भ्याट छल्नेलाई करसमेत मिनाहा


राजस्व द्रुत गस्तीले २०६७ वैशाख १५ गते न्यु कार्की हार्डवेयर सेन्टरमा छापा मार्‍यो। अनुसन्धान हुँदा उसले बिक्री लुकाएको र नपाउने क्रेडिट दाबी गरेको भेटियो। उक्त हार्डवेयरले ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको भन्दै भ्याट र अन्यसमेत गरी ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ आयकर निर्धारण गरियो।  यो खबर कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्यले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।

न्यु कार्की हार्डवेयरले कर प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएन र कर पनि नतिरी बस्यो। पछि कर फर्छ्योट आयोगले आयकर ४ लाख ५० हजार र ४० लाख रुपैयाँ भ्याट लिने सम्झौता गरी अरू कर मिनाहा गरिदियो। यसरी भ्याटमा ३ करोड ९९ लाख र आयकरतर्फ ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट दिइयो। आयोगको यो विवादास्पद निर्णयले सरकारलाई ४ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुगेको देखिन्छ।

विवादमा परेको अर्को कम्पनी हो– निर्भाना गार्डेन होटल। उक्त होटलले रेस्टुरेन्टलगायतको कारोबारमा गलत कम्प्युटर बिल तयार गरी सेवाग्राहीबाट असुलेर कर छलेको ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ब्याजसमेत गरी १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। आयोगले निर्भानाबाट ३० लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो।

कर फर्छ्योट आयोगबाट कर मिनाहा सुविधा पाउने कम्पनीमाथिको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका २७ वटाजति कम्पनीले कर छुट पाएको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनीको सूची किन पनि बढ्न सक्छ भने दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुने र एक करोडभन्दा कम कर छुट पाएका कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन। त्यसमध्ये दुइटा कम्पनीलाई दिइएको छुट मात्रै पहिलो मुद्दामा समावेश छ।

राजस्व छल्ने नियतले नक्कली बिल बिजक तयार पार्नु आर्थिक अपराध मानिन्छ। राजस्व कानुनले यस्तो भेटिए जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ। भ्याट ऐनमा त कर छल्न खोजेको भए कर निर्धारण गरी त्यति नै जरिवाना तोक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। कर र जरिवानासमेत नतिरी बक्यौता बाँकी गराएका कम्पनीहरूलाई नै कर फछ्र्योट आयोगले प्राथमिकतासाथ भारी कर छुट दिएको भेटिएको हो।

कर छलीको विवादमा परेको अर्को कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल पनि हो। गैरकानुनी नेटवर्किङको विवादमा परेको यो कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो। नेसनल बिजनेस ट्रेडर्सबाट खरिद गरेको बिल बिजक पेस गर्न नसकेको र माइन्युटअनुसार खर्च नभएकाले नक्कली बिजकबाट कारोबार गरेको पुष्टि हुन आएको भनी कर प्रशासनले थप कर निर्धारण गरेको थियो। हर्बोले तिर्नुपर्ने कुल कर १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो।

एक करोड ८५ लाखको नक्कली बिलबाट २४ लाख भ्याटसमेत छुट पाएको भन्दै करदाता सेवा कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। कम्पनीले ९० लाख रुपैयाँ तिरेर अरू कर फर्छ्योट आयोगबाट मिनाहा भएको देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट लिएको उल्लेख छ। कर छल्ने कम्पनीलाई दिइएको मिनाहाका कारण राज्यकोषमा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। दर्जनौं कम्पनीका विवादास्पद नक्कली बिल प्रकरणको कर विवाद आयोगले यसैगरी टुंग्याएको छ।

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.