सरकारले कात्तिक १ गते पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साढे दुई महिनासम्म पनि स्वीकृत नगर्दा राजनीतिक गतिरोध बढनुका साथै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ
संविधानविद्हरूले अध्यादेशअड्काएर राख्ने राष्ट्रपतिको अभ्यास संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको औंल्याउँदै तत्काल जारी गरी गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी भने अध्यादेश जारी गर्नुको साटो थप राजनीतिक परामर्शमा लागेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ ।अाजकाे कान्तिपुरमा खबर छापिएकाे छ ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा ११४ ले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने’ उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान या संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ ।
