मलाई लेख्न मन पर्छ। पहिलो पटक मेरो लेख प्रकाशित भएपछि मन हौसिएको थियो। मैले काम गर्ने समुदायका बारेमा निरन्तर लेख्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेकी थिएँ। तर समुदायमा कामको दबाब र घरमा सानो बच्चा भएकोले लेख्न सकिरहेको थिइनँ। हामीजस्तो निरन्तर नलेख्ने मान्छेलाई दुई लाइन लेख्न पनि पहाड लाग्ने।
यस्तो समयमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु हुँदा केही लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तर लेख्दा लेख्दै पनि अभियानको समय बितेछ। खैर, अभियान बिते पनि मुद्दा सकेको छैन र महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा तत्काल सक्ने अवस्था पनि देखिन्न।
मास्टर्स पढ्दै गर्दा हिंसाको परिभाषाको सम्बन्धमा पढेको थिएँ। पछि कामको सन्दर्भमा विभिन्न तालिम लिँदै र दिँदै गर्दा पनि हिंसाको परिभाषा पढेँ, पढाएँ। तर हिंसाको वास्तविक अर्थ समुदायमा काम गर्दा मात्र अनुभूत हुने रहेछ।
अधिकांश व्यक्तिले हिंसालाई केवल शारीरिक कष्ट भनेर बुझ्छन्। यो संकुचित बुझाइले हिंसा र यसको प्रभावलाई समेत साँघुरो बनाइदिएको छ। हिंसा शारीरिक मात्र होइन, यो व्यक्तिको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान र अस्तित्वमाथिको आघात हो। यो परिभाषा व्यापक नहुँदासम्म हिंसा न्यूनीकरण र अन्त्य गर्न सकिँदैन।
केही समयअघि क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गतको एउटा गाउँमा म महिला समूहसँग छलफल गर्न पुगेकी थिएँ। त्यहीँ भेट भयो चार छोरीकी एक जना आमासँग। उनी देख्दा नै थकित र निराश जस्तो देखिन्थिन्। छलफलका क्रममा थाहा भयो, उनले छोरा नजन्माएको आरोपमा हिंसा सहँदै आएकी रहिछिन्।
उनले मलाई भनेकी थिइन्, ‘छोरी जन्माउनु पाप हो जस्तो लाग्छ। मेरो परिवारले मलाई जहिले पनि गाली गर्छ, मानसिक यातना दिन्छ, कहिलेकाहीँ त कुटपिट पनि गर्छ। छोरा भए पो मलाई पनि इज्जत गर्थ्यो।’
उनको कुरा सुनेर मेरो मन चसक्क भयो। म एउटा छोरीमा खुसी छु। मेरा कतिपय साथीहरू एउटा सन्तान जे भए पनि जन्माउने योजना बनाउँछन्, कतिपय साथीहरूले एउटा छोरी पछि बच्चा जन्माएनन्। त्यहीँ एक जना महिला छोरा नभएका कारण प्रताडना सहेर बस्नु परेको छ, मानौँ छोरा जन्माउनु ती महिलाको हातमा छ र यो नै उनको सफलता–असफलताको मापन हो!
उनलाई समाजले इज्जत दिँदैन रे। गाउँ/टोलमा हुने कुनै शुभ कार्यमा उनलाई बोलाइँदैन कारण ‘निपुत्तर’ (छोरा नभएको) भएकोमा। समाजले उनलाई छोरा नहुँदासम्म पूर्ण मान्दैन।
धनुषाको एउटा मुसहर बस्तीमा म किशोरीहरूको अवस्था बुझ्न पुगेकी थिएँ। ती बालिकाहरू पढाइभन्दा पनि खेतबारीमा काम गर्न बाध्य थिए। मैले उनीहरूलाई विद्यालय नजाने कारण सोधेँ। बुझ्दा स्कुलमा शिक्षकहरूले उनीहरूलाई कुटपिट गर्ने रहेछन्। उनीहरूलाई कथित जातको आधारमा हेला गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई स्कुल जान मन नलागेको बताए।
यो कुरा सुनेर म छक्क परेँ। शिक्षालय, जहाँ बालबालिकाहरू सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ उनीहरू हिंसाबाट पीडित हुँदै छन्। यसले उनीहरूको शिक्षामा मात्र अवरोध खडा गरेको छैन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।
नेपालको तराई मधेसका विकट बस्तीमा नपुगेको व्यक्तिलाई यी कहानी सुनिरहँदा अविश्वास पनि लाग्न सक्छ, तर यो मधेसका विकट बस्तीको तीतो यथार्थ हो। ती बस्तीका १४ जना किशोरीहरूलाई पुनः विद्यालय भर्ना गराउन मैले निकै पहल गरेँ। वडा र गाउँपालिकामा समेत पटक पटक छलफल गरेँ। तर ती किशोरीहरू सो विद्यालयमा जानै मान्दैनन्। अर्को विद्यालयमा भर्ना गराउन पहल गर्न थालेको पनि ६ महिना पूरा भइसक्यो। उनीहरू कहिले विद्यालय जान पाउने हुन्, उनीहरूको अधिकार कहिले सुरक्षित हुने हो, थाहा छैन।
दाइजो हाम्रो समाजमा कति गहिरो जडा गाडेको छ कि जति खन्ने प्रयास गरे पनि पत्ता लगाउन कठिन छ। यो पढे/लेखेको र नपढे/लेखेको कसैलाई पनि छोडेको छैन। एउटा घटना सम्झिन्छु, नगराईन नगरपालिकाको एउटा मुसहर बस्तीको, मेरो छिमेकको, मेरो आफ्नै गाउँको। एक जना किशोरीको बिहे छिनियो। दुलहा पक्षले दाइजोमा मोटरसाइकल मागे। दुलही पक्षले मोटरसाइकल दिन त माने तर अलि पछि दिने भाका गरे। दुलहा पक्षले मोटरसाइकल नदिए बिहे नगर्ने भन्ने जवाफ दियो। केटी पक्षले विवाहको सबै तयारी गरिसकेका थिए। पण्डाल लगाउने, साउन्ड बक्समा गीत बजाउने काम दुई दिन अघि नै भइसकेको थियो। केटी पक्ष, केटा पक्षले कुरा मान्ने भन्नेमा आशावादी थिए। टोलमा भोज भइरहेको थियो। दुइटै गाउँका माईजनले ‘मान्यजन–जातीय अगुवा’ कुरा मिलाउँदै थिए। केटी पक्षले मोटरसाइकलको व्यवस्था गर्न नसकेको तर छिट्टै गर्ने भन्दै बिन्ती भाव गर्दै थिए। तर केटा पक्षले मानेन। बिहेको दिन बिहे टुट्यो।
म गाउँमा भर्खर बिहे भएर आएको थिएँ। छतमा जाँदा त्यो पण्डाल मैतिर हेरेको जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो बिहेमा सायद एक सुको दाइजोको लेनदेन नभएकोले होला, दाइजोको कारणले छिनिएको बिहे टुटेको घटनामा विश्वास भइरहेको थिएन।
महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बताइरहँदा केही सकारात्मक नै भएको छैन भन्ने पनि छैन। धेरै जनाले हिंसाका चक्रलाई तोड्न सफल भएका छन्। अडान लिएका छन् र जितेका छन्। त्यस मध्येको एउटा घटना यहाँ भन्न मन लाग्यो।
एक पटक म किशोरीहरूको समूहसँग छलफलमा थिएँ। सबै जना खुलेर कुरा गरिरहेका थिए। तर एउटा किशोरी चुपचाप बसेकी थिइन्। उनको अनुहार मलिन थियो। म नजिक गएर उनी निराश हुनुको कारण सोधेँ तर उनले केही बोलिनन्। छलफलभरि उनी मलिन अनुहार लिएर नै बसिरहिन्। कार्यक्रम सकिने बेला उठेर घरतिर लागिन्।
कार्यक्रम अवधिभरि मैले उनलाई दोहोर्याएर सोध्न चाहिनँ। उनको एक जना साथीलाई बोलाएर सोधेँ। साथीले बताएपछि थाहा भयो, उनको विवाह अर्को हप्ता हुने निश्चित भइसकेको रहेछ। उनी आफैँलाई यसको जानकारी त्यो बिहान मात्रै भएको थियो।
मेरो मनमा अनेक प्रश्नहरू खेल्न थाल्यो। भोलिपल्ट उसलाई बोलाएर एक्लैमा कुरा गरेँ र सोधेँ– ‘तिमीलाई यो बिहे गर्ने मन छ?’
उनले यो विवाहमा आफू राजी नभएको भन्दै यसको पृष्ठभूमि समेत बताइन्। उनले भनिन्, ‘म पढ्ने विद्यालयमा एक जना केटा पढ्छ। ऊ पढाइमा अब्बल छ। म पनि राम्रै पढिरहेकी छु। कहिलेकाहीँ हामी पढाइको कुरा गर्छौँ। त्यो गाउँका कोही मान्छेले हामीले कुराकानी गरिरहेको देखेछ र गाउँमा हामी प्रेममा रहेको, हामी भागेर विवाह गर्न सक्ने बताएछ। त्यसैले आमाबाबुले मलाई नसोधी बिहेको निर्णय गर्नुभएको हो।’
‘दिदी, म कसैलाई मन पराएको होइन, म पढ्न चाहन्छु, तर मेरो आमा बाबुले मान्नुहुन्न।’
मैले उनलाई केही सान्त्वना दिन खोजेँ। तर मनमा प्रश्नको वर्षा भइरह्यो। यो समाजमा किशोरीहरू आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न पाउँदैनन्? व्यक्तिको हकको कुरा कानुनका पानामा लेखिने मात्र हो? बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बनाइएको होइन? महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउँदैन? पढ्ने उमेरमा किन उनीहरूलाई जबरजस्ती विवाहको पिँजडामा हालिन्छ?
मैले उनको परिवारलाई भेटेर सम्झाउने प्रयास गरेँ, वडा अध्यक्षसँग छलफल गरेँ। वडा अध्यक्षले पनि उनीहरूको परिवारलाई सम्झाए। ती किशोरी सबैको सहयोग पाएपछि हिम्मत जुटाइन्, परिवारको निर्णयको विपक्षमा उत्रिइन्, घरमा विद्रोह गरिन् र अन्तमा जित पाइन्। उनको बिहे गर्ने निर्णयबाट परिवार पछि हट्यो। मलाई आफ्नो कामबाट पहिलो पटक आत्मसन्तुष्टि मिलेको महसुस भयो।
यी घटनाहरूले मलाई सोच्न बाध्य बनायो, यो सामाजिक अन्यायको संरचना केमा अडेको छ? कसरी यति बलियो बनेको छ? महिला र किशोरीहरू कहिलेसम्म पाइला पाइलामा हिंसा सहेर बस्नुपर्ने हो? कानुनमा लेखिएका कुरा यो समाजमा कहिले कार्यान्वयनमा आउँछन्? स्थानीय सरकारहरू समेत सामाजिक न्यायका लागि कहिलेदेखि जिम्मेवार बन्छन्? सामाजिक अगुवाहरूले यो अन्यायी समाजको जालो तोड्नका लागि कहिलेदेखि लाग्छन्? यो अन्याय कहिलेदेखि समुदायको साझा सवाल बन्छ? महिला स्वयं कहिलेदेखि यो हिंसा, अत्याचार, असमानता, अन्याय र व्यभिचारको घुम्टो च्यात्ने सार्थक प्रयास गर्छन्?
अहिले प्रत्यक्ष हिंसा बाहेकका हरेक हिंसाका घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गरिन्छ र महिलाहरूलाई आफ्नो दुःख सहन बाध्य बनाइन्छ। समाजले बनाएको यो संरचना महिलाको सपना, अधिकार र स्वतन्त्रताको मार्गमा ठुलो बाधा बनेर उभिएको छ।
पियरे बर्डियूको हाबिटस सिद्धान्तले भन्छ कि मानिसहरूको सोच र व्यवहार समाजले बनाएका संरचनामा आधारित हुन्छ। हाम्रो समाजले महिलाहरूलाई हिंसा सहनु उनीहरूको धर्म हो भन्ने संस्कारमा हुर्काएको छ। यस्तो सोचले महिलाहरूलाई हिंसाविरुद्ध बोल्नबाट रोक्छ। त्यसैले होला धनुषा जिल्लाका ६९% महिलाले आफ्नो जीवनकालमा घरेलु हिंसा सहिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ। ४१.६% किशोरीहरूको विवाह १५–१७ वर्षको उमेरमा हुन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा महिला हिंसामा तत्कालै कमी आउला भन्ने मलाई लाग्दैन। संरचना परिवर्तन तत्कालै भइहाल्ने विषय होइन र सामाजिक परिवर्तन आफै हुँदैन। सशक्त हस्तक्षेपबिना सामाजिक संरचना परिवर्तन हुँदैन। अझ धर्म र आर्थिक विषयसँग जोडिएका सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन आउन दशकौँ लाग्न सक्छ। यसका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महिलामाथिको असमानता, विभेद र हिंसा न्यूनीकरणमा शिक्षित पुरुषको दरिलो साथ आवश्यक हुन्छ। पुरुषको साथ किन पनि आवश्यक छ भने महिलामाथि हुने हिंसामा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषको संलग्नता देखिएको छ।
महिला सशक्तीकरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले काम गर्ने क्रममा धेरैजसो महिलाहरू अशिक्षित वा कम शिक्षित रहेको पाएको छु। ती महिलाले आफ्ना अधिकार बारे थाहा पाउँदैनन्। उनीहरूले आफूमाथि हुने गरेका हिंसा ‘हिंसा’ हो भन्ने नै लाग्दैन।
शिक्षाले महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी दिने मात्र नभई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानयुक्त बनाउँछ। महिलाहरूलाई शिक्षित बनाएर मात्र हिंसाको चक्रलाई तोड्न सकिन्छ। त्यस्तै पुरुषलाई पनि शारीरिक हिंसा मात्र हिंसा नभई, अन्त प्रकारका हिंसा पनि हिंसा नै हो र यो पनि त्यतिकै जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा सिकाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यस्तै, महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। धेरैजसो हिंसाका घटनाहरू महिलाहरूको आर्थिक निर्भरता र कमजोर क्षमताका कारण भइरहेका छन्। महिलाले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न पुरुषमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक स्वतन्त्रताले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। जब महिलाहरूले आर्थिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्छन्, उनीहरू हिंसाविरुद्ध बोल्न र आफ्नो जीवनको निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्।
यसका साथै, महिलाका लागि कानुनी सुरक्षा र न्यायको पहुँच अत्यन्त आवश्यक छ। कानुनले महिलालाई हिंसाबाट बचाउन र दोषीलाई दण्डित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा महिलाहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ।
कानुनी साक्षरता, पैरवी अभियान, आर्थिक सशक्तीकरण, प्राविधिक तथा सीपमा आधारित शिक्षा र रूपान्तरणमुखी सामाजिक परिचालनबाट मात्र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यो महिलाको मात्र विषय नभएर मानवअधिकारको विषय भएकोले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण र उन्मूलनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ।
-1724225156.jpeg)
