सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङकोट गाविसका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मुख्य सचिवको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
झाडापखालाको प्रकोप फैलिएका बेला २०६६ सालमा जाजरकोटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको चामलसमेत ढुसी परेको र गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। २०७० सालको भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रम र सेभ द चिल्ड्रेनले वितरण गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो।
