कुनै समय थियो, कर्णाली भन्नासाथ हरेक नेपालीको मनमा एउटा दुःखद तस्बिर उब्जिन्थ्यो—
एक जना आमा ज्वरोले थलिएको आफ्नो बच्चालाई काँधमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी खोज्दै हिँडिरहेकी तर चौकीमा सिटामोलसमेत नपाएर घर फर्किन बाध्य।
एउटी युवती सुत्केरी व्यथामा छटपटाइरहेकी, नजिकै कुनै राम्रो अस्पताल नभएर मृत्यु हुन बाध्य।
एउटा किसान आफ्नो खेतमा उम्रिएको धान, फापर, कोदो, जौ र आलु हेरेर सोचिरहेको ‘यिनैले वर्षभरि परिवारको पेट भर्ला त?’
यस्ता दृश्यहरू हिजो मात्र थिएनन्, आज पनि कर्णालीको पहिचान बनाएर ‘अभाव’ मै सीमित छन्। तर यो 'अभाव' कर्णालीको नियति हो कि राज्यले बनाएको उपेक्षाको संरचना? यो प्रश्नको उत्तर कुनै पनि राज्य सञ्चालकसँग छैन। कर्णालीले यस्ता प्रश्नको उत्तर निरन्तर खोजिरहेको छ।
देशमा दश वर्षे द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व कालमा सबैभन्दा बढी मारमा साबिकको मध्यपश्चिम क्षेत्र, अझ त्यसमा पनि कर्णाली पर्यो। कैयौँले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए। जनताले परिवर्तनको आसमा धेरै चिज गुमाए। दश वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यसँगै देशमा शान्ति सम्झौता भयो। देशले नयाँ संविधान पायो। संविधान बनेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कर्णालीप्रति न कसैको सोच बदलियो, न कर्णाली नै। कर्णालीका आकांक्षा र योजनाहरू खोस्टा कागजमा मात्र सीमित रहे।
नयाँ संविधान बनेर देश संघीयतामा गइसकेपछि केही पनि भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। कतै-कतै हेलिकप्टर रेस्क्युले आम मान्छेहरूका ज्यान बचेका छन्। केही गाउँ बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। अस्पताल लगायत थुप्रै कंक्रिट भवनहरू बनेका छन्। कतै-कतै बिजुली बत्ती पनि पुगेको छ। आम मान्छेहरूका हात हातमा मोबाइल पुगेको छ। तर यी सबै ‘आंशिक उपलब्धि’ हरू हुन्।
वास्तविकता के हो भने, सिंहदरबारले छोटे राजाहरू जन्माएको छ। हेली रेस्क्यु पहुँचवाला र पैसावालाहरूको कब्जामा छ। गाउँ-गाउँमा बाटो पुर्याउने निहुँमा डोजर आतंक छ। अझै पनि धेरै गाउँहरू स्वास्थ्य चौकीका लागि पैदल हिँड्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य संस्थामा न औषधि छ, न दक्ष जनशक्ति। बत्ती छ भने पनि मोबाइल चार्ज गर्न सम्म सकिँदैन। अझैँ गाउँघरमा कैयन बालबालिकाहरू शिक्षाको सुनौलो ज्योतिबाट वञ्चित छन्। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा काठमाडौँ र भारतका गल्लीहरूमा भौँतारिरहेका छन्।
कर्णालीमा अनेकौँ समस्याहरू छन् तर सिटामोल मात्र बिम्ब बनेर आउँथ्यो। अब कर्णालीमा नयाँ बिम्बहरू थपिन थालेका छन्। बेला बेलामा राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बिम्बहरूले उनीहरूको दृष्टिकोण देखाउँछ। उनीहरूले कर्णालीलाई सदैव ‘दयाको पात्र’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले झनै पछाडि पार्दै आएको छ।
केही दिनअघि कर्णालीमा फेरि चर्चा चुलियो। नेकपा एमालेका दुई जना चर्चित नेताहरू कर्णाली यात्रामा निस्केका थिए। एउटाले ‘कर्णालीको बाटोको अवस्था हेर्दा लाग्दै छ, यहाँ त नेता नै छैनन् कि के हो’ भनेछन् र त्यसको केही दिनपछि अर्का चर्चित नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीले एक कदम अगाडि बढेर ‘गणतन्त्रपछि कर्णालीमा सडक पुग्यो र यहाँका जनताले बल्ल भात खान पाए’ भनेछन्।
यी दुई वटा भनाइहरूमा एउटा स्पष्ट सन्देश छ कर्णाली नेपालको उपनिवेश हो, जसको विकासको जिम्मेवारी त्यहाँका स्थानीय ‘नेता’ हरूमा छ। तर यो प्रश्न किन नउठ्ने? जो दशकौँदेखि केन्द्रीय शक्तिमा बसेर कर्णालीको बजेट काट्ने, योजना ढिला पार्ने र स्रोत अन्यत्र चुँड्ने गरे, उनीहरू आफैँ किन जबाफदेही हुन पर्दैन?
आम कर्णालीवासीले तपाईंहरूको भनाइबाट के बुझ्छन् भने हामीले मानेका र चुनेका तपाईंकै पार्टीका या अन्य पार्टीका नेताहरूलाई त तपाईंहरूले नेता नै मान्नु हुने रहेनछ। हरेक पटक राज्यसत्तामा रहने तपाईंहरूलाई कर्णालीमा नेता बनाउने जिम्मेवारी रहँदैन?
तपाईंहरूले गणतन्त्रपछि मात्र ‘कर्णालीका जनताले भात खान पाए’ भन्नुले गणतन्त्र सफल भयो भन्ने प्रमाण जुटाउन खोजिएको हो? यसले हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र आर्थिक अधिकारको वाचा विफल भएको तथ्यलाई प्रमाणित गर्दैन र? बारम्बार राज्य सत्ताको दोहन गरिरहेका तपाईंहरूले यसको जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन?
तपाईंहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु वास्तवमा कर्णालीको जनता कुनै पनि कालखण्डमा भात नपाएर बाँचेका थिएनन्। उनीहरू मेहनत, सहनशीलता र आफ्नै सीपका भरमा बाँचेका थिए। सिस्नो, फापर, जौ, आलु र मकै खाएर बाँचेका हामी कर्णालीवासीको लागि यो गर्वको कुरा हो, लाजको होइन।
राजा महेन्द्रले समेत जुम्ली चामल र कालो सिमीको दाल खान्थे भन्ने प्रसंग स्मरणीय छ। केही वर्ष पहिले दुर्गा प्रसाईको घरमा तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खाएको फोटो निकै भाइरल भएको थियो। के तपाईंहरूलाई थाह छ, त्यो चामल संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा फल्छ भनेर? अर्को कुनै कार्यक्रममा जुम्लामा मार्सी धान पनि गणतन्त्र आएपछि फल्न थालेको हो भन्न नछुटाउनुस् है कमरेड।
कर्णालीका जनताको अभावलाई भुलेर हेपाहा दृष्टिकोण बोकेर आउने तपाईं नेताहरूभन्दा आफ्नै अभावबिच पनि इज्जत र सम्मानसाथ बाँच्ने कर्णालीवासी थुप्रै उँचो छन्।
त्यो माटोले तपाईंलाई केवल फोटो खिच्न बोलाएको होइन, प्रतिबद्धता गर्न बोलाएको हो। त्यो माटोमा उभिएर अरूलाई दोष लगाउनु अघि ऐनामा एक चोटि आफैँलाई हेर्नुस्। हेक्का रहोस्- कर्णालीलाई विकास चाहिएको छ, तर विकाससँगै सम्मान पनि चाहिएको छ। पाहुनाजस्तै आउनुहोस् तर तिरस्कार बोकेर होइन— साझा भविष्य बनाउने संकल्प बोकेर फर्किनुस्।
तपाईंहरूले के नबिर्सनुस् भने कर्णालीले पनि यो राज्यलाई कर दिन्छ, जनशक्ति दिन्छ, पहिचान दिन्छ। तर सधैँ बदलामा सम्मानको साटो अपमान र तिरस्कार पाउँछ, किन? यसको जवाफ तपाईंहरूले दिन पर्दैन। आखिरमा कर्णालीले तिरेको करबाट पनि त तपाईंहरूले सेवा उपभोग गर्नु हुन्छ।
आखिरमा राज्यले कर्णालीलाई उत्पादक नबनाएर उपभोक्ता बनाएको छ। ‘पेट भर्ने’ योजनाले ‘सपना बेच्ने’ तपाईं नेताहरूलाई त सन्तुष्ट पार्छ होला तर कर्णाली उस्तै रहन्छ।
कर्णालीको पीडा केवल अभावको होइन, अवसरहरूको इतिहास पनि हो। यहाँको जैविक खेती, स्याउ खेती, जडीबुटी, यार्सागुम्बा, पर्यटकीय स्थलहरू रारा, से-फोक्सुण्डो, गिडिदह, चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्, जुन अर्थतन्त्रको आधार हुन। सिँजा सभ्यताको सांस्कृतिक विरासत नै सबैभन्दा बढी गर्व गर्न सकिने ठाउँ हो।
तर राज्यले यी सम्पदालाई ‘दानको विषय’ बनाएर हेर्छ। ‘कर्णालीको लागि केही गर्नुपर्छ’ भन्ने दयाको भाषाले यहाँको सम्भावनाको महत्त्वलाई ढाकिदिन्छ। यो क्षेत्रलाई सधैँ ‘गरिबी’ को चस्माले मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको गरिमालाई झन् ठेस पुर्याएको छ।
संघीयता नाममा मात्रै सीमित छ। कर्णाली अझै केन्द्रको नियन्त्रणमा छ। प्रदेशले आफ्नै नीति बनाउन खोज्दा ‘अव्यवहारिक’ भनेर रोकिन्छ। बजेट र योजना सधैँ सिंहदरबारको स्वीकृतिमा अड्किन्छन्। कर्णालीले आफ्नो भूगोल अनुसारको स्वास्थ्य नीति बनाउन खोज्यो भने केन्द्रले त्यसलाई गलत भन्छ। सडक निर्माणको दिगो योजना बनाउन खोज्यो भने बजेट काटिदिन्छ। यसले प्रमाणित के गर्छ भने केन्द्र सरकार अझै पनि कर्णालीलाई ‘समस्याको पुँज’ को रूपमा मात्र हेर्छ, उसले कर्णालीलाई ‘समाधानको साझेदार’ पनि बन्न सक्छ कहिले पनि सोच्दैन।
अब कर्णालीलाई दया होइन, सम्मान चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, सहभागिता। खोक्रो भाषण होइन, जबाफदेहिता चाहिएको छ।
कर्णालीका नेताहरूले पनि देखाउनुपर्छ, कर्णालीमा साँच्चिकै नेता छन् भनेर। अब चुनावमा मत माग्न आउँदा सधैँ झैँ प्रतिबद्धता मात्र होइन, योजनाको प्रगति रिपोर्ट खोज्न पर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ- कर्णालीका नेताहरू के गरिरहेका छन्? के साँच्चिकै कर्णालीमा नेता छैनन्? नागरिक समाज के गर्दै छ? जनताहरूले के सोचिरहेका छन्?
पहिलो नेताहरूका लागि अब ‘केन्द्रमा गएर नीति ल्याउने’ शैलीको राजनीति सकिएको हो। चुनाव जितेर काठमाडौँ घुम्न जाने होइन, कर्णालीमै रहेर नतिजा देखाउने हो। स्थानीय नेतृत्वले पनि तथ्यमा आधारित योजना, गुणस्तरीय बजेट कार्यान्वयन र जनताको विश्वास जित्ने स्वच्छ शासनको अभ्यास गर्न तयार हुनुपर्छ।
सामाजिक संघ-संस्था र नागरिक समाजले अब ‘दातालाई खुसी पार्ने परियोजना’ होइन, आफ्नै समाजमा परिवर्तन ल्याउने स्थानीय साझेदारी निर्माण गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई नेतृत्व दिन हिचकिचाउनु हुँदैन।
जनताले पनि ‘को आएर के दिएर जान्छ’ भन्दा पनि अब ‘हामीले के गर्न सक्छौँ’ भन्ने चेतको विकास गर्नुपर्छ। विगतमा थुप्रै चुनावी भाषणमा भरोसा गरियो, अब परिणाम माग्ने र प्रतिवेदन हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
हो, कर्णाली पछाडि छ तर हेपिनुपर्ने किन? त्यहाँ विकासको खाँचो छ, सबैलाई थाह छ। राज्य र राज्य संचालककहरूले दया गरेर होइन, अधिकारका आधारमा बजेट र विकास दिन पर्छ। कर्णालीले योजना, प्रतिबद्धता र सम्मानको अवसर खोजिरहेको छ।
बारम्बार राज्य सत्तामा रहेर सत्ताको दोहन गर्ने नेताहरूले कर्णालीलाई हेर्ने नजर बदल्न जरुरी छ। तर उनीहरूका नजर बदल्नै भए पनि कर्णाली आफैले आफ्नो पहिचान, शक्ति र आत्मबलबाट बाटो बनाउने समय आएको छ। अब समय हो कर्णाली आफैँले आफ्नो कथा लेख्ने।
सिटामोल, भात र बाटो; यी त केवल संकेत हुन्। असली कुरा हो सम्मान, समावेशी नीति र दिगो विकास।
अब राज्यले बहाना बदल्ने होइन, दृष्टिकोण बदल्ने बेला हो। कर्णालीले पनि प्रश्न मात्र होइन, प्रस्ताव पनि ल्याउने बेला हो। कर्णाली आफैले भन्न सक्न पर्छ- ‘अब हाम्रो कथा हामी आफैँ लेख्छौँ।’
