स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले आफूहरुको नियमित सेवा सुविधा नतोकेकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
दुई नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पूर्णकालीन प्रतिनिधि (नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष) का लागि नियमित सेवा सुविधा तोक्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयका कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने ' हामीलाई तलबभत्ता नदिएर के हामीले कुखुरापालन गरेर बस्ने?' पूर्णकालीन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलबभत्ताको व्यवस्था नगर्ने हो भने जीविकोपार्जन गर्न धौधौ हुने उनको भनाइ छ। उनले भने ' हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न न्युनतम सेवासुविधा नदिने हो भने काम गर्न धौधौ पर्छ।' स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय जनप्रतिनिध नियमित सेवा सुविधा माग गर्दै मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आइरहेको बताए।
