मैले लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी २०५६ माघ २५ गतेदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व २०४० असोज ९ गतेदेखि २०५६ माघ १८ सम्म संस्थान सेवा गरेको थिएँ।
पञ्चायतकालको अन्त्यसम्म अर्थात् २०४६ सालसम्म राम्रै मुनाफामा चलेको संस्थानले तलबका साथमा राम्रै भत्ता पनि प्रदान गर्दै आएको थियो भने वर्षको चार पाँच महिनाको तलब बराबरको बोनस पनि प्रदान गर्दै आएको थियो।
कृषिमा आधारित औद्योगिक संस्थान भएकोले हजारौँ कृषकहरूले समेत अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाएका थिए।
जनआन्दोलन २०४६ बाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात् भएको पहिलो निर्वाचन २०४८ साल वैशाख २९ गतेको हो। जसमा नेपाली कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो भने उल्लेख्य सांसद संख्यासहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न पुग्यो।
निर्वाचनपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। राम्रै मुनाफामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थान विशेषगरी सरकारी औद्योगिक संस्थानहरूमा सो सरकारमार्फत् राजनीतिक हस्तक्षेप सुरू भयो।
पार्टीका कार्यकर्ता भएकै कारण मुस्किलले आठ कक्षासम्म पढेका व्यक्तिहरू पनि संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य भए। यस्ता अयोग्य ब्यक्ति भित्र्याउन थालेपछि सबल संस्थानहरू कसरी उभो लाग्थे होला र? पेट्रोल पम्पका मालिकलाई पनि संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको साक्षी यो लेखक पनि हो।
जिल्लामा शिक्षण पेशा गरेकालाई शिक्षक पद लियनमा राखेर संस्थानको दरबन्दी नै नभएको विशेष पदमा नियुक्त गरेर क्वार्टरसहित अन्य सुविधाहरू दिइएको पनि कहाँ भुल्न सकिन्छ र? यसैगरी मन्त्रीको तोक आदेशमा आधा दर्जन कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेर पठाइएको कुरा पनि स्मरणमा छ।
ती कर्मचारी बस्ने कुर्सी टेबुल पनि नभएको र उनीहरूले गर्ने काम पनि नभएको हुँदा हप्तामा एक दिन आएर हाजिर गरेर महिनामा तलब बुझ्ने गरेका थिए। संस्थानहरूमा संघ-संगठनहरू खुलेपछि कर्मचारी-मजदुरहरू पार्टीका झोला बोक्ने भएपछि संस्थान कसरी सबल हुन्थ्यो होला र?
नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता उद्योग मन्त्री भएपछि उनले आधा दर्जन कार्यकर्ताहरूलाई म कार्यरत संस्थानमा सञ्चालकमा नियुक्त गरेर पठाए। ती सञ्चालकहरूको पोशाक थियो माथि कुर्ता र तल धोती। सञ्चालक समितिको बैठक कक्षमा धोती कुर्तासहित लहरै प्रवेश गर्दा हामी हेरेको हेर्यै हुन्थ्यौं। उनीहरूमा संस्थानका ब्यवस्थापकीय, कानूनी, वित्तीय, प्राविधिक कुनै पनि ज्ञान भएजस्तो लाग्दैनथ्यो। सरकारका यस्तै यस्तै कामहरूले गर्दा संस्थानहरू डुब्दै गए, अर्थात् धरासायी हुँदै गएँ। फलतः कच्चा पदार्थका उत्पादक कृषकहरू समेत निराश हुनपुगे।
निजामती सेवातर्फका प्रसंगः
जम्मा २२ वर्ष ४ महिना निजामती सेवा गर्ने क्रममा मैले सिंहदरबारभित्र र वरपर गरी सोह्र वर्ष बिताउँदा मैले देशको अवस्था झनपछि झन खस्कँदै गएको पाएको छु। मैले २०५६ देखि २०६० सालसम्म, २०६४ देखि २०६८ सालसम्म, २०७५ देखि २०७६ सम्म र २०७८ देखि २०७९ असार २२ सम्म सिंहदरबारभित्रै रहेर सरकारी सेवा गरेँ।
दश वर्ष सिंहदरबारभित्र र त्यसबाहेक सिंहदरबार वरपर ६ वर्ष सेवा गरेँ। मैले सिंहदरबारलाई अभिनय गर्ने एक रंगमञ्च जस्तो पनि देखेँ र विभिन्न खेलहरू हुने रंगशाला जस्तो पनि देखेँ। त्यहाँ नेताहरू र कर्मचारीहरूका विभिन्न गतिविधि वा क्रियाकलापहरू देख्न पाएँ। मालदार अड्डामा सरूवा हुन चाहने सीमित कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सलबलाउनेदेखि बजेट हत्याउन र आफन्तका लागि अवसर मिलाउन मन्त्रीका नजिकमा रहने नेताहरूको चहलपहल सिंहदरबारभित्र निकै देखियो।
उमेर छिप्पिएपछि अर्थात् ३५ वर्ष पार भएपछि नियुक्ति लिएको कारण म नेपालमा सबैभन्दा कम पेन्सन थाप्ने अधिकृतमा पर्दछु। लोक सेवा आयोगको फाराम भर्दासम्म मेरो उमेर ३५ वर्ष नाघेको थिएन। त्यही भएर फाराम भर्न पाएको थिएँ।
कम्प्युटर हिरोः
कम्प्युटरमा मेरो दक्षता देखेर मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूले मलाई सिंहदरबारको कम्प्युटर हिरो भनेर चिन्नुहुन्थ्यो र त्यही शब्दले बोलाउनुहुन्थ्यो। साथीहरू काम नगर्ने र भाग्ने हुँदा म नै हुन्थेँ रोजाइमा। म खुरूखुरू काम गर्ने हुँदा जहिल्यै मलाई नै खोज्ने गरिन्थ्यो।
कर्मचारी पोशाकका कुराः
निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्वन्धी नियमावली २०६५ नेपाल राजपत्रमा मिति २०६५।११।१९ मा प्रकाशन भएपछि लागू गर्ने क्रममा कर्मचारी पोशाक अनिवार्य गरियो। पछि अन्य संस्थान समितिहरूले समेत निजामती पोशाकको सिको गर्न थाले।
सुरूमा पोशाकका लागि सरकारले बर्सेनि ७५०० का दरले पोशाक भत्ता दिन थाल्यो। काठमाडौंमा रहेका केही टेलरका सञ्चालकहरू मन्त्रालय र अन्य निकायहरूमा धाएर हाम्रोमा सिलाउनुस्, छुट छ भन्दै प्रचार गर्न थाले।
पुतलीसडक र बागबजारका टेलरहरूका सिसाहरूमा बाहिरबाट देखिनेगरि ‘यहाँ कर्मचारी पोशाक सिलाइन्छ’ भनेर कागजमा प्रिन्ट गरेर टाँस गर्न थाले। केही काम चोर कर्मचारीहरू दिउँसै पोशाकमै बाटोमा हिँडिरहेको देख्दा मलाई असजिलो लाग्थ्यो। पछि २०७५।७६ देखि पोशाक भत्ता रकम बढाएर दश हजार गराइएको छ। जिविस कपिलवस्तुका लेखापालको बदमासीका कारण म २०७० सालको पोशाक भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुन पुगेको थिएँ।
जुन-जुन कार्यालयमा जान्थेँ, त्यहीँ उथलपुथलः
निजामती सेवातर्फ २०५६ माघमा जिल्ला सिँचाइ कार्यालय रसुवामा हाजिर भएको दुई महिनामै सो कार्यालय डिभिजन कार्यालय नुवाकोटमा गाभियो र म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरूवा भएर आएँ।
सो मन्त्रालयमा हाजिर भएको केही दिनमा मन्त्रालय तीन टुक्रा पर्यो। उद्योग, वाणियज्य र आपूर्ति अलग अलग तीन मन्त्रालय बने। कारण एउटै थियो- मन्त्री बन्ने नेताहरूका लागि भागबण्डा। २०७० मा कपिलवस्तुको मोतिपुर गाविसमा अधिकृत सचिवमा पदस्थापन भयो, केही समयपछि उक्त गाविस वाणगंगा नगरपालिकामा गाभियो र जिविसमा फाजिलमा परेँ।
२०७१ मा संघीयता कायम भएपछि जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो। काजमा रहेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड २०७५ मा खारेज भयो।
२०७५ सालमा मालपोत कार्यालय सिम्रौनगढ, बारामा पदस्थापन भयो, तर त्यहाँ कार्यालय सञ्चालनमै थिएन।
२०७५ देखि २०७६ सम्म करिब एक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा हाजिर भएँ। कामविहीन भएपछि पुस्तकालयमा दिन बिताउने काम भयो।
अख्तियारकै कर्मचारी मालदार अड्डामा सरूवाः
२०६१।६२ तिरको कुरा हो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरूवा भएर जानुभयो। त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रका एक जना उपसचिव पनि उक्त कार्यालयमा सरूवा भएर जानुभयो। सो कार्यालय घुसखोरी चल्ने निकायमा गनिन्छ। केही कर्मचारी घुसखोरी चल्ने निकायबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा भएर गएको पनि मलाई जानकारी छ।
बाहिर निस्कँदा हिटर पंखा बन्द नगर्नेहरू:
कतिपय कर्मचारीहरूमा जाडोमा बालेको हिटर र गर्मीमा चलाएको पंखा चालु अवस्थामै छोडेर कार्यकक्षबाहिर निस्कने खराब बानी छ। चैत महिनाको एक दिन अर्थ मन्त्रालयको पुस्तकालयमा पस्दा त्यहाँ अनावश्यक रूपमा एयरकण्डिसनर चलाइएको थियो। तातोले बस्न नसकेपछि त्यसदिन म पुस्तकालयमा पस्दाबित्तिकै बाहिरनुपरेको थियो।
सिंहदरबारका कुकुरः
सिंहदबारमा कुकुरहरूको संख्या पनि धेरै छ। त्यहाँ हरेक निकाय तथा मन्त्रालयमा सञ्चालित क्यान्टिनबाट उत्सर्जित हड्डी र भात सहितका वस्तुहरू खानका लागि त्यहाँ कुकुरहरू यताउता गर्ने गरेको पाइन्छ।
सिटमा कम मात्र भेटिनेः
नेपालकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा चिनिने सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय वा अन्य निकायहरूमा प्रवेश गरेर पाँच जना कर्मचारी साथीभाइलाई भेट्न गयो भने मुस्किलले एक जना मात्र भेटिने गरेको पाइन्छ। बाँकी कर्मचारी साथीको कार्यकक्षको कुर्सी नै खाली देखिन्छ। कोही कतै निजी कामले बाहिरिने र कोही कोही क्यान्टिनमा अनावश्यक गफ चुटेर बसेको पनि पाइन्छ। यो प्रशासनिक रोगहरूमध्येको एक हो।
सरकारी सुविधाको गाडी टोलमा समेत प्रवेश गराउन मन लागेनः
केही समय मैले सरकारी सुविधाको गाडी पनि पाएको थिएँ। दुनियाँ प्रशासकहरूले सरकारी गाडी सुपर मार्केट, तरकारी बजार र रेष्टुरेण्टहरूका पार्किङमा राखेर खरिदारीमा लाग्छन्। छोराछोरी विद्यालय र कलेजमा ल्याउने पुर्याउने पनि गर्छन्। तर मैले घरको गेटभित्र त के टोलमै गाडी प्रवेश गराइनँ। बाटोबाटै गाडी फर्काइदिन्थेँ। यो सुविधा लामो अवधिका लागि थिएन। मैले गाडी चढेको कुरा टोलबासीहरूले थाहा पाएमा अनेक अड्कल काटिहाल्ने भएकोले त्यस्ता कुराहरूबाट बच्नका लागि गाडी घरसम्म ल्याउने चेष्टा कहिल्यै पनि गरिनँ। मैले आफूलाई पूर्वअधिकृत कर्मचारी हुँ भन्दिनँ, सबैलाई सामान्य ब्यक्ति हुँ भनेर चिनाउने गरेको छु। किनकि नेपालको कर्मचारीतन्त्र केही खराब कर्मचारीहरूका कारण बदनाम छ।
बसाइ सराइ फिर्ता गर्ने विचारः
सरकारले हालको ठेगानाको पायक पर्ने गरि पदस्थापन गर्ने भन्दै नयाँ ठेगाना अद्यावधिक गर्न सूचना गर्यो। मैले पनि जन्मथलो रोल्पाबाट काठमाडौंमा बसाइसराइ गराएँ, तर मलाई हुत्याइँयो मधेस प्रदेशतिर। यसरी मैले बसाइसराइ गरेको के अर्थ रह्यो र? नेपालको प्रशासनको एउटा खराब पक्ष यो पनि हो। यसैले मैले बसाइसराइ फिर्ता गर्ने विचार गरेको छु। सहरमाभन्दा गाउँमा बस्दा केही वर्ष आयु बढ्नसक्छ।
कार्यालय नभएको ठाउँमा सरूवाः
२०७५ सालमा मलाई कार्यालय नभएको ठाउँमा सरूवा गरिएको थियो। जसका कारण मैले एक वर्षसम्म तनाव भोग्नुपरेको थियो। सो कार्यालय २०७९ भदौमा मात्र स्थापना भयो।
मेरो एउटा लेखले सिंहदरबारमा प्रभावः
सिंहदरबारको सुरक्षा सम्बन्धमा मैले लेखेको लेख एक सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको भोलिपल्ट सिंहदरबारमा सुरक्षा सम्बन्धमा सुधार भएको देखिएको थियो। किनकि सिंहदरबारमा अवैध किसिमबाट खराब मान्छेहरू पनि प्रवेश गरेका हुन्छन्। एक जनासँग सिंहदरबार प्रवेशका लागि पन्ध्र वटा पास रहेको मेरै कानले सुनेको थियो। सिंहदरबारमा गुड्ने गाडीहरूको संख्या बाहिर सडकमा गुड्ने जस्तै देखिन्छ। केही वर्षयता त्यहाँ प्रदूषण पनि बढ्दो छ। सिंहदरबारमा अनैतिक मान्छेहरूको समेत सहजै प्रवेश हुनेगरेको अड्कल गर्न सकिन्छ।
