आयल निगमले जग्गा खरिदमा गरेको अनियमिततामा सरोकारवालानिकाय आश्चर्यजनक रूपमा मौन छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायहरू आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप छन्। यो खबर राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका हुन्।
नियमअनुसार निगम सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। जग्गा खरिद गर्दा सञ्चालक समितिको अनुमति चाहिन्छ। जग्गा खरिदका क्रममा अनियमितता भए पनि यसको छानबिन भएको छैन। आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईल अख्तियार र उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरिरहेकाले थप छानबिनको अर्थ नरहेको तर्क गरे।
‘निगमले खरिद एन र आर्थिक ऐनअनुसार नै खरिद गरेको र खरिद गरिएको जग्गा खोलाबाट २५ मिटर माथि रहेको जानकारी आएको छ’, सचिव राईले भने, ‘अख्तियार र समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा हामीले अनुसन्धान गर्नु अर्थ रहँदैन।
जग्गा खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खासै सत्रियता देखाएको छैन। अनियमितताबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी दर्ता गराए पनि आयोग मौनता साँधेर बसेको छ।
जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमले चार ठाउँबाट चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर\तेब्बर मूल्यमा ७६ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको हो। स्रोतका अनुसार भैरहवामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले१५ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ।
यस्तै चितवनमा प्रतिकठ्ठा १५ लाख८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ। यी जग्गा खरिदमा व्यापक अनियमितता भए पनि सरोकारवाला निकाय बचाउ अभियानमा लागेका छन्।
