६९ उपसचिव र ५२ अधिकृत सम्पर्कविहीन


संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवीनगन्टन लामा एकपटक गाउँपालिका कार्यालयमा हाजिर गर्न गए। तर त्यसपछि उनी एकपटक पनि कार्यालय पुगेका छैनन्। लामालाइ काममा फर्कन गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालले पटकपटक आग्रह गरे। तर, उनले सदरमुकामबाट कुनै पनि हालतमा गाउँमा नआउने जवाफ फर्काए। अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामसमेत रोकिएको छ। यो खबर सुदर्शन अर्यालले आजको राजधानीमा लेखेका हुन्।

लामाले नटेरेपछि अध्यक्ष कटुवालले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई टेलिफोन गरेर कार्यकारी अधिकृतलाई गाउँमा पठाइदिन आग्रह गरे तर अझै सुनुवाइ भएको छैन।

सचिव थपलियालाई कार्यकारी अधिकृत स्थानीय तह नपुगेको गुनासोसहितका फोन धेरै स्थानीय तहबाट आइरहन्छन्। कतिले स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत एकपटक पनि हाजिर गर्न नआएको गुनासो गर्छन् भने कतिपयले एकपटक आएर फर्किएपछि पुनः दोहो¥याएर नआएको गुनासो गर्छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरेका १ सय १७ जनामध्ये ६९ जना उपसचिव अझै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेका छैनन्।

सचिव थपलिया सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेर पठाएकै दिन आफूले सबै कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा काजमा खटाएको बताउँछन्। उनले आफूकहाँ पत्र आएकै दिन काजमा कर्मचारी खटाएको भए पनि उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी अहिलेसम्म स्थानीय तहमा हाजिर नभएको जानकारी आएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट काममा खटाइएको झन्डै तीन महिनासम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भएर काम नथाल्दा कागजी रूपमा उनीहरू सम्पर्कविहीन छन्,’ सचिव थपलियाले भने।

५२ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत नपुगेपछि त्यहाँको प्रशासनिक काम नायब सुब्बाले चलाइरहेका छन्। स्थानीय तहमा ३ हजार ५८ जना खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी रिक्त छ

सहसचिवको दरबन्दी रहेको विराटनगर महानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उपसचिवलाई खटाएको छ। महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सहसचिवलाई खटाउने प्रावधान छ। तर यी दुई महानगरमा खटाउने सहसचिव नभेटेपछि संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सो पदमा उपसचिव पठाएको छ।

६९ वटा नगरपालिकामा उपसचिव हाजिर हुन नगएपछि शाखा अधिकृतले उपसचिवको काम गरिरहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै काममा खटिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसो त समयमा काममा नजाने कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनन्। मन्त्रालयले तोकेको अड्डामा नगएका उनीहरू अहिलेसम्म हाजिर गर्न नगएका हुँदा कर्मचारीले तलब पनि बुझेका छैनन्।

उपसचिवहरू स्थानीय तहमा उपस्थित नभएपछि मन्त्रालयले अनुपस्थित दिनलाई बिदामा कटाउने तयारी गरेको छ। काममा जान नमानेका कर्मचारीले बिदासमेत नलेखेको अवस्थामा दबाबका भरमा मन्त्रालयले बिदा जनाउन थालेको छ।

सचिव थपलियाले हाजिर हुन नगएका कर्मचारीको गयल अवधिलाई वार्षिक बिदामा मिलान गरिने बताए। उनी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा सजिलै पहुँचमा पुग्ने कर्मचारीहरू नै सकेसम्म स्थानीय तहमा जान आलटाल गरिरहेको बताउँछन्। उनले यसरी स्थानीय तहमा नगएका कर्मचारीहरूमध्ये केही भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिएकाले पनि सम्बन्धित कार्यालयमा जान ढिला भइरहेको हुन सक्ने जानकारी दिए।

अहिले ४ सय ८ गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा शाखा अधिकृतहरूलाई खटाइएको छ। ५२ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत नपुगेपछि त्यहाँको प्रशासनिक काम नायब सुब्बाले चलाइरहेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाका गरी देशभर कुल ३ हजार ५८ जना खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगेका कर्मचारीहरू विस्तारै सरुवा भएको पदमा जाने क्रममा रहेको बताए। दैनिक रूपमा आफूलाई कुन कार्यालयमा खटाइएको छ भनेर सोधपुछ गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको भन्दै अब केही समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.