शुक्रबार जारी अध्यादेशका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै पदमा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू नहुने व्यवस्था छ । कोटाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा एकल संक्रमणीय पद्धति लागू नहुने भएको हो । अध्यादेशअनुसार महिला र खुला पदका लागि एकल संक्रमणीय पद्धति लागू भए पनि दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता कोटामा यो प्रणाली लागू हुने छैन। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्र र बाँकी तीन जना खुलाबाट निर्वाचित हुनेछन् । संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा ‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना’ रहने भनिएको छ ।
त्यसरी हेर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको कोटामा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू हुने छैन । अध्यादेशले नै १४ पदमा बहुमतीय प्रणाली र ४२ पदमा मात्र एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । एक पद मात्र तोकिएको कोटामा बढी भएको मत अर्को उम्मेदवारमा सर्ने वा संक्रमण हुन सक्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
अध्यादेशको दफा ३ मा एक पदका लागि मात्र हुने चुनावमा बहुमतीय प्रणाली लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सो उपदफा बमोजिमको कुनै समूहबाट एक जना सदस्य मात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ,’ उक्त उपदफामा उल्लेख छ ।
संसद्का जानकारहरू विगतमा यस्तो कोटा प्रणाली नतोकिएका कारण राष्ट्रियसभामा पूर्ण एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली अपनाइएको र अध्यादेशले बहुमतीय र एकल संक्रमणीय गरी दुई प्रकारको चुनाव प्रणाली अवलम्बन गरेको बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारी (गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख) ले दिने मतको भार भने फरक हुनेछ । अध्यादेशले प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ हुने व्यवस्था गरेको छ । ०४८ सालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई कुल प्रदेश सांसदको संख्या (५५०) ले भाग गरी आउने योगफललाई पुन:१ हजारले भाग गरेर प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, कुल जनसंख्यालाई गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख (७५३ को दोब्बर) ले भाग गरी आएको योगफललाई पुन:एक हजारले भाग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ निकालिएको छ ।
