प्रदेशसभा निर्वाचन भएर मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमन्त्री आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले सातै प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीयकरण हेर्ने सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रदेशमा अन्तरिम व्यवस्थास्वरूप प्रशासनिक संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रदेश सभाले पछि यसमा आफैं फेरबदल भने गर्न सक्नेछ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेक छन्।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले तत्काललाई प्रत्येक प्रदेशमा सात वटासम्म मन्त्रालय राख्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सिफारिसअनुसार प्रदेशमा रहने विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रादेशिक संरचना तयार पारिएको हो।
प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने र उक्त कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुखसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा सचिवस्तरको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना, स्वकीय सहसचिव १ जना, स्वकीय उपसचिव १ जना र अधिकृत स्तरका एकजना कर्मचारी रहनेछन्।
- सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने
- प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुखसचिव रहने
- सरकारका सचिवलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा पठाइने
यसैगरी, हल्का सवारीचालक २ जना, फोटोग्राफर अधिकृत १ जना, निजी चिकित्सक एक जना रहनेछन्। यी सबै कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूको सेवा-सुविधा भने सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ। यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको सरकारी कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा खरिदार, कार्यालय सहयोगीसहित २२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयका लागि भने सरकारले कर्मचारी नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए। यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक÷एक जना सचिव र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ।
सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिव छिट्टैप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातवटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं अन्य मन्त्रालय स्थापना गर्ने र प्रदेशको प्रारम्भिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले छिट्टै प्रमुख सचिव पठाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहने प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रमुख सचिवको नाम दिइनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले प्रदेशको संरचना निर्माण तथा तत्कालका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य गर्न प्रमुख सचिव पठाइने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए। यसका लागि सरकारले हाल रहेका पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई सोही प्रशासन कार्यालय रहेको प्रदेशकै प्रमुखसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको र बाँकी दुई प्रदेशका लागि सरकारबाट प्रमुख सचिवमा दुईजना सचिवलाई पठाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ। सोअनुसार हाललाई प्रदेश नं. १ मा प्रदेशको कार्य गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाका क्षेत्रीय प्रशासकलाई जिम्मेवारी दिने भएकाले उनले धनकुटाबाटै प्रदेश नं. १ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्नेछन्।
यसैगरी, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र हेटौंडाले प्रदेश नं. ३ को, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले प्रदेश नं. ४ को, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सुर्खेतले प्रदेश नं. ६ को र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले प्रदेश नं. ७ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवलमध्ये एक र प्रदेश नं. २ को जनकपुरबाट प्रदेशको कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गरिएको छ।
कहाँ बस्ला कार्यालयप्रदेश नं. १ धनकुटा
प्रदेश नं. २ जनकपुर (प्रस्तावित)
प्रदेश नं. ३ हेटौंडा
प्रदेश नं. ४ पोखरा
प्रदेश नं. ५ दाङ वा बुटवल
प्रदेश नं. ६ सुर्खेत
प्रदेश नं. ७ दिपायल
