सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन रोक लगाएको छ । एमाले सांसद झपट रावलले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा जाने रकम नवनिर्वाचित सांसदले खर्च गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमाथि न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले गत पुसमा पुराना सांसदलाई खर्च गर्न नदिन सरकारलाई उत्प्रेषणको आदेश दिएको थियो । संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदलाई सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिइनु गैरकानुनी भन्दै सांसद रावलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले खर्च गर्न नदिन आदेश गरेको थियो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भदौदेखि नै लागू हुने गरी आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आचारसंहिताको समयमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न भनिएको थियो । २१ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि आचारसंहिता फुकुवा भयो । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले सो कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने भनेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सो कार्यक्रमसहितको बजेट व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको र त्यतिवेला आफूहरू रहेकाले खर्च गर्न आफूहरूले पाउनुपर्ने पूर्वसांसदहरूको माग छ ।
पूर्वसांसदहरूले अब भने निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तह गठन भइसकेकाले सांसदहरूलाई बेग्लै बजेट आवश्यक नहुने बताए । उनले निर्वाचनअघि नै सांसदको नाममा आएको बजेट भने पुरानै सांसदले खर्च गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हाल आएका कतिपय नयाँ सांसदले नबुझेर पनि त्यसो भनेका होलान्, तर नवनिर्वाचित सांसदलाई खर्च गर्न दिनु गलत हुन्छ ।’
पूर्वमन्त्री एवं माओवादी नेता उमेश यादव पनि पुरानो संसद्ले पारित गरेको बजेट पुराना सांसदले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वसांसदलाई खर्च गर्न नदिनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सबै क्षेत्र पुनर्संरचना भए पनि न्यायपालिका पुनर्संरचना हुन सकेन । सर्वोच्चमा कहिलेकाहीँ गोरु पनि ब्याएकै छ । यो मानेमा पनि गोरु ब्याउनु कुन नौलो कुरा भयो र ?’ सांसद यादवले संसद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन नमिल्ने तर्क गरे ।
