सामान्य र स्थानीय विकास दुवै मन्त्रालय कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाउन असफल देखिएका छन्। सामान्य र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले गत असोजमा देशभरका स्थानीय तहमा खटाएका १५ सय कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। उनीहरू बाटोबाटै बेपत्ता भएको देखिन्छ। सामान्यले सबै कर्मचारीलाई सरुवा भएको ठाउँमा काम नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा समेत उनीहरू अटेर गर्दै आएका छन्। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
लामो समय स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन असफल सरकारलाई प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन पनि सकस परेको छ।
केन्द्रिय कर्मचारी निकाय (सीपीए) का रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण सबै मन्त्रालयसँग माग गरे पनि मन्त्रालयहरूले विवरण दिएका छैनन्। मन्त्रालयहरूले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण पठाउन आनाकानी गरेपछि सामान्य आफैंले कर्मचारीको पीआईएस (पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम)को आधारमा कर्मचारी प्रदेश पठाउने गृहकार्य थालेको छ।
सामान्यले सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषयगत कर्मचारीको सूची पठाउन तोकेको तीन दिन बितिसक्दा समेत कुनै पनि मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको विवरण सामान्यमा पठाएका छैनन्। तत्काल प्रदेशमा जान कर्मचारी अनिच्छुक देखिएकाले मन्त्रालयहरूले कर्मचारीको सूची सामान्यमा पठाउन सकेका छैनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयहरूबाट कर्मचारीको विवरण अपेक्षा गरेअनुसार आउन नसकेको बताए। मन्त्रालयहरूले विवरण नपठाएपछि सामान्यले अन्तिम पटक फेरि ताकेता गर्ने भएको छ। ‘अब फेरि अन्तिम ताकेता गर्छौं, मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण नपठाए सामान्यले आफैं विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई काजमा प्रदेश पठाउँछ', सामान्यका प्रवक्ता न्यौपानेले भने।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै सामान्यले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी र खाका समेत तयार पारी स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो दरबन्दी र खाका स्वीकृत गर्नेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको २ महिना बिते पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छैन। यसैगरि समितिले तयार पारेको केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छैन। सरकारले प्रदेशमा रहने मन्त्रालय टुंगो लगाउन नसक्दा सामान्यले प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी तयारी अवस्थामा राख्न कठिनाइ देखिएको हो।
