आधुनिक राज्यमा मानिसका लागि जन्मदेखि मृत्युसम्म सार्वजनिक प्रशासन आवश्यक पर्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भइरहेको अत्याधुनिक विकासले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली फेरिदिएको छ। जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, भौतिक विकास र समृद्धि लगायतका मुद्दाले सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्व अझै बढाएको छ।
कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार हो, यसको विकल्प छैन। नवीनतम वैज्ञानिक सोच र नवप्रर्वतनले कर्मचारी संयन्त्र, सहकारी लगायत सबै वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र सबैमा डिजिटल प्रविधि अनिवार्य बनाएको छ। परम्परागत मूल्यमान्यतामा आधारित भद्दा र सुस्त कर्मचारी संयन्त्रमा डिजिटल प्रशासनले सेवाप्रवाह सहज र जनमुखी बनाउन ठूलो मद्दत गरेको छ।
सूचना र प्रविधिको द्रूत विकासले बहुसंख्यक नेपालीको हातमा इन्टरनेटयुक्त मोबाइल फोन पुगेको छ। यस अवस्थामा डिजिटल प्रशासनका आयाम र अवयवहरूको प्रयोग बढाउनु अनिवार्य भएको छ।
डिजिटल प्रशासनले सेवाग्राही र सेवाप्रदायक आमुन्नेसामुन्ने नभई काम गर्छ। यसो भएपछि प्रशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन मद्दत पुग्छ।
यस कारण पनि डिजिटल प्रशासनका आयामहरूको प्रयोग बढाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र ट्रेड युनियन लगायत सबै सरोकारवालाहरूमाथि दबाब परेको छ।
नागरिकले खोजेको सेवासुविधा, भुइँमान्छेको जीवनको गुणस्तर विकास, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजको उन्नत रूपान्तरणका लागि डिजिटल प्रशासन आत्मसात् गर्नु तथा यसको प्रयोग व्यापक र व्यावहारिक बनाउनुको विकल्प छैन।
डिजिटल प्रशासन – नवीनतम आयाम
डिजिटल प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको नवीनतम आयाम हो। यसले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना र प्रविधिको उत्तम प्रयोगले नागरिकलाई फेसलेस (सेवाप्रदायक र सेवाग्राही आमुन्नेसामुन्ने हुनु नपर्ने), पेपरलेस (कागज प्रयोग गर्नु नपर्ने), क्यासलेस (नोट प्रयोग गर्नु नपर्ने) सेवा दिन्छ।
सेवाग्राहीहरू सेवा प्रदायकको झ्यालढोका धाउनु पर्दैन। कर्मचारी कुर्सीमा छ कि छैन, बिदामा बसेको पो छ कि, भिडभाड पो छ, पालो नआई फर्किनु परेर समय खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता हुँदैन।
यही विद्युतीय प्रक्रिया नै हो डिजिटल प्रशासन।
डिजिटल प्रशासनले कर्मचारीलाई शान्त वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिन्छ। यसो भएपछि उसको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता बढ्छ। कर्मचारी संयन्त्रमा व्याप्त लम्बेतान चेन अफ कमान्ड घट्छ। भुइँमान्छेसहित आमसेवाग्राहीले सामाजिक न्यायको अनुभव गर्छन्। यसो भएपछि सेवाग्राही नागरिकहरू खुसी हुन्छन्।
राज्यको नीति, कानुन, नियम र कार्यविधिअनुसार सुलभ तरिकाले छिटोभन्दा छिटो नागरिकलाई सेवा पुग्न सक्ने समाज मात्र समुन्नतिको बाटोमा हुन्छ। आजको युगमा डिजिटल प्रशासन नै सुलभ र शीघ्र हुन्छ।
नेपालमा डिजिटल प्रशासन
विश्वव्यापीकरणको बढ्दो विकास र विस्तारले युवाजमात अधिक प्रभावित छ। शिक्षित युवाको आकांक्षा फराकिलो हुँदै गएको छ। यो युवाजमात राज्यका निकायहरूबाट शीघ्रातिशीघ्र सेवा चाहन्छ। नेपालको राज्य संयन्त्र आजका युवाको आकांक्षा सम्बोधन गरेर मन जित्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ।
हरेक नागरिक आफूले तिरेको करको रकम सदुपयोग भएको छ भनेर ढुक्क हुन चाहन्छ। यसरी ढुक्क भएपछि मात्र नागरिक कर तिर्न उत्साहित हुन्छ। नेपालमा यस्तो विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। विश्वका अनेक देशसँग तुलना गर्दा समृद्धिको मार्गमा नेपाल निकै पछि परेको तथ्य फेला पर्छ।
राज्य र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण बलियो बनाउन क्यासलेस, पेपरलेस, फेसलेस डिजिटल प्रशासनिक पद्धति बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेको सुशासनको आधार पनि डिजिटल प्रशासन नै हो। डिजिटल प्रशासन जति बलियो र प्रभावकारी हुन्छ, सुशासन पनि बलियो हुन्छ।
भौगोलिक विकटताका कारण हुने ढिलासुस्ती घटाउने उपाय पनि डिजिटल प्रशासन नै हो। नातावाद, कृपावाद, भेदभाव, घुस र त्रासको वातावरण अन्त्य गर्ने आधार पनि यही हो।
डिजिटल प्रशासनले सेवाप्रवाह सरल, सुगम, पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय र द्रूत बनाउँछ। आर्थिक कारोबार सहज र छिटोछरितो बनाउँछ। ससानो कामका लागि पनि कार्यालयमा ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। बिचौलियाको रजगज पनि लगभग समाप्त हुन्छ।
यसो भएपछि सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको समय बचत हुन्छ। सेवाग्राहीको पैसा पनि बचत हुन्छ। यस्तो समयमा अर्को प्रतिफलमूलक काम गर्न सकिन्छ।
चुनौतीका आयामहरू
डिजिटल प्रशासन अनिवार्य हुँदै गए पनि चुनौतीमुक्त छैन। साइबर अपराध बढ्दो छ। 'फेक न्युज' र 'फेक आइडी' ले सत्यतथ्य ओझेलमा पारेर व्यापक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको छ।
रोबोटिक्स र एआईले मानवअधिकार हननमा सघाउ पुर्याएको र व्यक्तिको सिर्जनात्मकता कमजोर बनाएको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। यस्तो टिप्पणी सही हो भने चुनौती बढेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
अति महत्त्वपूर्ण र गोप्य डाटा हराउने, चोरी हुने, ह्याक हुने, भाइरसले नष्ट हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसरी डिटिजल सुरक्षा पनि चुनौतीको अर्को मुख्य पाटो भएको छ।
गलत र भ्रामक सूचना रोक्न नसक्दा अराजकता र बहुपक्षीय द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा पनि बढ्दो क्रममा छ। व्यक्तिको मानमर्यादा र निजत्वमा अघात पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। व्यक्तिगत सूचना र बौद्धिक सम्पत्तिक चोरी हुन रोक्नु, गोप्य राष्ट्रिय विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नियन्त्रण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भुइँमान्छेमा डिजिटल साक्षरता नहुँदा र भाषा छनौटको सीमितताले डिजिटल प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
प्रशासनिक संरचनाहरूमा डिजिटल प्रशासन व्यापक र प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति अभाव छ। सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने गति तीव्र छ। नेपाली आइटी कम्पनीको विकास र विस्तारको गति धिमा छ।
डिजिटल समाजमा एआई, इन्टरनेट अफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस र रोबोटिक्स आदिको प्रयोगबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित रहनु पनि चुनौतीपूर्ण छ।
नेपाली प्रशासनमा डिजिटल अभ्यास
नेपालमा डिजिटल प्रशासन व्यापक हुन नसके पनि बढ्दो क्रममा छ। दायरा फराकिलो हुँदै छ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन सूचना, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, एकल खाता कोष, आन्तरिक राजस्व, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी, भूसेवा लगायतमा सफ्टवेयरले सूचना र सेवा प्रवाह सहज बनाएको छ।
धेरै ठाउँमा अनलाइन दरखास्त बुझाउने सुविधा छ। सरकारी सूचना प्राप्त गर्न वेबसाइटहरू छन्।
यसरी डिजिटल प्रशासनको अभ्यास बढ्दै गए पनि सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास निकै कमजोर छ।
सरकारले अत्यावश्यक आधारभूत सेवा मानेर सस्तो दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्छ। अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्दै इन्टरनेट उपलब्धता व्यापक बनाउनुपर्छ। सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्नुपर्छ। नागरिकको सेवामा एकीकृत 'नेपाल मोबाइल एप' चलाउनुपर्छ।
सार्वजनिक 'वाइफाइ हट स्पटहरू' व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। 'नेसनल ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटेसनल रिर्सोस प्याक' तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय बायोमेट्रिक परिचयपत्र र डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। डिजिटल सिप विकास कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
डिजिटल सेवा विस्तार गर्न तथा व्यापक र सुरक्षित बनाउन यस्तै अन्य आवश्यक काम गर्नुपर्छ। यसरी मात्र डिजिटल प्रशासन व्यापक बन्न सक्छ।
नवप्रर्वतनको शक्ति
मानवजीवनमा अनुसन्धान र खोज निरन्तर चलिरहन्छ, नवप्रवर्तन भइरहन्छ। यसले नै देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउँछ, सार्वजनिक प्रशासन र नागरिकसेवा प्रभावकारी बनाउँछ।
डिजिटल संसारमा भइरहेको नवप्रवर्तनमा नेपाल निकै ढिलो गरी समाहित हुने गरेको छ। पूर्वाधार विकास, साइबर सुरक्षा र ऐनकानुन प्रबन्धको गति सुस्त छ।
नवप्रवर्तन कहिल्यै रोकिँदैन। यसको गति घट्दैन पनि। यसकारण नवप्रवर्तन आत्मसात गरेर अघि बढ्न राज्य चनाखो रहनुपर्छ। नवप्रवर्तनको दुरूपयोग रोक्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
आज 'विश्व एक गाउँ' भन्ने अवधारणा प्रबल बन्दै गएको छ। यसको कारण नै इन्टरनेट र डिजिटल सेवाको व्यापकता हो। यसले घरघरमा खुसी ल्याएको छ। नवप्रवर्तनले सीमाबिहीन र बहुआयामिक क्षेत्र विस्तार गर्दै छ।
यस अनुकूल चल्न नसक्ने मुलुक विकासको गतिमा पछि पर्नेछ।
नेपालले डिजिटल प्रशासन र सेवामा जोड दिएको भए पनि पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारको गति धिमा छ। अब यो गति बढाउन प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने भएको छ।
