सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा समयमा नसकिने भएको छ । डिपिआर अपूरो भएकाले त्यसैको आधारमा निर्माण गर्न कठिन छ ।
डिपिआर अध्ययन गर्न सेनाले बनाएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पुरानै डिपिआरका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने बताए ।अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएकाे छ ।
डिपिआर अपूरो रहेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अर्को डिटेल डिजाइन आवश्यक देखिएको उनले बताए । ‘अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमा केही त्रुटि भेटिएका छन् । त्यसो हुँदा यसैलाई आधार बनाएर फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्न । यसका लागि पुनः डिटेल डिजाइन आवश्यक छ । नत्र फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले गत २७ असोजमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले फास्ट ट्रयाकका लागि तयार गरेको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ राखेकोे छ ।
डिपिआर पर्याप्त स्थलगत अध्ययनविना बनाइएकाले अपुरो रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको पनि दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार डिपीआरमा पुल र सुरुङ मार्गको संख्या नै अपुरो छ । स्रोतका अनुसार डिपीआरमा १७० देखि ३०० मिटरसम्मका पुल ७ वटा मात्रै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, फाष्ट ट्रयाक सोही ‘अलाइनमेन्ट’मा बन्ने हो भने यस खालका १३ वटा पुल आबश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा ६ वटा पुलको डिपीआर नै बनेको छैन ।
