विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अध्येता र अभ्यासकर्ता भएकाले असोज दोस्रो हप्ताको बाढी र पहिरोले नेपालमा पारेको प्रभाव बारे आयोजना गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय ‘भर्चुअल’ बैठकमा सहभागी हुने संजोग मलाई मिलेको थियो। कार्यक्रमका वक्ताहरूले अत्यन्त मिहिनेतका साथ विपद्को विश्लेषण गरे। तर प्रस्तुतिमा सबै प्रसंग काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र यसरी आउन थाल्यो मानौँ कि राजधानी बाहिर त खासै केही भएकै छैन। अनि केही टुटेफुटेको अंग्रेजीमा मैले उपत्यका नजिकैको जिल्ला काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापमा यसको झन् ठुलो प्रभाव परेको छ भनेर औँल्याउनु परेको थियो।
उक्त विपद्पछि बहसमा नआएका केही विषयलाई यस आलेखमा संक्षिप्तमा निम्न बुँदामा छलफल गर्ने चेष्टा गरिएको छ।
बाहिरका विपद्का प्रभावित क्षेत्र काठमाडौँको छायामा
निःसन्देह काठमाडौँमा सामान्यभन्दा निकै वर्षात् भयो र ठुलो जनधनको क्षति भयो। स्वाभाविक थियो मूलधारका सञ्चार माध्यम र युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका पेजहरूले त्यहाँ बाढीको प्रभावसम्बन्धी ‘समाचार मूलक’ र ‘भ्युज मूलक’ सामग्री निरन्तर पस्किरहे। तर राजधानी बाहिरको महत्त्वपूर्ण खबरहरूले भने केही अपवादलाई छोडेर पत्रिकाको सानो अंश वा सबै जिल्लाहरूको गोलमटोल एउटै समाचारका रूपमा मात्र स्थान पाए। जसै काठमाडौँमा बाढीको प्रभाव शान्त हुँदै गयो अनि बल्ल उपत्यका बाहिरका प्रसंगले पनि न्यायोचित स्थान पाउन थाले। विपद्को खोज, उद्धार र राहतमा पनि लगभग त्यस्तै अवस्था देखा पर्यो।
यसले पुनः के पुष्टि गर्यो भने विपद्को कहरमा केन्द्रले सदैव बढी ध्यान खिच्दछ।
सामाजिक सञ्जाल: विपद्अघि ‘बेखबर’, विपद्पछि प्रतिक्रियात्मक
विगत केही वर्षदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तर रूपमा मौसमको पूर्वानुमान गर्दै बुलेटिन जारी गर्ने गर्छ। यो विपद् हुनुभन्दा करिब हप्ता दिनअघि नै विभागले भारी वर्षा हुने र ठुलो जनधनको क्षतिको सम्भावना भएकाले सतर्क हुन सूचना जारी गरेको थियो। सम्भावित खतरायुक्त जिल्लाहरूलाई नेपालको नक्सामा रातो रङले इङ्गित गरिएको थियो। त्यसमा मूलतः पहाडी र तराईका जिल्लाहरू थिए।
तथापि त्यस्तो सूचना आएपछि धेरै जनाले चलाउने सामाजिक सञ्जालजस्तै फेसबुक, टिकटक, एक्स र युट्युबमा जुन तहको गम्भीर बहस, चासो र सतर्कता हुनुपर्थ्यो त्यो पटक्कै भएन। यसको अर्थ या त सूचना ठुलो सङ्ख्याको जनसमुदायसम्म पुगेन अथवा पुगेको हो भने पनि जुन गाम्भीर्यका साथ त्यसलाई लिइनपर्थ्यो त्यो हुन सकेन।
विपद्पछिको परिस्थिति भने सम्हाली नसक्नु प्रतिक्रियात्मक थियो। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू विपद्का भयानक भिडिओ र तस्बिरहरू, आवेग र आक्रोशका शब्दहरूले भरिएका थिए। विपद्को बेला केही समय उत्तेजना हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर सामाजिक सञ्जालमा विपद्को प्रभावलाई न्यून गर्नेभन्दा पनि त्यसको भयलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो। यो भनिरहन नपर्ला कि सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा (सदुपयोग या दुरुपयोग जे भनौँ) पहुँच बढे पनि हाम्रो डिजिटल लिट्रेसीमा प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको थियो। अहिलेको विपद्ले त्यसलाई झन् टड्कारो बनाइदियो।
प्रत्येक बाढीपछि कोही न कोहीले भनिहाल्ने उद्धरण ‘खोला बस्तीमा पसेको होइन कि बस्ती खोलामा पसेको हो’ पुनः सर्वव्यापी भयो। उद्धरणको कुरामा विमति जनाउनु पर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर यथार्थ के पनि हो भने बाढी (या अरू कुनै पनि विपद्) मानव र प्रकृति बिचको जटिल अन्तर्क्रियाको परिणाम स्वरूप आउने हो। त्यसलाई एउटा कोणबाट सामान्यीकरण गर्नुले भ्युज, लाइक्स र अटेन्सन त अवश्य आउला तर दिगो समाधान चाहिँ आउँदैन।
यसमा थप्नै पर्ने कुरा के पनि हो भने सामाजिक सञ्जालले विपद् पछिको अवस्थामा सूचना प्रवाहमा प्रशंसनीय भूमिका खेल्दै नखेलेका भने होइनन्। भलै त्यसको ‘कन्टेन्ट’ र विधिमा व्यक्ति पिछेको फरक मत हुन सक्छ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह
समुदायसँग सबैभन्दा नजिक रहेकाले विपद्को प्रभावको भार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि संघीय र प्रादेशिक तहभन्दा स्थानीय तहमा धेरै आउँछ। यो विपद्को एउटा कोणबाट स्थानीय तहको सरकारको लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी परीक्षाजस्तै थियो। २०७२ सालको भूकम्पमा स्थानीय तहको सरकार नबनिसकेको अवस्थामा त्यसको भूमिका खोज्नु वाञ्छनीय थिएन।
तर संविधान जारी भएसँगै दुई पटक स्थानीय सरकार निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत तहमा त नेपालले विभिन्न ऐन र नियमावलीहरू बनाएर र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन गरेर ठुलो फड्को नै मारेको हो। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सरकारलाई विपद्सम्बन्धी विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिदिएको छ। स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर विपद्को पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ।
तर यो विपद्ले नीति, नियम वा प्राधिकरण गठन मात्रैले पनि विपद् व्यवस्थापन सम्भव छैन भन्ने उजागर गरिदियो। हाम्रा स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन रहेको र विपद्को पूर्व तयारीमा जरुरी भए जति गम्भीरताको साथ नलागेको प्रस्ट देखियो। सबैभन्दा दुखद कुरा चाहिँ मौसम विभागले खतराको सङ्केत गरेको अवस्थामा पनि जिल्ला र स्थानीय तहले आवश्यक पहलकदमी लिन सकेनन्। उदाहरणको लागि स्थानीय र जिल्ला प्रशासनले कडाइका साथ सम्भावित विपद्को बेलामा रात्रिकालीन गाडी चलाउन रोकेको भए पहिरोले गाडी पुरेर भएको मानवीय क्षति सजिलै रोक्न सकिन्थ्यो।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा आगामी बाटो
विपद्को समस्या जति कहाली लाग्दो छ, त्यतिकै जटिल छ यसको समाधान। उदाहरणको लागि विपद्बाट जोगिन के गर्ने भन्दा नदीछेउ बस्ती बस्न नदिने भन्न सजिलो छ। तर त्यहाँ बसेका मानिसलाई राज्यले कहाँ र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मानवीय पाटो अत्यन्त अप्ठ्यारो छ। पहिरो जाने पहाडबाट बस्ती सार्नुपर्छ भन्ने कुरा जति राम्रो सुनिन्छ, त्यतिकै व्यवहारिक रूपमा समस्या छ कि ती समुदायलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, तिनको सामाजिक पक्ष के हुने? तसर्थ विज्ञहरूले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यसो भए सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यसको जवाफ हो विपद्सम्बन्धी चेतना र जागरण अभिवृद्धि गर्ने। प्रत्येक पालिकाले प्रकोप नक्सांकन गर्ने र सम्भावित विपद्को क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन अघि निर्माण मापदण्ड पालना गरिएको सुनिश्चित गर्ने। वडा तहदेखि नै विपद्को लागि चाहिने जनशक्ति पहिचान गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने र आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गर्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विपद्सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग तीन तहका सरकारले समन्वय गर्ने र तिनको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन पनि गर्ने।
त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा बलियो र दिगो पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्ने र व्यवस्थित र योजनबद्ध सहरीकरण अवलम्बन गर्ने। यसको लागि समय लाग्न सक्ला तर कतै न कतैबाट सुरु गर्न पर्छ नै।
सामाजिक सञ्जालमा विपद्को बेला देखिएका प्रतिक्रिया बिस्तारै हराउँदै जानेछन्। यसमा अन्यथा लिनुपर्ने कारण पनि केही छैन। स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ बहस, विवाद, अटेन्सन र भ्युजको लागि हरेक दुई/चार दिनमा केही नयाँ विषय वा मुद्दा देखा परिहाल्छन्।
अर्को पटक फेरि विपद् नआएसम्म ‘पब्लिक मेमोरी’बाट विपद्का कुरा ओझेल पर्छन्। तर जसले आफन्त गुमाएको छ उसलाई जीवन फेरि सुरु गर्नुपर्ने छ। जो विपद्ले गर्दा घरबाट सडकमा पुगेको छ, उसलाई धुलो टकटकाएर उठ्न लामो समय लाग्ने छ। त्यसैले राज्य, विपद्को अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवाला पक्षहरूलाई विपद् सकिएपछि हाइसन्चो मानेर बस्ने अलिकति पनि छुट छैन। एउटा परीक्षा सकिनुको अर्थ अर्को परीक्षाको तयारी सुरु हुनु हो।
