साबिक स्थानीय तह पुनःसंरचाना आयोगले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएको छैन। आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा मात्र उपत्यकाका समग्र विकास हुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाले उपत्यको एकीकृत विकास लागि केन्द्रीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताए। मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यकाभित्र रहेका सबै नगरपालिकाको नगर परिषद् निर्माण गरी केन्द्रीय समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले छुट्टै मेट्रो सिटी ऐन निमाण गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘हाल व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयकले मेट्रो सिटीको अवधारणलाई समेट्न सक्दैन। ’
उनका अनुसार मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वय गर्नुपर्छ त्यसका लागि आवश्यक समन्वय सरकारले गर्नुपर्छ। मेट्रो सिटीले उपत्यकाको समग्र विकासको अवधारणा र योजना निर्माण गर्ने, आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, नगरपालिकाबीच हुनसक्ने सम्भावित विवाद मिलाउने काम मेट्रो सिटीले गर्नुपर्छ। अहिले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नसक्ने बताए। उनका अनुसार उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी अपरिहार्य छ यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ।
राजधानीवासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधान र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक भएको तर्क उनले गरे। सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायत देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरी व्यवस्थित सहर निर्माण गरिएको जानकारी उनले दिए।
साबिक स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न मेट्रो सिटी निर्माणका लागि सुझावसहित सरकारलाई बुझाएको र अहिले उक्त प्रस्ताव सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालमा रहेको बताए।
मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको छ। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताएृ।
