नेपाली सेनाले भद्रकालीस्थित मुख्यालयभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास नै नगरी ठूला भवनहरू बनाइरहेको छ।
नक्सापास गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत सेना सम्पर्कमा नआएको महानगरको आरोप छ। सेनाको मुख्यालयभित्र ठूला–ठूला भवन, स्टेडियम र पुस्तकालय बनाइएको छ। त्यस्तै ट्रमा सेन्टरसँगैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले नौ तले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ। यसको पनि नक्सापास नभएको महानगरले जनाएको छ। यो खबर मकर श्रेष्ठले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
घर निर्माणअघि नै कस्तो र कुन प्रयोजनका लागि बनाउने भन्ने ‘डीपीसी’ सम्मको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। डीपीसीसम्म काम पूरा भएपछि कति तला, ‘स्ट्रक्चर’ कस्तो हुने भन्ने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जंगीअड्डाले नक्सापाससमेत नगरी धमाधम ठूला महल बनाइरहेको छ। ‘नक्सापास गर्नुको त टाढाको कुरा, सम्पर्कमा आउनुस् भन्दासमेत अटेर भइरहेको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भनिन्। नक्सापास नगरेपछि रक्षामन्त्रीलाई समेत गुहारेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘जनता र सरकार सबैलाई समान नियम लाग्छ। म आर्मी हुँ, नियम लाग्दैन भन्ने हँुदैन। सेनाले बनाएको कुनै पनि संरचनाको नक्सापास भएको छैन।’
सेनाले महानगर भवन अगाडि पुस्तकालयका लागि सेतो घर बनाएको छ। त्यो घरको पनि नक्सापास नभएको खड्गीले बताइन्। ‘त्यत्रो खुला ठाउँको छेउमा नसुहाउने गरी टङरंग घर बनाइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्। सर्वसाधारणले महानगरको नियम माने पनि सेनाले अटेर गरेको उनले बताइन्। उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन माने मात्रै सर्वसाधारणलाई पनि कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उनको भनाइ छ। सेनाले नक्सापास नगरी संरचना बनाउँदा पनि कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत मापदण्ड मिच्ने, नक्सापास नगरी घर बनाउन थालेको महानगरका कर्मचारीको गुनासो छ। खड्गीले भनिन्, ‘सर्वसाधारणसँग चाहिँ टन्नै जरिवाना लिने। उच्च तहलाई चाहिँ केही नगर्ने भन्ने हुँदैन।’ जनप्रतिनिधि नहुँदा नियमविपरीत घर बनाए पनि अहिले कसैलाई छुट नहुने उनले बताइन्।
ट्रमा सेन्टर नजिकैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाइसकेको छ। सेनाको इतिहास बोकेको ८९ वर्ष पुरानो हस्पिटलको ठाउँमा बनेको नौ तले भवन भाडामा लगाउन टेन्डरसमेत आहवान भइसकेको छ। तर यो भवनको पनि सेनाले नक्सापास गराएको छैन। नक्सापास नै नभएको भवनको ‘निर्माण सम्पन्न’ लिन सेनाका अधिकारीहरू धाइरहेको महानगरले जनाएको छ। ‘नक्सापास गर्न आउनु भनेर ताकेता गर्दाचाहिँ वास्ता नगर्ने सेनाका पदाधिकारीले बैंक प्रयोजनका लागि निर्माण सम्पन्न चाहियो भनेर मागेका छन्,’ महानगरका एक इन्जिनियरले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ७ मा भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २७ मा नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्नु हँुदैन।’ निर्माण गर्न लागेको भवनको नक्सासहित स्थानीय सरकारले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा २८ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्न अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ।
