नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो पुनर्गठनको काम अघि बढाएको छ। नयाँ परिवेशअनुसार सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा पुनर्गठनको काम अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए। ती सचिवले आफ्नो नाम भने खुलाउन चाहेनन्। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
उनका अनुसार अहिलेको संरचनाबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि यही संरचनाबाट प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्गठन गरी समग्र देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा भूमिका खेल्न सक्ने बनाउन खोजिएको जनाएको छ। नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ती सचिवले भने, ‘अहिलेको संरचनाबाट जाँदा मुलुकको समस्या हल गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि पुनर्गठनको काम भइरहेको छ।’
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्गठन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा भूमिका खेल्न सक्ने बनाउने सरकारको योजना
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कस्ता कर्मचारी रहने भन्ने मापदण्ड थिएन। अब भने लोकसेवाबाट सर्वोकृष्ट ठहर भएका, सिर्जनशील र कुनै कार्यालयमा बसेर सुशासन तथा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेका कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने तयारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ। अहिले कार्यरतमध्ये धेरै कर्मचारी हट्न सक्ने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। पुनर्गठनको काम भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस विषयमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका केही महाशाखा खारेज हुनेछ। केही शाखालाई थप शक्तिशाली बनाइँदै छ। स्रोतका अनुसार अहिले टिप्पणी उठाएर जानकारी मात्र गराउने काम गरिरहेको हेलो सरकारलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा आर्थिक पूर्वाधार महाशाखालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै समन्वय महाशाखा गठन गरिँदै छ। नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै ती सचिवले भने, ‘आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई आधार बनाएर पुनर्गठन हुँदै छ।’
