सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न अनमुति दिएको छ । भारतीय दूतावासलाई दिँदै आएको उक्त सुविधा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नवीकरण नगर्ने निर्णय लिए पनि वर्तमान सरकारले साना परियोजनामा दूतावासलाई लगानी गर्न सहमति दिएको समाचार अाजकाे
नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘साना अनुदान सम्झौता (स्मल ग्रान्ट एग्रिमेन्ट) को समयावधि थप तीन वर्ष बढाउने निर्णय भएको जनाइएकाे छ । सम्झौताको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सकियो । अब कार्यविधिमा काम भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले नागरिक दैनिकसँग भनेका छन्, ‘सम्झौताअनुसार आयोजनाका लागि कसरी अनुरोध गर्ने, त्यसलाई कसरी स्वीकृति दिने र पैसा कसरी आयोजनासम्म पुर्याउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।’
सरकारी अनुमतिसँगै अब काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न पाउनेछ । यसअघि यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट पाँचमा सकिएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो ।
