भूकम्पका कारण ढलेको ऐतिहासिक धरहराको प्राचीन स्वरूप झल्किने गरी पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सरोकारवाला निकायसहितको बैठकमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग र मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानको संयुक्त पहलमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको हो। यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले मुलुककै पहिचानका रूपमा रहेको धरहरा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर अबको तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न जोड दिए।
करिब आठ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि अहिलेसम्म मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानअन्र्तगत करिब नौ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको थापाथली शाखामा जम्मा भइसकेको छ। उक्त शाखामा रकम जम्मा हुने क्रम निरन्तर चलेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरूपमा भत्किएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान सुरु गरेर रकम सङ्कलन गरिएको थियो। नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाए पनि ठोस रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभागलगायत निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएपछि प्राधिकरणले धरहरा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको थियो। सोमबार प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र महानरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुलीले विभिन्न निकायबीचको खिचातानीका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ठोस प्रगति नभएको भन्दै अब यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको बताए।
उनले अब बन्ने धरहराको थ्रीडी मोडल आगामी आइतबार बस्ने बैठकमा नेपाल टेलिकमले प्रस्तुत गर्ने र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झना स्वरूप विक्रम संवत् १९८२ मा उक्त धरहरा निर्माण गर्न लगाएका थिए।
विक्रम संवत् १९९० को भूकम्पले क्षति पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेर राणाले धरहरालाई पुनःनिर्माण गराएका थिए। २०७२ सालको भूकम्पका कारण ऐतिहासिक उक्त धरहरा पूर्ण रूपमा भत्किएको हो। धरहरा पुनःनिर्माणको लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, टक्सार विभागको जग्गा र सुन्धारासमेतलाई समेटेर ४२ रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिने योजना छ।
रकम अभाव हुँदैन विभिन्न माग राख्दै विरोधमा उत्रिएको गुम्बा विहार पुनःनिर्माण सङ्घर्ष समितिसँग प्राधिकरणले सोमबार छलफल गरेको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, बौद्ध दर्शन प्रर्वद्धन तथा गुम्बा व्यवस्थापन समिति र सङ्घर्ष समितिबीच भएको बैठकमा भूकम्पले भत्किएका गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले विगतमा कार्यविधि नबनेका कारण गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणका लागि छुट्टाइएको करिब ४२ करोड ५ लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको भन्दै यसको पुनःनिर्माणमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले रकम अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले नयाँ कार्यविधिले केही कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै गुम्बा विकास समितिमार्फत त्यस्ता क्षतिग्रस्त गुम्बा तथा विहारको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, नक्साङ्कन भइसकेको गुम्बाहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यद्वय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र धुव्र शर्माले कार्यविधिले गुम्बा तथा विहार पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोग पुग्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएर समझदारीका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
