पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ । यो खबर ईश्वरी सुवेदीले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
संसदबाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो ।
पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ।
संसदले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि लअहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।
यी विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुनेछ। यस्ते अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ८७ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ।
-1746009348.jpg)
