प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गैरदलित नेताहरू दलितको समानुपातिक कोटाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। नेपाली काँग्रेसदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्मले समानुपातिकतर्फको दलित कोटामा गैरदलितलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। समानुपातिकको दलित कोटामा गैरदलित राखिएपछि दलित सङ्घसंस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। यो खबर लक्ष्मण दर्नालले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिकको बन्द सूची अनुसार नेपाली काँग्रेसले शान्तिदेवी चमाईलाई दलित कोटामा राखेको छ। त्यस्तै, सङ्घीय समाजवादी फोरमले प्रेमलाल पोखे्रललाई दलित कोटामा राखेको छ भने नेकपा (माले) ले कैलाशचन्द्र गोपाललाई समानुपातिकको दलित कोटामा राखेको छ। नेपाल मदजुर किसान पार्टीले राधिका शाहीलाई दलित कोटामा उम्मेदवार बनाएको छ।
रुक्मिणी चौधरी नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चार जना गैरदलितलाई दलितको कोटामा राखेर बन्द सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। मञ्चले पुनम लेवी साह, महेन्द्रप्रसाद साह तेली, सोमादेवी उराव र रूपादेवी उरावलाई दलित कोटामा राखेको हो। यी जातहरू राष्ट्रिय दलित आयोगले सार्वजनिक गरेको दलित सूचीमा नपर्ने दलित अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले बताए।
निर्वाचन आयोगले १७ कात्तिक २०७४ मा प्रकाशित गरेको सूचीमा दलहरूले दलित कोटामा गैरदलितलाई उठाएका मात्र छैनन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित दलित कोटाभन्दा कम सूची पनि बुझाएका छन्। राजपा नेपालले दलितको समानुपातिकतर्फ कानुनले तोकेभन्दा कम उम्मेदवारी दिएको छ। राजपा नेपालले ११० जनामा १० जना दलितको मात्रै सूची बुझाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २८ (५) बमोजिम राजपाले दलित कोटा १३.८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिनिधिसभामा १५ जना दलितको नामावली बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
मधेस अधिकारकर्मी भोला पासवानले भने, ‘राजपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को बर्खिलापमा सूची बुझाउनु निर्वाचन कानुन विपरीत हो, दलितको कोटामा गैरदलित राख्नु कानुनको मात्र उल्लङ्घन भएको छैन राजनीतिक बेइमानी समेत भएको छ। उहाँले त्यसैका आधारमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएको जानकारी दिए।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले १५ जना दलित सूची बुझाउँदा एक/एक जना मधेसी दलितलाई मात्रै सूचीमा राखेका छन्। संविधानको धारा ४० को उपधारा
(७)मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितको समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ। मधेसी दलितको जनसंख्याको अधारमा बन्द सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने पासवानको भनाई छ।
निर्वाचन आयोगका सचिव तथा समानुपातिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले नियम विपरीत दलहरूले दर्ता गराएको सूचीमाथि छानबिन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
आरक्षण लागू गरिएपछि अवसरका लागि दलितको कोटामा गैरदलितको हस्तक्षेप बढिरहेको दलित युथ एलाइन्सले आरोप लगाएको छ। एलाइन्सका अध्यक्ष चेतनारायण रसाइलीले भने, ‘राजनीतिक अवसरमा मात्र होइन, शैक्षिक छात्रवृत्तिमा समेत गैरदलितको नाम आउने गरेको छ दलित कोटामा, यो जानाजान गरिएको बेइमानी हो, दलितमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति हो, यसलाई दलहरूले र निर्वाचन आयोगले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। ’
दास्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले दुलारी देवीलाई दलितको कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनाएका थियो। देवीले दलित नभए पनि दलित कोटाको समानुपातिक सांसद भएर कार्यकाल पूरा गरेका थिए। यस्ता घटना रोक्न समयमै ध्यानाकर्षण गरिएको विश्वकर्माको भनाइ छ।
