नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलभित्र नेताबीच 'पदीय' विवाद छ। पार्टी शीर्ष नेतृत्वमा विवाद नभए पनि त्यसपछिको नेता को भन्नेमा भने अधिकांश दलमा हानथाप छ। मुख्य नेतापछि को भन्नेमा नेताबीच देखिएको 'टसल' का कारण कतिपय अवस्थामा दलका बैठक प्रभावित हुने गरेको छ। आन्तरिक रूपमा नेताहरूको वरीयता निर्धारण गर्न नसक्दा कांग्रेस, माओवादीदेखि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नयाँ शक्तिसम्ममा विवाद देखिएको छ। एमालेले भने यो विषय पदीय हैसियतअनुसार नै टुंगो लगाएका कारण विवाद त्यति सुन्नमा आएको छैन। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
गत शुक्रबार माओवादी केन्द्रको कार्यालय बैठकमा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पायो। माओवादीका एक उच्च नेताका अनुसार कार्यालय सदस्य मणि थापाले माओवादी बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश गराएका हुन्। मुख्य तीन नेता अध्यक्ष दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापापछि उनीहरूसँगै बस्ने नेताको पनि टुंगो लगाउन थापाले माग गरेका थिए।
माओवादीमा दाहालसँगै एकातिर थापा र अर्कोतिर श्रेष्ठ बस्दै आए पनि त्यसपछि को बस्ने भन्नेमा अस्वस्थ दौड चल्न थालेकाले थापाले त्यस्तो माग गरेका हुन्। यद्यपि, उनको त्यस्तो मागका विषयमा दाहालले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्। खासगरी नेता कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटालगायत मात्रै होइन, पार्टी हेडक्वार्टरका ३५ जना नेता तीन शीर्ष नेताको छेवैमा बस्न दौडने गर्छन्।
माओवादी केन्द्रले हेटौंडा महाधिवेशनबाटै पदीय मर्यादा निर्धारण गर्न सकेको छैन। अझ ०७३ जेठमा विभाजित माओवादी पार्टीबीच एकतापछि त झन् उसले यस विषयलाई पन्छाउँदै आएको छ। पछिल्लो चरणमा नेताहरूको कार्यविभाजनलगायत विषय टुंगो लगाउन सचिवालय बैठकपछि लगातार तीनपटक हेडक्वार्टर बैठक बसे पनि निर्णय भएको छैन। बैठक १८ गतेसम्म स्थगन भएको छ। एकतापछि बहुपदीय संरचनामा जाने वा एकपदीय भन्ने विषयमा देखिएको विवादपछि उसले 'हेडक्वार्टर' बनाएर चलाउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी कांग्रेसमा पनि पदीय विवाद यथावत छ। नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र रमेश लेखकले वरीयतामा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर नै गरेका छैनन्। बैठकमा उपस्थित भए पनि उपस्थिति पुस्तिकामा यी नेताले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अहिले उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका गोपालमान श्रेष्ठ वरीयतामा विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफूभन्दा अगाडि राखिएकोमा असन्तुष्ट छन्।
कुलबहादुर गुरुङले पनि निधि र सिटौलाभन्दा आफू वरिष्ठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। केसी र महतले कुन नेतालाई आफ्नो वरीयताभन्दा अगाडि राखिएको नखुलाए पनि असन्तुष्टि भने पोखेका छन्। नेता लेखकको पनि त्यस्तै छ। नेताहरूले मर्यादाक्रममा विवाद उठाएपछि कांग्रेसले विवाद छिनोफानोका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्लाह मन्सुर सदस्य थिए। गत वर्ष कात्तिकमा गठन भएको समितिको यो बीचमा तीन-चारपटक बैठक बसे पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।
नयाँ शक्तिमा डा. बाबुराम भट्टराईपछिको नेता को हुने भन्नेमा विवाद छ। जसकारण उसले पनि एक वर्षको यो अवधिमा कुनै नेताको पनि वरीयता निर्धारण गरेन। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त झन् उसले केन्द्रीय समिति नै विघटन गरेर भट्टराईको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ। रामचन्द्र झा, दुर्गा सोव, देवेन्द्र पौडेल, केशव दाहाल, गंगानारायण श्रेष्ठलगायत नेताले भट्टराईपछिको वरीयताका लागि आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
मधेसकेन्द्रित ६ पार्टी मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीमा पनि यो रोग कायमै छ। ६ वटै पार्टीका अध्यक्षले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी अध्यक्षमण्डल बने पनि हृदयेश त्रिपाठीलगायत केही नेताले अध्यक्षमण्डलकै नेतालाई पनि स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। आफूभन्दा कनिष्ठ नेतालाई फरक पार्टीबाट एकतामा आएकै नाममा नेता मानेर जान नसकिने उनीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। त्रिपाठीको आक्रोश राजेन्द्र महतोतिर देखिन्छ। एक समय एकै पार्टीमा रहँदा महतो आफूभन्दा कनिष्ठ रहेकाले अहिले वरिष्ठ मानेर जान त्रिपाठी तयार देखिएका छैनन्।