सरकार अर्थात् राज्य। जुन सबैको हो र कसैको पनि होइन। यो राज्य हामी सबैको हो। यो सरकार मेरो मात्र पनि होइन। नेपालमा ठुलो आवाज भनेको नै सरकार शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। हामीहरू जहिले सरकार हामीलाई धेरैभन्दा धेरै दिन सक्ने गरी शक्तिशाली होस् भन्ने चाहन्छौँ।
नेपालमा विशेष गरी सरकारप्रति नागरिकहरूको अपेक्षा उमेर समूहअनुसार फरक भएको पाइन्छ। वृद्ध उमेर समूहका नेपालीहरू सामाजिक सुरक्षामा सरकारले व्यापक काम गर्नुपर्ने अपेक्षामा केन्द्रित हुन्छन्।
युवा उमेर समूह भने रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। किशोरावस्थामा भने गुणस्तरीय शिक्षा लगायतको अपेक्षा हुन्छ।
हामी हाम्रो सरकारले कतिसम्म देओस् भन्ने चाहन्छौँ भने महत्त्वपूर्ण उदाहरण हेर्नका लागि पछिल्ला निर्वाचनका समयमा दलहरूले गरेका चुनावी वाचा वा घोषणापत्रहरू हेरे पुग्छ। घोषणापत्र बनाउने दलहरूलाई थाहा छ हामी कस्तो सरकार चाहन्छौँ।
चुनावी घोषणापत्रमा त राजनीतिक दलहरूको होडबाजी नै हुन्छ, कि कसले जितेर सरकार चलाएपछि नागरिकहरूलाई धेरै दिने भनेर। हामी सबैजनाले सोचिरहेका छौँ सरकारले दिन्छ मात्र र सरकारले जतिसक्दो धेरै हामीलाई दिनुपर्छ। वा भनौँ हाम्रो जिम्मा नै सरकारले लिनुपर्छ।
यस प्रकारको अपेक्षाकै कारण नै राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डाहरू आजभोलि पत्याउनै गाह्रो पर्ने बनिरहेका हुन्छन्। जटिल राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरूको समाधान सरल तरिकाले गर्छु भन्दै जनताहरूबाट जनमत बटुल्ने कार्य पनि हाम्रो सरकारप्रतिको तीव्र अपेक्षाका कारण नै बढ्दै छ।
हाम्रो मुलुक र समाजका जटिल समस्याहरूलाई चुट्कीका भरमा समाधान गर्छु भन्दै गर्ने पपुलिजमको राजनीति पनि हाम्रो सरकारप्रतिको बढ्दो अपेक्षाका परिणाम नै हो।
हामीलाई लाग्छ, सरकारसँग सबै हुन्छ। सरकार सुसम्पन्न हो। यो सर्वशक्तिमान् हुन्छ। सरकारले चाहने हो भने हामीलाई जे पनि दिन सक्छ। सरकारले हामीलाई जे पनि दिनुपर्छ र यो राज्यको दायित्व पनि हो।
अमेरिकी दार्शनिक लरेन्स डब्लु रिडले भनेका छन्, ‘अरू कसैसँग लिएको बाहेक सरकारसँग कसैलाई दिने केही हुँदैन।’
हामी सरकारलाई शक्तिशाली मान्छौँ भने हाम्रो त्यो भ्रम हो। सरकार बनाउने जनताहरूले हो। जनता नै शक्तिशाली हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा स्रोतको हो। सरकार सञ्चालनको स्रोत जनताबाट संकलित कर तथा गैर कर राजश्व नै हो। सरकार बनाउने नै हामी जनता र सरकार सञ्चालनको लागि आर्थिक स्रोत प्रदान गर्ने पनि हामी नै हो।
हामीले सरकार हामीलाई सबै कुरा दिन सक्ने गरी ठुलो भएको मात्र देख्छौँ। सरकारले हामीबाट लिइरहेको देख्दैनौँ। लरेन्स रिडले थपेका छन्, ‘जुन सरकार तपाईंलाई सबैकुरा दिन सक्ने गरी ठुलो हुन्छ त्यो सरकार तपाईंको सबैकुरा खोस्न सक्ने गरी नै ठुलो हुन्छ।’
यदि हामीलाई सरकारले सबै कुरा दिन सक्छ वा दिन तयार छ भने त्यो सरकारले हामीबाट सबै कुरा खोस्न सक्ने गरी शक्तिशाली हुन सक्दैन होला र?
हो, हामी अझै पनि भ्रममा छौँ। सरकारले सबै गरिदिनु पर्छ भन्ने चाहन्छौँ। हामी कहिल्यै सोच्दैनौँ हामीलाई सबै गरिदिन त्यो साधन स्रोत सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ? तपाईं चाहनुहुन्छ कि तपाईंसँग भएको सबै कुरा खोसेर अरू कसैलाई सरकारले सबै गरिदियोस्? अहँ! म कहिल्यै त्यस्तो चाहन्नँ।
पक्कै पनि यहाँहरू पनि त्यो चाहनुहुन्न। हामी जति धेरै कुरा सरकारबाट अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति धेरै सरकारलाई दिन पनि तयार हुनुपर्छ। होइन भने हामीले सीमित सरकार चाहनुपर्छ।
हामी उद्योग समेत सरकारले चलाउनुपर्छ भन्छौँ। सामान्य अर्थमा बुझ्दा सरकारले व्यापार गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसबाट सरकारी रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। तर हामीले नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहेको बिर्सिन्छौँ।
सरकारले गरेको व्यापारमा हुने घाटा परिपूर्ति लागि हामीले तिरेको करबाट गरिएको हुन्छ। अझै पनि हामी भन्छौँ सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ। तर मलाई लाग्छ, सरकारको भूमिका भनेको देशका नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न र न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्न मात्र सीमित हुनुपर्छ।
सरकार भनेको नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने रक्षक हो। अन्यथा हामी जति धेरै सरकारको भर पर्छौँ हामीले त्यति धेरै स्वतन्त्रताको बलि दिन तयार हुनुपर्छ।
निर्वाचनका समयमा महत्त्वाकाङ्क्षी वाचाहरू लिएर आउने उम्मेदवारहरूका वाचामा लुकेको भाष्य हुन्छ, ‘चिन्ता नलिनुस्, हामी निर्वाचित भयौँ भने सरकारले तपाईंको सबै गरिदिन्छ।’
हामीले यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू हामीलाई सबै दिन तयार कसरी भए? यदि उनीहरू हामीलाई सबै दिन तयार हुन्छन् भने हामी वा कसैबाट सबै लिन तयार नहोलान्?
उदाहरणको लागि मानौँ सरकारले बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिन्छु भनेर वा रोजगार दिन्छु भनेर घोषणा गर्यो। त्यो सरकार चलाउनेहरूको सम्पत्ति बेचेर दिने होइन। त्यसको स्रोत त हामी जनता नै हो। हामी मध्येबाट लिएर नै सरकारले अरूलाई दिने हो। त्यसैले त सरकारले दिने विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका कार्यक्रमहरू आजसम्म नेपालमा सफल भएका उदाहरण छैनन्।
आलेखको शीर्षकमा भनेजस्तै यदि कसैले सरकारले सबै गरिदिन्छ वा गरिदिनु पर्छ भन्यो भने मैले पत्याउँदिनँ। यसमा मेरा केही तर्कहरू छन्। यदि सरकारले हामीलाई अधिकांश आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरिदिन्छु भन्यो भने त्यसका लागि ठुलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ।
त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बढी सेवा दिने बहानामा बढी कर उठाउन सक्छ, जसले नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रता ह्रास गर्छ नै।
त्यसैले त भन्ने गरिन्छ नि, जब राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छ, स्वतन्त्रता गुम्ने जोखिम बढ्छ। हामीलाई सरकारले सबै दिने नाममा हाम्रो सबै स्वतन्त्रता खोस्न सक्छ। जस्तै सरकारले नै रोजगारी दिन्छु भन्यो भने हामीले गर्न पाउने पेसा व्यवसायको अधिकार पनि राज्यले खोस्न सक्छ।
विश्व परिवेश र इतिहासलाई हेर्दा समेत अधिक लोककल्याणकारी भनिएका राज्यहरू अत्यधिक कर र नागरिकहरूको आर्थिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोस्न वा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको पाइन्छ।
अर्कोतिर सरकारले नागरिकलाई सेवा दिन सक्छ, तर सोही सेवा दिने आधारमा जनताको निर्णय गर्ने अधिकार खोस्ने खतरा रहन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सरकारले उद्यमीहरूलाई अनुदान व्यापक मात्रामा दिने भयो भने ती उद्यमीहरूलाई सरकारमा निर्भरता सिर्जना गर्छ र उनीहरूको सृजनशीलतामा असर गर्छ नै। अरू उद्यमीहरूको स्वतन्त्र उद्यमशील कार्यलाई समेत असर गर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले दिने निःशुल्क सेवाको हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा सरकारले निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ। तर उक्त शुल्क तिर्न नसक्नेहरूका लागि मात्र। किनकि त्यो सेवा प्रदान गर्न समेत सरकारले नागरिकहरूबाट नै राजश्व संकलन गर्ने हो।
मानौँ यदि सरकारले सबै नागरिकलाई सबै सेवाहरू निःशुल्क गरिदिन्छु भन्यो भने त्यसको लागि खर्च सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ? त्यसको स्रोत भनेकै नागरिकहरू हुन्। त्यो खर्च परिपूर्तिका लागि सरकारले अरू बहानामा तपाईंबाट अनावश्यक कर संकलन गर्न सक्छ।
त्यसैले सरकार अर्थात् राज्य नागरिकहरूलाई जति धेरै कुरा दिन सक्छ, त्योभन्दा धेरै कुरा हामीबाट लिन सक्ने गरी शक्तिशाली हुन सक्छ। हामीले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेर त्यसलाई शक्तिशाली र आफूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।
सरकारले गर्नै पर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। तर यदि सरकारले हाम्रो सबै गर्दिन्छ भन्यो वा त्यस्तो संकेत देखायो भने हामी सचेत हुनुपर्छ कि यो सरकार शक्तिशाली बन्दै छ भनेर।
