महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हेरेका नौ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन्। जनशक्ति अभावले धेरै मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए। यो खबर निराजन पौडेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
‘मुद्दाको अनुपातमा जनशक्ति अभाव छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आएको नयाँ मुलुकी ऐनले मुद्दाको चाप झनै बढ्ने देखिन्छ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस–पैरवी र प्रतिरक्षाअन्तर्गत ११ हजार २ सय ४९ मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये ९ हजार ४ सय ११ रिट अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। ९ सय ४० रिट खारेजी र कसुर ठहर भएका छन् भने ८ सय ९८ रिट कसुरले सफाइ पाएका छन्।
सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा रहनुपर्ने न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्त दुई सय मुद्दाका लागि कम्तीमा एकजना सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीको व्यवस्थासमेत सोही आधारमा गरिनुपर्ने भनिएको थियो। तर, यो लागू हुन सकेको छैन। मुद्दाको अनुपात हेर्दा ५० प्रतिशत दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यक रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलले जनाएको छ।
कुन मुद्दा कति फस्र्योटमहान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार १ सय ८ अपहरणका मुद्दामा ८७ वटा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन। कुल मुद्दामध्ये ६ वटामा कसुर कायम भएका छन् भने सफाइको संख्या १५ छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संकलन गरेको लगतअनुसार कुल २ सय ८३ मुद्दामध्ये १ सय ६७ अपहरण मुद्दा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संकलन गरेका ४ सय ११ जबर्जस्ती करणी मुद्दामा तीन सय ६५ अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। कुल मुद्दामध्ये २२ मुद्दाको कसुर कायम भएका छन् भने २४ मुद्दाले सफाइ पाएको उल्लेख छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयतर्फ एक हजार ९४ मुद्दामध्ये ४ सय ६६ मुद्दा अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन। कुल मुद्दामध्ये २ सय १९ मुद्दा कसुर कायम भएको छ भने ३ सय ६४ मुद्दाले सफाइ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संकलन गरेको लगतमा एक हजार ४५ मुद्दामध्ये ८ सय ७९ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन्। कुल मुद्दामा एक सय ४९ मुद्दाको कसुर कायम भएको छ भने १७ मुद्दाले सफाइ पाएको छ। त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दाअन्तर्गत उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संकलन गरेको लगतअनुसार ८ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ सय ३७ को फस्र्योट हुन बाँकी छ। १ सय ८५ मुद्दा कसुर कायम भएका छन् भने २ सय ४३ मुद्दाले सफाइ पाएको छ।
मानव ओसारपसारअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत संकलन भएको लगतअनुसार दुई सय ३९ मुद्दामध्ये २ सय १५ अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। मानव बेचबिखनअन्तर्गत १६ मुद्दाको कसुर कायम भएको छ भने ८ वटा मुद्दाले सफाइ पाएको छ।
