सर्वोच्च अदालतले कारगारभित्र श्रम गरेबापत कैदीबन्दीले पाउने कैद कट्टीको सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कैदीबन्दीलाई कारगारमा काम लगाइए पनि श्रम गरेअनुसार कैदकट्टीको व्यवस्था नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारागार नियमावलीको प्रचलित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कैदीबन्दीले पाउने सुविधा कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो। कैदीबन्दीले काम गरे बापतको सुविधाअनुसार कैदकट्टीको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी भएको निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताउनुभयो। लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘कारागार नियमावलीको नियम २९(२) को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग भएको थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी भएको छ। ’
फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन। निवेदकले कारागार नियमावलीको कानुनी प्रावधानबमोजिम दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्नुभएको थियो। सरकारले श्रममा लगाएर कैदकट्टीको सुविधा नदिँदा बन्दीको कानुन प्रदत्त अधिकारमा आघात परेकोले रिट जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो।
कारगार नियमावलीअनुसार कारागारभित्र चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदार काम गरेबापत कैदकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार चौकीदारलाई १ वर्ष श्रम गरेबापत २ महिना, नाइकेलाई १ वर्षको १ महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई १ वर्षको १ महिनाको दरले कैदकट्टी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यस्तै, शिक्षक वा कारखानामा कामदारका रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत ५ दिन कैदकट्टी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ।
कारागार नियमावलीको नियम २९(१) मा असल चाल चलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ। असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा ५० प्रतिशतसम्म कैदको सँजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ।
तर, जीउ मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी तथा पैठारीका मुद्दामा कैद छुट नहुने व्यवस्था छ। यस्तै लागूऔषध कारोबार, र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र जासुसी सम्बन्धी मुद्दामा भने कैद छुट हुने छैन
