न्यायाधीश समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिरक्षा गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने प्रतिवादी रहेको काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस गरेपछि त्रिपाठीले एक अन्तर्वार्तामा आचरण विपरीतको कार्य गरेको समाजको ठहर थियो।
समाजले माघ १० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिपाठीले आदेश दिने न्यायाधीशमाथि बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठाएको विषय उल्लेख गरेको थियो।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले बहस गरे बमोजिमको परिणाम नआएको भन्ने आधारमा कानून व्यवसायीको आचरण विपरित हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीश उपर नै बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएको देखियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उक्त अभिव्यक्तिबाट प्रचलित न्यायिक पद्धति र समग्र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था पैदा हुन जाने हुँदा न्यायाधीश समाज नेपाल त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछ।’
यसबारे बिहीबार त्रिपाठीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘संसारभरि नै व्यवसायिक कर्मको निर्वाहका लागि कानून व्यवसायी माथिको आक्रमणलाइ न्याय विरूद्धको कसूर मानिन्छ एवं अदालत आफैले स्वज्ञानका आधारमा कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाउने प्रचलन स्थापित छ। तर हालसम्म ममाथि भएको आक्रमणका सम्बन्धमा अदालतद्वारा दोषीमाथि कारबाहीको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसका विपरित एउटा बिडम्बनायुक्त तथ्य के छ भने म विरूद्ध नै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा कठोर दृष्टिकोणका साथ दर्ता गरी यससम्बन्धी प्रक्रियाअघि बढाइएको छ। म यस नोटमार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु, मैले कुनै न्यायाधीश वा अदालतविरूद्ध कुनै देवानी वा फौजदारी अवहेलनाजनक क्रियाकलाप गरे गराएको छैन।’
त्रिपाठीले जारी गरेको प्रेस नोटको पूर्णपाठ
गत माघ २ गते सहकारी ठगी एवं संगठित अपराध मुद्दामा पीडितहरूका तर्फबाट बहस पश्चात ममाथि भएको भौतिक आक्रमणको घटनापछि मेरो अभिव्यक्तिले अदालतप्रति अनास्था फैलिन गएको भनी न्यायाधीश समाजले माघ १० गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मप्रति खेद प्रकट गरेको छI सो विज्ञप्तिले मलाई गम्भीर रूपमा मर्माहत तुल्याएको छI यस सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीशज्यू प्रति उचित सम्मान प्रकट गर्दै म आफ्नो निम्नलिखित प्रतिरक्षा/दृष्टिकोण गर्न चाहन्छुl
मैले एउटा वरिष्ठ कानून व्यवसायीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत आवाजविहीन सहकारी पीडितहरूको अनुरोधमा उहाँहरूको न्यायको लागि अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको सर्वविदित नै छI मैले आफ्नो पेशागत धर्म गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेकै कारण ममाथि आक्रमण गराइएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छI प्रस्तुत मुद्दामा एउटा संगठित राजनीतिक दलको नेतालाई अभियुक्तको रूपमा अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियोI
यसबाट एउटा संगठित राजनीतिक दलद्वारा आक्रमण गराइएको तथ्य प्रहरी कारबाही लगायतबाट स्वत: स्पष्ट भइसकेको छI कानून व्यवसायीले सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने स्थापित अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त हाम्रै मुलुकमा पनि दशकौंदेखि निरन्तर प्रयोगमा रहेको छI उक्त दिन शारीरिक पीडा खपिराहेको अवस्थामा मैले पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी माथिको आक्रमण भनेको न्यायिक प्रक्रियालाई मात्र अवरूद्ध गर्ने कुप्रयास मात्र नभई अदालतमाथिको आक्रमण हो एवंं यस्तो स्थितिमा बेल दिन अस्वीकार गरिन्छ भन्ने कानूनको स्थापित सिद्धान्तको सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको हुँI
न्यायिक प्रक्रियालाई अवारूद्ध गर्ने कार्य आफैमा अपराध हुनुका साथै तारेख वा धरोटी अस्वीकार गर्ने यो एउटा आधारभूत तत्व होI मेरो अन्तर्वार्तामा मैले तारेख वा धरौटी विधिशास्त्रबारे प्रकाश पारेको हुँI यो कुरा मैले लोक शिक्षण गर्ने असल नियतले गरेको थिएँI न्यायालयका हरेक आदेश वा फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छ। तसर्थ यसका विविध पक्षमा विधिशात्रीय एवं प्राज्ञिक विमर्श वा समीक्षालाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वागत गरिन्छI
खुला छलफल एवंं बहस लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन होI अदालतले दिने गरेका सार्वजनिक महत्वका आदेश एवंं निर्णयलाई समाजले चासोको रूपमा हेर्दछ र महत्वका साथै अध्ययन एवंं विश्लेषण गरी त्यस्ता आदेश र निर्णय उपर आलोचना, समालोचना र विवेचना समेत गर्दछ। यो सार्वजनिक महत्वका विवादसँग जोडिएको न्यायिक सामाजिक अपेक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
न्यायालय पनि एउटा लोकतान्त्रिक संस्था होI अदालती आदेश वा फैसलामाथि हुने जीवन्त सामाजिक विमर्शले यसलाई अझ बढी परिपक्व एवंं सक्षम तुल्याउँछI संविधान एवंं कानूनले यसलाई न्यायिक निरूपणका लागि अधिकार एवंं सक्षमता प्रदान गरेको हुन्छI कानूनले कुनै निकायलाई कुनै शक्ति एवंं सक्षमता प्रदान गरेको छ भने यससँगै यसको जवाफदेहिता पनि गाँसिएको हुन्छI जवाफदेहिता बिनाको अधिकारले स्वेच्छाचारिता एवं निरकुशता जन्माउँछI जून विधिको शासनका लागि हानिकारक हुन्छI
यसै सम्बन्धमा The Guidelines to implement the २००२ Bangalore Principles of judicial conduct मा भनिएको छ- Since judicial independence does not render a judge free from public accountability, and legitimate public criticism of judicial performance is a means of ensuring accountability subject to law, a judge should generally avoid the use of the criminal law and contempt proceedings to restrict such criticism of the courts. तसर्थ यस विषयमा गरिने सदनियतले गरिने टिप्पणीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैनl
वस्तुत: न्यायपालिकाको गरिमा एवं प्रतिष्ठाका लागि आफ्ना निजी हित वा स्वार्थलाई पन्छाएर निरन्तर क्रियाशील रहेको तथ्य म यहाँ उल्लख गर्न चाहन्छुI स्वतन्त्र, सक्षम एवं स्वच्छ न्यायप्रणाली संवैधानिक लोकतन्त्रको मुटु एवं आत्मा हो भन्ने तथ्यमा म पूर्ण विश्वास गर्दछुI यो मेरो लागि केवल शाब्दिक प्रतिबद्धताको विषय मात्र होइन। अपितु मैले यस सम्बन्धमा निरन्तर क्रियाशील रहेर जोखिम एवं खतरा पनि मोलेको छु।
विगतमा बालकृष्ण ढुंगेलले सिंगो न्यायपालिका एवं माननीय न्यायाधीशज्यूमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिँदा मैले नै निजविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरी निजविरूद्ध अदालतद्धारा पक्राउको आदेश समेत जारी गराई निजलाई गिरफ्तार गर्नमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छुl त्यस बखत निजले मलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएका थिएl
यसैगरी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ पुष्पकमल दाहालले अदालतको आदेश हामी मान्दैनौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निजविरूद्ध मैले दुई चोटी अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेको पनि स्मरण गराउन चाहन्छुI मैले निजहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्दाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिलेको जस्तो सहज थिएनI यी दुवै मुद्दाहरू मैले आफ्नो ज्यान मात्र प्यारो ठानेको भए सार्वजनिक हितका लागी यी मुद्दाहरू दायर हुन सक्ने थिएन। यसबाट अदालतको गरिमा एवं प्रतिष्ठा मेरो व्यक्तिगत सुरक्षा भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण रहेको तथ्य मैले व्यवहारत: स्थापित गरेको छुI
त्यति मात्र होइन कानूनको शासनको सरक्षणका लागि एवं संबिधानवाद तथा संबैधानिक मूल्य एवं मान्यताको रक्षाका लागि मैले ठूलो संख्यामा अन्य सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनहरू दायर गरेको तथ्य सर्वविदितै छl चाहे त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दाको कालखंडमा बन्दीप्रात्यक्षीकरण रिटद्वारा सयकडोको संख्यामा राजबन्दी रिहाइ गर्न भूमिका खेलेको होस् वा पछिल्ला दिनहरूमा संसद विघटनविरूद्ध, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मन्त्रिपरिषदको विस्तार सम्बन्धी रिट वा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरूद्धको रिट वा माइतीघर मण्डलामा जुलुस प्रतिबन्धित गरिएको विषयवस्तुलाई समेत मैले न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत गुहारेको विषय म सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउनl
साथै द्वन्द्व पीडितहरूका न्यायका लागि, कोभिड महामारीका बेला नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि वा रूकुममा नवराज विकको न्यायलगायत अनेक आवाजविहीनहरूको अनगिनत मुद्दाहरूमा मैले प्रो बोनो रुपमा न्यायालयलाई सहयोग गरेको छुI न्यायालय जति यी विषयहरू अरू कसलाई थाह होला?
संसार भरि नै व्यवसायिक कर्मको निर्वाहका लागि कानून व्यवसायी माथिको आक्रमणलाइ न्याय विरूद्धको कसुर मानिन्छ एवं अदालत आफैले स्वज्ञानका आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रचलन स्थापित छ। तर हालसम्म ममाथि भएको आक्रमणका सम्बन्धमा अदालतद्धारा दोषीमाथि कारबाहीको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
यसका विपरीत एउटा बिडम्बनायुक्त तथ्य के छ भने म विरूद्ध नै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा कठोर दृष्टिकोणका साथ दर्ता गरी यस सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाइएको छI म यस नोटमार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कुनै न्यायाधीश वा अदालतविरुद्ध कुनै देवानी वा फौजदारी अवहेलनाजनक क्रियाकलाप गरे गराएको छैन। यस्तो कुकर्म त त्यसबाट भएको छ जसले न्यायिक कर्तव्य पालनको प्रक्रियामा रहेको निहत्था कानून व्यवसायीमाथि हिंसाको प्रयोग गरेको छ। यस तथ्यले एउटा न्यायकर्मी मर्माहत हुनुको पीडा कसले बुझ्ने हो?
म पुन: स्पष्ट गर्न चाहन्छु मविरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दायर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा वहालवाला न्यायाधीशज्यू समेत सम्मिलित रहनुभएको न्यायाधीश समाजद्धारा मेरो अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ।
न्यायाधीश समाजद्वारा मेरो अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरी आफ्नो स्पष्ट सोच सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मविरूद्धको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया के कसरी अघि बढ्ने हो? के न्यायाधीशज्यूहरूले विवादका विषयहरूमा इजलास बाहिर सार्वजनिक ठहर गर्न पाइन्छ? माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको अवधारणा अगावे सार्वजनिक भइसकेको स्थितिमा मेरो निष्पक्ष सुनुवाइको हक कसरी सुनिश्चित हुने हो? दुनियाँ न्यायकालागि अदालत धाउँदै गरेको मैले आफ्ना लागि मैले निष्पक्ष सुनुवाइको अपेक्षा नगरूँ? यसमा सर्वोच अदालतको फुलकोर्ट तथा न्यायालय बाहिर पनि गहन सामाजिक विमर्श हुन आवश्यक छI
साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा जारी हुने बहालवाला न्यायाधीशहरूको सामूहिक वक्तव्यले न्यायिक प्रक्रियामा पार्ने असरका सम्बन्धमा बार एशोसिएसन तथा ल स्कूलहरू लगायत कानूनी जगतको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छुI मेरो न्यायको हक नै कुण्ठित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छl न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछl यस सम्बन्धमा म सबै सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छुI न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता एवं विश्वसनीयता मेरो लागि सर्वोपरि छI विद्यमान अवस्थामा न्यायको पवित्रता एवं विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छl हाल विचाराधिन रहेको सहकारी मुद्दामा हजारौंको संख्यमा पीडितको न्यायको प्रश्न पनि सन्निहित छl यस्तो परिस्थितिमा न्यायाधीश समाजको वक्तव्यले पार्ने प्रभाव एउटा गम्भीर एवं संवेदनशील विषय हो।
कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं आधारभूत नागरिक अधिकार बिना पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनI यसका लागि म एउटा कानून व्यवसायीका रूपमा अविचलित, अविराम एवं सम्झौताहीन संघर्ष गरिरहनेछु। यो मेरो जीवनको विनिमय गर्न नसकिने प्रतिबद्धता होI यो प्रतिबद्धता हामी सबैको हितमा भएको म पुन: स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यस विषयमा हुने विषयान्तरले कुनै पनि न्यायकर्मीले सुरक्षित अनुभव गर्ने छैन लर्ड चीफ जस्टिस बिमघम को भनाइ थियो- न्यायिक उत्तरदायित्व न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि खतरा होइन बरू यो यसको एउटा अनिवार्य अवयव होI
न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुवै अदालतका अभिन्न अंग हुन्। न्यायाधीशले पनि पूर्ण सक्षमताका साथ निष्पक्ष रहेर न्याय निरूपण गरेर आफ्नो न्यायिक गरिमा कायम गर्नु पर्दछ भने कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको हितका लागि पूर्ण सक्षमताका साथ अदालत समक्ष प्रस्तुत हुने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा आम नागरिककालागि कानूनी र न्यायिक विषयमा विमर्श गर्ने, विश्लेषण गर्ने र न्यायिक विचलनका बारेमा निर्धक्कसँग बोल्ने स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार राख्छन् भन्ने मान्यतालाई कहीँ कतैबाट पनि निस्तेज हुन् दिनु हुँदैन। जब कानून व्यवसायीको मर्यादा र स्वतन्त्रमाथि प्रहार गरिन्छ तब स्वतन्त्रता स्वछन्दता बन्दछ र निरंकुशताको उदयको कारक बन्दछ। यस तर्फ सबैको यथोचित ध्यान जान जरूरी छ। राज्यका अरू निकाय सरह न्यायाधीशलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन।
न्यायाधीश पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद हो जो नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता एवं संपत्तिको रक्षक रहेको हुन्छI न्यायाधीश पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद हो तसर्थ न्यायाधीश पनि आफ्नो कार्य वा अर्काका लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता एवं प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैनI यो निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहन्छI अदालत भनेको यसको भव्य भवन वा पर्खाल मात्र होइन अपितु यसको न्याय निरूपण गर्ने सक्षमता एवं आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्ने जीवन्त संस्था हो। जवाफदेहिताको संस्कृतिको अभावमा संसारमा धेरै लोकतन्त्रहरू मर्दै गएका छन्I लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता खोजिनु पर्दछ भन्ने तथ्यमा म विश्वास गर्दछु।
