राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति ज्यू, यहाँको अगुवाइ तथा सक्रियतामा लामो समयपश्चात् संघीय निजामती सेवा ऐन समितिबाट पारित भई जारी हुने अवस्थामा रहेको छ। अन्य बिघ्न बाधा नपरे यो अधिवेशनमा लामो समयको पर्खाइपश्चात् निजामती सेवा ऐन जारी हुने अवस्था देखिन्छ।
समितिमा विभिन्न माननीय तथा विज्ञहरूले निजामती सेवामा राख्नु पर्ने प्रावधान तथा व्यवस्थाको बारेमा आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यही छलफल चलिरहँदा हामी प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीहरूलाई भएको अन्यायको विषयमा केही बोलिएको सुनिएन।
समायोजनले धेरै सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको कुरा सर्वविदित नै छ। सबैका विषय बारे आफू जानकार नभएकोले आफ्नो सेवा तथा समूहले भोगेको प्रत्यक्ष कुराहरू यहाँ समक्ष पुर्याउन चाहन्छु।
सभापति ज्यु, यहाँलाई जानकार नै छ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम केन्द्रीकृत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहमा समायोजन गरियो। कोही इच्छाले समायोजन भए भने कोही इच्छा विपरीत। बहुसङ्ख्यक कर्मचारीको इच्छा विपरीत आएको समायोजन ऐन समायोजन भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि राज्यले जबरजस्ती थोपारिदिएको बोझ भएको महसुस आजसम्म भइरहेको छ।
त्यसैमाथि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि बनेका ऐनले गरेको विभेदले झन् घाउमा नुन छर्केको पीडा बोध गराएको छ। श्रेणीगत रूपमा रहेको पदबाट तहगत प्रणालीमा समायोजन गरी नयाँ अभ्यासको सुरुआत भएको थियो। माथिल्लो श्रेणीको पदलाई संघमा नै व्यवस्था गरी तल्लो तहलाई मात्र समायोजन गरिनुबाट विभेदको सुरुवात भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। फेरि पनि तल्लो तहका कर्मचारीका भावनालाई नसमेटी यो ऐन जारी भएमा समायोजन ऐन जस्तै कर्मचारी वितृष्णाका भुमरीमा रुमल्लिने छन्।
समायोजन भएको करिब ६ वर्ष पूरा हुँदा समायोजन भएका कर्मचारी मध्ये आधा कर्मचारी अधिकार प्राप्त गर्न अदालत धाएका छन् भने आधा कर्मचारी विभिन्न धर्ना र आन्दोलनमा छन्। संविधान जारी भएको १ दशक पुग्न लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु दुखद अवस्था विद्यमान छ। अब जारी हुने संघीय निजामती सेवा ऐनले हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको यो लेखमा उल्लेख भएका समस्याहरूको समाधान गरिदिनु हुनेछ भन्ने झिनो आशा राखेका छौँ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले श्रेणीगत कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा कुन पदको कुन कर्मचारी बढुवा वा तह वृद्धि गरी समायोजन गरिएको हो?
रा.प.अ प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि वा बढुवा भएको हो वा होइन?
रापअ प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएको दुवै कर्मचारीले बढुवाको फायल समान संघीय रा.प तृतीय श्रेणीमा पेस गर्ने व्यवस्थाले समान पद कायम भएको हो कि होइन?
कर्मचारी समायोजन ऐन को दफा ७ बमोजिम अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी समान तहका कर्मचारी हुन् कि होइनन्?
एउटै ऐन बमोजिम कोसी प्रदेशको स्थानीय तहमा नियुक्त भएका परीक्षण काल पनि समाप्त नभएकालाई माथिल्लो पदमा तह मिलान गर्नु र त्यही कानुन बमोजिम कोसी प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिनु के यो अन्याय होइन?
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीभन्दा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारी नियुक्तिकै प्रक्रियाको आधारमा विभेद गरिनु के संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम न्याय संगत छ?
एउटै सवालै निर्माण गरेको कानुनले एउटै कानुन बमोजिम एकै तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विभेद गरिनु के अन्याय होइन?
समायोजनमा अधिकृत भनी समायोजन गरिएको हाल सहायक अधिकृत कायम गरिनु के सही छ?
कोसी प्रदेश सभामा पेस भएको निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधनमा अधिकृत छैटौँ तहलाई दिएको वृत्ति विकासको बुँदा सरकारले नै संशोधन गर्नु के त्यो बेइमानी थिएन?
माथि उल्लेखित बुँदाहरूले हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको हुँदा यी विषयहरूको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाई अब बन्ने ऐनमा सभापतिले समाधान गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। कानुन निर्माणकर्ताले छाती पिटेर एउटै कानुन बमोजिम नियुक्त भए कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विभेद गर्दै छौँ भनी गरेको चित्कार कानुनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको समेत उपहास हो।
लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र प्राप्त गर्न हामी कर्मचारीहरूले यहाँहरूलाई गरेको साथ सहयोग जस्तै यहाँहरूले पनि हाम्रो यो समानताको लडाइमा साथ सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने समेत विश्वास राखेको छौँ।
अन्त्यमा, अब बन्ने निजामती सेवा ऐन सबै प्रदेश, स्थानीय तह तथा संघको साझा ऐनको रूपमा जारी हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। समायोजनले खनेको खाडल संघीय निजामती सेवा ऐनले पुर्नेछ भन्ने समेत विश्वास गरेका छौँ।
सबैको मनोभाव अनुरूप यो ऐन जारी भई समान तहका कर्मचारी बिच भएको विभेदलाई समेत अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सफल हुने छ भन्ने आशा राखी शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
