सतहमा अन्य कारण देखिए पनि सरकारी निकायबीच अवैध रुपमा उठाईने प्रतिशत कमिसन (पिसी) प्रतिस्पर्धाका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा परेको पाईएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
ठेक्कामा सरकारी अधिकारीलाई निर्माण कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा बुझाउने रकमलाई पिसी भन्छि। पिसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नीतिगत रुपमै स्थापित छ। यही पिसी हत्याउने दाउमा काठमााडौं महानगरपालिका र पुरातात्व विभाग लागि पर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीहरुबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुने गरेको छैन। तर ठेकेदार र कर्मचारी वृत्तमा भने पिसी नौलो होइन।
