुनावमा सहभागी होऔं, पार्टीलाई कार्यकर्ता र मतदाताबीच बचाऔं।'
हामी चुनावमा नजाने चुनावका लागि कार्यकर्ता पार्टी छाड्दै जाने स्थितिमा आगामी आन्दोलन राजपाले कसको बलबुँतामा गर्ने भन्ने प्रश्न उनले राखेका थिए।बैठकमा अनिलकुमार सिन्हाले बहुर्राष्ट्रिय राज्यको माग राख्दै मधेस प्रदेशका लागि लड्न प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ।
सिंहदरबारले युगौंयुगदेखि खोसेको अधिकार मधेस र मधेसीबीच लग्न मधेस प्रदेशको मागसहितको आन्दोलनको विकल्प नरहेकोमा उनको जोड थियो। बैठकमा अर्का सहभागी कौशलेन्द्र मि श्रले संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीयलगायत कुनै पनि चुनावमा सहभागी हुनुको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए।
बैठकमा सन्तोषकुमार मेहता, सुरेन्द्र पटेल, रामआशिस गुप्ता, रितेशकुमार सिंह रंगीलाल लोढलगायतले बोलेका थिए। पदाधिकारी बैठकको प्रारम्भमा राजपा अध्यक्ष ठाकुरले संक्षिप्त धारणा राख्दै संविधान संशोधन दुईतिहाइ मतले पारित नभएसम्म कुनै पनि चुनावमा सहभागी नहुने पार्टी अडान यथावत् रहेको बताएका थिए।
