निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा संघीय संसद् (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन एकै पटक गराउन प्राविधिक र कानुनी दृष्टिकोणले कठिन हुने बताएको छ। एकै पटक निर्वाचन गर्दा संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलता आइपर्ने आयोगको बुझाइ छ। आयोगले असोज मसान्तदेखि मंसिर पहिलो साताभित्र क्रमश: प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। यो खबर हामी राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
‘निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको हो। आयोग संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था हेरेरै आयोगले क्रमश: प्रदेश, राष्ट्रियसभा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको हो। उपयुक्त विधि र प्रक्रिया त्यही हो।’
यतिबेला सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा एकमत देखिन थालेका छन्। आयोगले भने व्यावहारिक हिसाबले एकै पटक दुवै निर्वाचन राम्रो सुनिए पनि त्यसअगाडि संवैधानिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू प्रशस्तै रहेकाले औपचारिक रूपमा उक्त छलफललाई बढाइसकेको छैन।
संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै हो। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा निर्वाचितसमेतबाट कुनै दलको निर्वाचित महिला सदस्यको संख्या एक तिहाइ नपुगे त्यस्ता दलले समानुपातिकतर्फबाट बाँकी संख्यामा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ८४(८) ले महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरिनुपर्ने संकेत दिएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव रहेकाले आयोगले त्यसैअनुसारको निर्वाचन कार्यसूची सरकारलाई बुझाएको हो। प्रमुख आयुक्त यादवले एकैपटक प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा संविधानअनुसार महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको समाधानसमेत खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
आयुक्त इला शर्माले संविधानले उपायसमेत देखाएर संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थितिको सुनिश्चितता गरेको भन्दै संविधानको भावना पहिला प्रदेश निर्वाचनपछि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने रहेको बताइन्। उनले पनि एकै पटक दुवै निर्वाचन गर्दा संविधानको भावनाअनुसार महिला प्रतिनिधित्वमा समस्या आउने सक्ने उल्लेख गरिन्।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ फरक गरिने छुट्टाछुट्टै मतपत्र र मतपेटिका पनि एकै पटक दुवै निर्वाचनका लागि अर्को प्रमुख चुनौती रहेको आयोगको बुझाइ छ। दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्दा एक मतदाताले चारवटा मतपत्र र चारवटा मतपेटिका प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले मतदान र मतगणना अत्यन्तै झन्झटिलो, समय लाग्ने र अव्यावहारिक हुने आयोगले बताउँदै आएको छ। सहजताका लागि मतदानमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगको विकल्प आयोगका अगाडि रहे पनि त्यसका लागि समय कम रहेको आयोग स्रोतले बतायो।
‘चार–चारवटा मतपत्र दिएर निर्वाचन गराउन सहज हुन सक्दैन,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘त्यसमा सुधार भएर निर्वाचन कानुनहरू आए आयोगले छलफल गर्न सक्छ।’ आयोगले दुवै निर्वाचनमा एउटा–एउटा मतपत्र प्रयोग गर्न सकिए एकै दिन निर्वाचनको विकल्पमा तयार हुन सक्ने संकेत दिएको छ।
प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पाएको मतलाई नै राजनीतिक दलले पाएको मत मानी समानुपातिकमा त्यसैलाई गणना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिए एउटै मतपत्र र एउटै मतपेटिकाबाट निर्वाचन गराउन सकिने सुझाव आयोगको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी निर्वाचन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। आयोगको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो संशोधन प्रस्ताव पनि उक्त विधेयकमाथि परेको छ।
तर, आयोगको उक्त अनौपचारिक प्रस्तावप्रति साना दल सहमत छैनन्। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दलहरूको तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्ने मतदाताको अभ्यासलाई उक्त प्रस्तावले निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फकै मत पाएकालाई समानुपातिकमा जोडदा गठबन्धन गरेका दुई दलमध्ये कुन दलको समानुपातिक मतमा जोड्ने भन्ने समस्या आउने आयोगकै एक अधिकारीले बताए। अर्कोतिर, मतदाताले मतपत्रमा एक स्थानमा मात्रै स्वस्तिक चिह्न लगाउन पाउने भएपछि प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिँदा ती मतदाताको मत समानुपातिकतर्फ जोडिने छैन। जसले लाखौं मतदाता समानुपातिकतर्फ मत दिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
