२०४० असोज ९ गतेदेखि २०५६ साल माघ १८ गतेसम्म सवा सोह्र वर्ष नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको सेवामा रहँदा म वीरगन्जमा फाट्टफुट्ट जाने गर्दथेँ। म सेवा अवधिभर वीरगन्जमा कार्यरत रहनुपरेन। काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयमा सुरुमा प्रशासन सेवातर्फको क्लर्क पदमा रहेर, त्यसपछि जुनियर अफिस असिस्टेन्ट र पछि राजीनामा दिएर छोड्ने बेलामा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सेवातर्फको सहायक कम्प्युटर अपरेट पदमा कार्यरत थिएँ।
२०५४/५५ मा सरकारी स्वामित्वको एक मात्र कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा ‘डिप्लोमा इन कम्प्युटर टेक्नोलोजी’ कोर्स गर्दै थिएँ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कारखानाको अवस्था झन् पछि झन् दयनीय हुँदै गयो। कारखानाले बैंकहरूबाट ऋण लिएर कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई तलब खुवाउने अवस्था आएपछि मलाई चिन्ता बढ्दै जान थाल्यो र ‘कारखाना डुबेपछि गाउँमा बोर्डिङ स्कुल खोल्छु’ भनेर सोचिरहेको थिएँ।
यता २०५६ असार/साउनतिर लोक सेवा आयोगले नासु स्तरको पदका लागि विज्ञापन गरेपछि फाराम भरेँ र पहिलो चरणको परीक्षापश्चात् २०५६ माघको सुरुमा अन्तर्वार्तामा सामेल भएँ। उता गाउँमा एक जना भाइले बोर्डिङ स्कुल खोलेको जानकारी पाएँ। लोक सेवाले लिएको अन्तर्वार्तामा सफल भएपछि २०५६ साल माघ २५ गते रसुवाको धुन्चेस्थित जिल्ला सिँचाइ कार्यालयमा सुरु नियुक्ति लिएर गएँ।
बिहान नौ बजेअघि नै चिनी कारखानामा ठुलो आवाजको साइरन बज्दथ्यो जुन आवाज टाढा-टाढासम्म सुनिन्थ्यो। यसको संकेत भनेको कामदार कर्मचारीहरूलाई कारखानामा समयमै हाजिर हुनका लागि नै हुन्थ्यो। कारखाना ८-८ घण्टाको दरले दैनिक तीन सिफ्ट चल्दथ्यो। कतिपय कामदार कर्मचारीहरू मौसमी रूपमा रहन्थे अर्थात् उखु पेलाइको मौसममा मात्र कार्यरत रहन्थे। घण्टाघरदेखि नै उखुका मालवाहक गाडीहरू पंक्तिवद्ध देखिन्थे।
किसानहरूले बाटो छेउछाउमा स्टोभ बालेर खाना बनाइरहेका हुन्थे। कारखानाको गेट हुँदै प्रवेश गरेका उखु ढुवानी गर्ने गाडीहरूबाट क्रमैसँग क्रेनको सहायताले डुँडमा उखु राखिन्थ्यो। उखु डुँडमा राख्दा वरपर छरिन्थ्यो र कसै-कसैले उखु टिपेर चपाउन थाल्थे। डुँडबाट स्वचालित यन्त्रको सहायताले उखु कारखानाको मुख्य भागमा पुर्याएर खोस्टा एकातिर र धमिलो रस अर्कोतिर बगेको देखिन्थ्यो।
उखुको धमिलो रस देख्दा लाग्यो- ‘बाढी नै बगेको हो कि?’ बिचमा अनेक प्रक्रियापछि अन्त्यमा बोरा थापिने स्थानमा ठुलो आकारको चाल्नो हल्लिरहेको देखिन्थ्यो। उक्त चाल्नोबाट चिनी झर्दै गरेको हुन्थ्यो भने बोरामा चिनी प्याक भइरहेको दृश्य रमाइलो रोचक लाग्दथ्यो।
खुदो भण्डारणका लागि भूमिगत ट्यांकी थियो। वर्षौँसम्म बिक्री नभएर खुदो स्टकमा पनि रहेको हुन्थ्यो। कारखानाको आफ्नै डिस्टिलरी उद्योग भएकोले सो डिस्टिलरीले खुदोलाई कच्चापदार्थको रूपमा उपयोग गरेर विभिन्न मदिरा उत्पादन गर्दथ्यो। ‘कार्निभल रम’, ‘स्नोलेपर्ड जिन’, ‘वाइल्डस्टालियन ह्विस्की’, ‘उर्वशी ब्ल्याक लेबल’ र ‘उर्वशी रेड लेबल’ ले नेपालको मदिरा बजारमा राम्रै स्थान लिएको थियो। बढी भएको खुदो भने अन्य डिस्टिलरीहरूले खरिद गर्दथे।
कारखानामा सेवा गर्ने कर्मचारी-मजदुरहरूमा प्रायजसो तराई मूलका नै हुन्थे। ठाकुर, कर्ण, झा, यादव, साह, बैठा, सिंह, मिश्र, महतो थरका धेरै थिए। साह थर भएकाले कसैले साहपछि कानु लेख्थे, कसैले तेली त कसैले हलवाई भनेर उल्लेख गर्दथे। त्यस्तै कसैले साहको सट्टा साहु पनि उल्लेख गर्दथे। कसै कसैको त थर नै नभएको जस्तो लाग्दथ्यो। पूरा नामको पछाडि प्रसाद, कुमार, देव, दत्त जस्ता शब्दहरू लेखिँदा म अचम्ममा पर्दथेँ र ‘मध्य नामलाई किन अन्तिममा राखिएको होला?’ भनेर सोच्दथे। कैयन मजदुरहरू मुस्लिम पनि थिए।
कारखानाको मूल प्रवेशद्वारको बाहिरपट्टि दर्जनौँ पान पसलहरू थिए। साथीहरूले ‘काठमान्डु कार्ज्यालय से अधिकारीजी आ गया’ भन्दै एक अर्कालाई भन्दथे। मलाई कसैले मिठा पान खान सिकाए भने कसैले जर्दा पान पनि खुवाए। जर्दा पान खाँदा गालाको भित्री छाला खुइलिएको संकेत अहिले पनि छ। कारखानामा कार्यरतहरूबिच बोलीचाली धेरै हिन्दी भाषामा चल्दथ्यो। कतिपय पहाडिया कर्मचारी मजदुरहरू पनि हिन्दीमै बोल्दथे।
कारखानाको सञ्चालक समितिको बैठक काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयमा हुन्थ्यो। धेरै पछिसम्म बैठकमा नारायणी अञ्चलका सह अञ्चलाधीश कूलराज शर्माले प्रतिनिधित्व गर्दथे। सञ्चालक समितिको बैठकमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयबाट उपसचिव स्तरका अधिकृतहरू प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुन्थे।
उखुको खोस्टाबाट आफ्नै कागज कारखाना खोल्ने चिनी कारखानाको योजना पनि थियो तर त्यसले पूरा रूप लिन भने पाएन। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल पनि वीरगन्ज चिनी कारखानाको योजनामा स्थापना भएको र सो पछि गोल्छा अर्गनाइजेशनले स्वामित्व लिई सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कारखानाका पूर्व अधिकृत तेजप्रसाद गिरिका अनुसार कारखानाले आवास क्षेत्रमा स्थापना गरेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय अहिले पनि सञ्चालनमा छ। कारखानाको आवास क्षेत्रमा करिब चार दशकअघि निर्मित शिव मन्दिरमा नित्य पूजाआजा हुँदै आएको छ। जमानादेखि क्वार्टरमा बसेका केही कर्मचारी तथा मजदुरहरू अझै पनि त्यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको आर्थिक सेवा केन्द्रले कोलम्बो प्लानअन्तर्गत सरकारी उद्योगहरूमा कार्यरतहरूका लागि पनि वैदेशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालिम, अवलोकन भ्रमणका लागि वैदेशिक मुलुकहरूमा पठाउने प्रचलन थियो। विदेशबाट फर्कँदा कतिपयले मलाई कोसेलीहरू ल्याइदिनु हुन्थ्यो। प्रबन्धक उदयलाल श्रेष्ठले नेदरल्याण्डबाट भेस्ट, उप प्रबन्धक जुगल किशोर प्रसादले जापानबाट टाई, उप प्रबन्धक वैद्यनाथ प्रसादले जापानबाट चाँदीको लेप लगाइएको एउटा चम्चा, इन्जिनियर कुमार राजेन्द्र झाले इटालीबाट एउटा सुन्दर कलम ल्याइदिनु भएको मलाई राम्ररी सम्झना छ।
कोसेली नल्याउनेले कार्यालयमै सानोतिनो भोज खुवाउनु हुन्थ्यो। धेरैजसोले मलाई ‘अधिकारीजी’ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो भने कमैले मात्र ‘अमरजी’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। प्रबन्धक उदयलाल श्रेष्ठ काठमाडौँ कार्यालयको प्रमुख र सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। रुस, चेकोस्लोभाकिया, भारत, चीन लगायत देशबाट विज्ञ र प्राविधिकहरू आउँदा कुराकानीका लागि उदय सर नै अघि बढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ कारखानाको प्राविधिक, व्यवस्थापन, कानुन जस्ता धेरै विषय सम्बन्धी ज्ञाता नै हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ अहिले यो संसारमा नभए तापनि मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि बिर्सिन्नँ। उहाँले मलाई अरूसँग परिचय गराउँदा ‘मेरो चेला’ भनेर बताउनु हुन्थ्यो। फोक्सो र कलेजोको बिचमा मासु पलाएपछि भारतको नयाँदिल्लीमा लगेर उपचार गराउँदा समेत उहाँ बाँच्नु भएन। उहाँको दुःखद निधन भएको करिब डेढ दशक नाघे तापनि स्वर्गीय उदयलाल श्रेष्ठको मलामी गएको मलाई भर्खरै जस्तो लाग्छ।
राणाहरूसँगको संगत
कारखानामा कोही अधिकृत र कोही सहायक स्तरमा राणाहरू पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ अधिकृत मृगेन्द्र नरसिंह राणा, मदन विक्रम राणा, कुमार शमशेर जबरासँग थोरै भए पनि संगत गर्न पाएँ। मलाई राणाहरू सानोतिनो जागिर खान्छन् जस्तो लाग्दैनथ्यो। राणा कर्मचारीहरूलाई सबैले ‘राजा’ भनेर सम्बोधन गर्दथे।
परवानीपुर कटेपछि पिपरा आउँदा कृषि औजार कारखानानिरबाटै वीरगन्ज चिनी कारखानाको गन्ध थाहा पाइन्थ्यो। यो गन्धले अब चिनी कारखाना आइपुग्यो भन्ने संकेत दिन्थ्यो। कारखानाको प्रवेशद्वारभित्र छिरेपछि प्रशासकीय भवनको प्रशासन शाखामा जाँदा चढ्ने र झर्ने भर्याङ फरक-फरक थियो। प्रशासन शाखामा मलाई स्वागतका लागि लालमन, रसभरी र चिसो पेय पदार्थ दिइन्थ्यो। एक पटक रसभरी खाँदा सर्किएर असहजता व्यहोर्नु परेको थियो। हाजिर गर्ने शाखालाई ‘टाइम अफिस’ नामकरण गरिएको थियो।
त्यस्तै कारखानाका महाशाखाहरूमा ‘उखु महाशाखा’, ‘वित्त महाशाखा’, ‘प्रशासन महाशाखा’, ‘व्यापार महाशाखा’ थिए। डिस्टिलरी उद्योगलाई पनि एउटा महाशाखाको रूपमा लिइन्थ्यो। बाराको सिमरामा पनि कारखानाकै स्वामित्वमा कैयन बिगाहा जग्गा थियो, जहाँ केही मात्रामा भए पनि उखु खेती हुन्थ्यो। तत्कालीन नारायणी अञ्चलका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही जिल्लाहरूबाट उखु ढुवानी भएर आउँथ्यो। कारखानामा अलग्गै ढुवानी शाखा नै थियो।
इटियाही, लिपनी, फेटा, सुराही, जीतपुर, निजगढ, सुगौली, कोल्भी, डुमरवाना, सन्तपुर, तुल्सीअर्वा, बेल्वा, विजयपुर, फत्तेपुर, एकटांगा लगायतका स्थानहरूमा कारखानाका उखु केन्द्रहरू थिए र ठाउँ ठाउँमा काँटाहरू पनि थिए जहाँ गाडी सहित उखुको तौल लिइन्थ्यो।
दुई दशकभन्दा अघि अर्थात् २०५९ सालमा बन्द भएको उक्त कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीहरू र संघीय संसदीय टोली अनि अन्य समितिका पदाधिकारीहरू घरीघरी कारखानास्थलमा पुगेर पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर फर्कने गरेका छन्। अझै पनि कारखाना सञ्चालन गर्ने चर्चा भइरहन्छ तर टुंगोमा पुगेको देखिँदैन। कारखानाको नाममा रहेका कतिपय जग्गा अतिक्रमणमा समेत परेका छन्। कारखानाका विभिन्न कक्षहरू जीर्ण अवस्था पुगिसकेका छन्।
कारखाना २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको थियो। बन्द रहेको कारखाना अस्थिर सरकारहरूका कारण पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना पहिलेदेखि नै क्षीण छ।
प्रजातन्त्रको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ तर नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मुनाफामा चलेका कैयन सरकारी उद्योगहरू धराशायी बने। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि जथाभाबी रूपमा कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न थालेपछि र अयोग्य व्यवस्थापक अनि सञ्चालक नियुक्त गरिएपछि आशातीत रूपमा कारखानाहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। कृषिमा आधारित अरू सरकारी उद्योगहरू पनि यसरी नै डुब्दा किसानहरू समेत मर्कामा परे।
नेपालमा राजनीतिक गन्जागोलकै कारण देशको अर्थ व्यवस्था तहसनहस भइसकेको छ। मुलुक आयातमुखी हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि दोष छ। जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा पनि नेताहरूमा गाम्भीर्यता नदेखिनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो।
