नेपालमा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागीको सङ्ख्या हेर्दा निकै आकर्षण भए जस्तो देखिन्छ। निकै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यत्रो प्रतिस्पर्धा भएपछि निकै काबिल व्यक्ति छानिन्छन् होला जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता भने त्यस्तो पाइँदैन।
लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवाको खुला र समावेशी विभिन्न तहका पदमा १ हजार ९ सय ८० जनाको लागि विज्ञापन खुल्यो। त्यसमा ४ लाख ८३ हजार ४ सय ९० जनाले दरखास्त दिए।
निजामती सेवामा अधिकांश पद विशेष सीप, ज्ञान र क्षमता नभएका व्यक्तिका लागि हुन्छन्। त्यसमा धेरै दरखास्त पर्दछ। विशेष ज्ञान, सीप र योग्यता चाहिने पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको समेत पाइन्छ। उम्मेदवारी परेकोमा पनि प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ। गत वर्ष २४ वटा विज्ञापनमा कुनै दरखास्त नै परेन।
लोक सेवामा कसको भीड?
लोक सेवा आयोगको परीक्षामा अधिकांशतम मध्यम र कमजोर व्यक्तिहरूको भीड लागेको पाइन्छ। खरिदार पदमा माध्यमिक तहको गणित र विज्ञान पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यसमा न्यून उम्मेदवारी पर्दछ। नायव सुब्बा र अधिकृत तहमा पाठ्यक्रम सजिलो भएको कारण भीड लागेको हो। ना.सु र अधिकृतमा यति कमजोर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्दछन्, जो खरिदारका लागि आफूलाई योग्य ठान्दैनन्। जस्तो सुकै कमजोर व्यक्तिले पनि कण्ठ पारेर यो परीक्षा पास गर्छु भनेर आस गर्न सक्छ।
निजामतीमा पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद छ। सहायक तहमा १८ र अधिकृत तहमा २१ वर्ष पुगेपछि परीक्षा दिन पाइन्छ। २५ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्म परीक्षा दिइरहेका पुरुषको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ। ४० वर्षसम्म परीक्षा दिइरहने महिला झन् धेरै देखिन्छ।
लोक सेवामा लागेको भीड रोजगारीको आवश्यकता भएका व्यक्तिको होइन। २०६३ सालपछि महिला र विभिन्न जातजातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरियो। भीडको एउटा कारण राजनीति जस्तै प्रशासनमा पनि जातीय उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।
एक तहको जागिर खाइसकेका वा पारिवारिक आय स्तर राम्रो भइसकेका व्यक्तिहरू नै भीड लागेको देखिन्छ। ठुला सहरहरूमा लोक सेवाका ट्युसन इन्स्टिच्युट खुलेका छन्। कमजोर व्यक्तिहरूलाई पनि ट्युसन पढेपछि पास हुन्छु भन्ने भ्रम वा आत्मविश्वास बढेको छ।
वास्तविक रोजगारीको आवश्यकता भएका व्यक्ति र ट्यालेन्ट आउँदै नआउने होइनन्। तर वर्षौँदेखि एउटै कोर्स रटेर बसेका उम्मेदवारसँग जुध्न कठिन हुन्छ। ट्यालेन्ट व्यक्ति वर्षौँसम्म लोक सेवामा झुन्डिएर बस्दैन। रोजगारी आवश्यक भएको व्यक्तिसँग केही महिनाभन्दा बढी पर्खने समय र पैसा पनि हुँदैन। त्यसो भएपछि लोक सेवाबाट पास हुनेमा कोर्स कण्ठ पारेका व्यक्ति र जागिरको आवश्यकता नै नभएका व्यक्तिको बाहुल्यता हुने नै भयो।
सरकारी जागिर काम नगरी सुविधा भोग गरेर खान पाइन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएर रवाफ देखाउन पाइन्छ भन्ने सोचाइ मानिसहरूमा छ। निजी जागिर गर्न केही न केही ज्ञान, सीप, जाँगर र श्रम चाहिन्छ। निजीमा तल्लो पदमा पनि योग्य हुन सक्दिनँ भन्ने व्यक्तिले सरकारीका लागि उपल्लो पदमा आफूलाई योग्य ठानेको देखिन्छ।
ट्यालेन्टले कहाँ काम गर्न चाहन्छ? जहाँ आफ्नो ज्ञान, सीप व्यावसायिक र स्वतन्त्र ढंगले प्रयोग गर्न पाइन्छ। आफ्नो क्षमताको प्रयोग र अभिवृद्धि गर्न पाइन्छ। आफ्नो कामको मूल्यांकन र मापनबाट वृत्ति विकास हुन्छ। त्यो वातावरण सरकारी सेवामा छैन।
निरर्थक निष्पक्षता
लोक सेवा आयोगले स्वच्छ, विश्वसनीय र निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालनका लागि ख्याति कमाएको छ। कर्मचारी छनोटका लागि लोक सेवा आयोगले प्रशासनिक, लजिस्टिक र भत्ता सुविधामा निकै ठुलो खर्च गर्दछ। अर्थात् प्रतिकर्मचारी छनोट लागत उच्च छ।
लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको आचरण, ज्ञान, सीप, क्षमता खासै परीक्षण गर्न सक्दैन। लिखित परीक्षा सर्ट लिस्ट गर्न वा आधारभूत योग्यता जाँच्न मात्र उपयुक्त विधि हो। कार्यालयका लागि उम्मेदवार उपयुक्त छ कि छैन भन्ने मुख्य परीक्षण आमनेसामने कुराकानीबाट हुन्छ। लिखित परीक्षा निष्पक्ष गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड सबैले निष्पक्ष नतिजा निकाल्छन्।
लोक सेवा आयोगले छनोट विधिमा मौखिक परीक्षा राखेको छ। तर त्यसलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट ऊसँग छैन। मौखिक परीक्षणको भार थोरै राखिएको छ। त्यही पनि सबैलाई लगभग समान अंक दिने प्रणाली बनाइएको छ। यसको मतलब सबै निर्धारण लिखित परीक्षाले गर्दछ।
सुधारका असफल प्रयत्न
क्याम्पसका टपर भित्राउन भनेर विश्वविद्यालयको एउटा विषयलाई चौथो पत्रको रूपमा राखियो। क्याम्पसमा जुन विषय पढेको छ, त्यसकै जाँच दिन पाइने भएपछि जेहेन्दार विद्यार्थी भित्रन्छन् भन्ने अनुमान थियो। त्यसमध्ये अरू पत्रमा कोर्स मिल्ने र सबैभन्दा सजिलो विषय राजनीतिशास्त्र थियो। कमजोर परीक्षार्थीहरूले क्याम्पसमा जेसुकै पढेका भए पनि चौथो पत्र राजनीतिशास्त्र रोज्न थाले। यसरी अन्ततः कमजोर उम्मेदवार नै सफल भएपछि त्यो व्यवस्था हटाइयो।
विषयगत लामो प्रश्नोत्तरका लागि धेरै उम्मेदवारको परीक्षा लिनु परीक्षार्थी र लोक सेवा आयोग दुवैका लागि उपयुक्त थिएन। प्रतिस्पर्धामा पर्ने सम्भावना नै नभएका उम्मेदवारलाई ६ घण्टा वा ९ घण्टा परीक्षा लिनु व्यर्थ थियो। अनि प्रथम पत्र वस्तुगत बनाइयो। प्रथम चरणमा अनुत्तीर्ण हुनेले दोस्रो चरणमा प्रवेश नपाउने भए। यसले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवैमा नियन्त्रण गर्यो।
पहिलो पत्रको उत्तीर्णाङ्क कहिले ४०, कहिले ५० हुँदै अहिले ४५ कायम गरिएको छ। पहिलो चरणको अंक कहिले जोड्ने, कहिले नजोड्ने, कहिले थोरै जोड्ने, कहिले अलि धेरै जोड्ने अभ्यास गर्दै अहिले अंकभार नजोडिने नियम लागू गरिएको छ।
पाठ्यक्रम परिवर्तन, प्रश्न शैली परिवर्तन, परीक्षणमा अंकभार परिमार्जन, परीक्षण गर्ने विधि परिमार्जन गर्ने अनेक अभ्यास हुँदै आएका छन्। तथापि कतिपय सानो तर अति आवश्यक सुधार समेत नगरेको पनि देखिन्छ।
परीक्षा केन्द्रमा स्कुलको नियमित घण्टी लागिरहेको हुन्छ। बिच-बिचमा लोक सेवाको परीक्षाको घण्टी लाग्छ। एउटा हलका लागि एक/दुई सय रुपैयाँको भित्ते घडी ठुलो कुरा थिएन। तर अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यस्तै, डेस्क बेन्च धुलाम्मे हुन्छन्। त्यति पुछ्न दरखास्त शुल्कले नपुग्ने त पक्कै थिएन।
सुधार्न के गर्ने?
लोक सेवा आयोगले योग्य, दक्ष, क्षमतावान्, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारी व्यक्ति छनोट गर्छु भनेर मात्र हुँदैन। सरकारी कार्यालयमा कार्य वातावरण, कार्य संस्कार, कर्मचारीको बचाउको प्रत्याभूति दिने कार्य सरकारको हो। त्यो नहुँदासम्म ट्यालेन्टलाई लोक सेवा आयोगले परीक्षामा तान्न सक्दैन।
उमेरले असर नगर्ने कामका लागि उमेरको हद लगाउनु उचित होइन। जति पटक पनि परीक्षा दिन पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार हो। तर लाखौँ व्यक्तिको उर्वर समय वर्षौँसम्म खेर गइरहेको यथार्थलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कार्यविधिगत नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ।
अधिकृतमा २५ र सहायकमा २१ वर्ष उमेर हद राख्नु पर्छ। उमेर कटेपछि पनि ३ पटकसम्म परीक्षा दिन पाउने छुट दिनु उचित हुन्छ। यसो गर्दा वर्षौँ रटेर कण्ठ पारेका भन्दा ट्यालेन्टहरू पहिलो वर्षमै छिर्ने सम्भावना हुन्छ। दक्ष व्यक्ति अन्य पेसा व्यवसायबाट पछि सरकारी सेवामा आउन अवसर बाँकी रहन्छ। परीक्षामा भिड्ने व्यक्ति १/२ वर्षमा सफल भएन भने अन्य पेसा, व्यवसायमा लाग्न सक्छ।
उमेरको हद हटाउनुपर्ने उपसचिव र सहसचिवको छड्के प्रवेशमा हो। यसमा अहिले १० प्रतिशत मात्र सिट र उमेर हद ४५ वर्ष छ। सिट २५ प्रतिशत र उमेर हद अवकाश उमेरभन्दा ५ वर्ष कम अर्थात् ५३ वर्ष राख्नु उचित हुन्छ। देश विदेशमा दक्षता र अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले बाँकी समय सरकारी सेवामा बिताउँछु भन्छ भने रोक्नु हुँदैन।
आरक्षणले सङ्ख्या सुनिश्चित भइसकेपछि कुनै लिंग वा जाति विशेषका लागि उमेर हद छुट दिनु आवश्यक छैन। आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा प्रतिकूल असर त गर्छ। तर ट्यालेन्ट आकर्षित गर्ने नाममा आरक्षण हटाउन वा घटाउन जरुरी छैन। सरकारी सेवामा जनसाङ्ख्यिक प्रतिनिधित्व हुनु आफैँमा फरक किसिमको सबल पक्ष हो। लोक सेवा आयोगले न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा ४९ प्रतिशतसम्म आरक्षणले निजामती सेवा कमजोर हुँदैन।
आवश्यक भएकालाई जागिर दिने हो भने कार्यसम्पादन पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने एउटा व्यक्तिले एक पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सगोल परिवारमा एक जना सरकारी सेवामा पहिल्यै छ भने बाँकी सदस्यलाई आरक्षण दिनु हुँदैन। त्यसै गरी, लिखित परीक्षाको निर्भरतालाई कम गरी वास्तविक परीक्षणको वैकल्पिक विधिको खोजी गर्ने र त्यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ।
