सात सय ४४ गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा एक हजार ५६ वटा विषयमा संशोधन हुने भएको छ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त विधेयक संसद्मा झन्डै अढाई महिना रोकिएपछि पुनरवलोकन गर्ने क्रममा हजारभन्दा बढी विषयमा संशोधन हुन लागेको हो। संसद्को विकास समितिले सोमबारदेखि विधेयकमाथि दुई दिन दफावार छलफल गर्ने भएको छ। यो खबर गोपिकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संसद्मा विचाराधीन रहेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि सोमबार दिनभर र मंगलबार पनि दफाबार छलफल गरी अन्तिम रूप दिन लागेको जानकारी दिए। 'विधेयकका ४० वटा दफा, तिनका उपदफा आदिमा ९९ जना सांसदले एक हजार ५६ विषयमा संशोधनका लागि दफाबार छलफल गर्नेछन्', उनले भने।
विषय गम्भीर भएकाले विस्तृत रूपमा जान दफाबार छलफल गर्न बैठक डाकेको र त्यसपछि पनि सरोकारवाला विज्ञको समूह, कानुनका साथै जनप्रतिनिधि समेतलाई राखी अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ।
सरकारले यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ लाई खारेज गरेर संविधानअनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। विधेयकमा १५ परिच्छेदमा १ सय ३ वटा दफा र दुईवटा अनुसूची छन्।
सर्वाधिक चासो राखेर संशोधन गर्नुपर्नेमा बढी कुरा आएको तेस्रो विषय नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकारको विषय हो। 'गाउँपालिका र नगरपालिकाले के-कति अधिकार पाउने वा दिनेमा धेरै चासो व्यक्त भएर संशोधन हुनुपर्छ भनेर कुरो आएको छ', अधिकारीले थपे, 'नगरपालिकाको मापदण्डमा पनि जनसंख्या, भूगोललगायत विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् र संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ।'
विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि (मेयर÷अध्यक्ष, उपमेयर÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यसमेत) का काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अन्नपूर्णलाई बताए। उनले भने, 'नगरपालिका र गाउँपालिकाका केन्द्र तोक्ने, सिमाना हेरफेर गर्ने, वडाको केन्द्र तोक्ने साथै तिनलाई गाभ्नेजस्ता विषय पनि धेरै सांसदले उठाउनुभएको छ।'
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले नागरिकको प्रत्यक्ष शासन चल्ने स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि बन्ने ऐनका लागि यति धेरै चासो र संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आवाज आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले भने, 'ढिलै सही, सकेसम्म तल्लो तहमा धेरै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आशय आएको छ, स्थानीय तहलाई स्वायत्त पार्ने संशोधन हुँदै छ।'
एक हजार ५६ विषय संशोधन गर्न लाग्दै गर्दा थप अन्य दफा संशोधनका लागि जरुरी भए पनि कसैबाट नउठाइएको जानकारी उनले दिए। 'सामुदायिक सरकारको अवधारणा आएको छैन, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज र टोल सुधार समितिलाई यथोचित सम्बोधन हुन नसकेका गुनासा पनि आएका छन्। संयुक्त समिति थिएन, राखिएको छ तर राजस्व समितिको कुरो विधेयकमा कतै परेको छैन', उनले भने।
-1746009348.jpg)
