गतवर्ष नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले भैरहवाबाट काठमाडौं निर्माण सामग्री ल्याउँदा एक ट्रकको भाडा ३० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्न बाध्य भए । ढुवानी व्यवसायीमा व्याप्त सिन्डिकेटकै कारणले उनले चलेको भाडामा दोब्बरभन्दा धेरै नतिरी सुख पाएनन्। यो खबर सन्तोष न्यौपानेले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
‘मैले आफै २० हजार भाडा लाग्ने ठाउँमा ५० हजार तिरेको छु,’ रिजालले भने, ‘ढुवानीमा मनपरि छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्।’ उनका अनुसार निर्माणको बेलामा ढुवानी व्यवसायीले सिन्डिकेटलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पु-याउँछन्।
यस्तो सिन्डिकेटले सुरुमा रिजालको खर्च बढे पनि अन्तमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन्। रिजाललाई लगाएको ३० हजार रुपैयाको अतिरिक्त भाडा उनले सामानमा जोड्छन्। जसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्त पर्छन्।
यातायात सिन्डिकेटले यात्रुको आवतजावतमा समस्या पार्ने मात्र होइन, यसले उत्पादन लागत बढाउँदा उपभोक्ताको दैनिकी महंगो भएको हो। मुलुकभर ढुवानी यातायातमा रहेको डरलाग्दो सिन्डिकेटका कारण व्यवसायीले दोब्बरभन्दा धेरै ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् भने सेवा समेत गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।
सामान ढुवानी प्रतिस्पर्धा नहुँदा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरू वर्षौंदेखि मारमा परिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। ‘हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो यो,’ शर्माले भने, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नदिदा गुणस्तरीय सेवा हुन सकेको छैन।’
मुलुकभर व्याप्त ढुवानी सिन्डिकेटका कारण मूल्य र गुणस्तरीय सेवामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको शर्माको भनाइ छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा एकातिर मूल्य बढिरहेको छ भने त्यस अनुसारको सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन। एक दिनमै हुने कामलाई तीन चार दिन लगाउँदा लागत बढेको र यस गुणस्तरीय सेवा समेत दिन नसकिएको शर्माको भनाइ छ।
‘यस्ता हरेक ठाउँमा इफिसेन्सी बढाउने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा १ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसले कति भाडा बढ्ने भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र मै असर गरेको छ।’ शर्माले सरकारले अहिले जसरी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने काम गरिरहेको छ यो राम्रो र स्वागत योग्य भएको बताए।
