एक जना महिलाले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा लडिदिनका लागि मलाई आग्रह गरिन्।
मैले भनेँ, ‘म त नेपाल सरकारको कानुन अधिकृत हो, मैले कुनै व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा लड्न वा बहस प्रतिरक्षा गर्न मिल्दैन। तथापि तपाईंको समस्या के हो? भन्नुस् म तपाईंलाई कानुनी परामर्श दिन सक्छु!’
मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै उनले आफ्नो पीडा पोख्न थालिन्।
‘बिहे भएको केही महिना त राम्रै चलिरहेको थियो, तर विस्तारै ममाथि अनेकन प्रकार हुन थाले। स-साना कुरामा पनि कुटपिट, गालीगलौज र यातना पाएँ। शरीरमा लागेको चोटभन्दा भावनात्मक चोटले झन् प्रताडित भएँ। हरेक दिन हरेक किसिमका चोटिला शब्द, रूखो बोली र यातना भोगिरहेँ। माया, आत्मीयता र सामिप्यताको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाइनँ। पिँजडाको पन्छी जस्तै निरिह भएर आशा र निराशाका बीच जीवन संघर्ष गरिरहेँ। कैयन पटक त मलाई मार्न खोजियो। ज्यान जोगाउनैका लागि पनि कैयन् रात अनिँदो बसेँ। अब सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा छु। म छुट्टिन चाहन्छु। अंश सम्पत्ति पनि केही चाहिएन। मात्रै एउटा निस्सासिएको जीवनबाट बाहिर निक्लिनु छ।’
यति भन्दै गर्दा उनको गहभरी आँसु भयो। म स्वयं पनि अगम्य भएँ। सदियौंदेखिको पुरूषवादी निरंकुशताबाट आजित र प्रताडित हुँदै आएका महिलाका कथा व्यथा र व्यथाभित्रका भावनाहरू आफ्नै अगाडि देखेँ।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै भयो। यस्ता त कैयन् दर्दनाक पीडा र कष्टको भूमरीमा जीवन संघर्ष गरिरहेका नारीहरू अझै पनि यही समाजमा छन्। एकातिर घरेलु हिंसा सहन बाध्य छन् भने अर्कोतिर आर्थिक पहुँचबाट बञ्चित गरिएको छ। अधिकार र शक्तिमा पहुँच हुन नदिने, अवसरबाट बञ्चित गर्ने, दासतापूर्ण व्यवहार गर्ने र भोग विलासको वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने दरिद्र सोच अझै पनि हटेको छैन।
त्यतिमात्रै होइन सामाजिक कुप्रथाको आडमा कैयन् विभेद गरियो। विभेद र चरम यातनालाई पनि प्रथाको नाममा वैधता दिने कुचेष्टा गरियो। छाउपडी प्रथाको नाममा छाउगोठमा राख्ने परम्परा अझै पनि हटेको छैन। दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा लगायतका कुप्रथाका नाममा अझै पनि कैयौ हिंसा भइरहेका छन्।
यौन उत्पीडनका घटना पनि उत्तिकै छन्। कलिला बालिकामाथिको यौन हिंसा, बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याका कैयन दर्दनाक घटनाहरू हाम्रै अगाडि छन्। कार्यस्थलमै पनि महिलाहरू सुरक्षित छैनन्। उच्च ओहोदाका र सहकर्मी कर्मचारीबाटै महिलामाथि यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन्।
पद, शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गरी र दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी कार्यस्थलमै यौन हिंसा भइरहेका छन्।
वर्तमान कानुनी व्यवस्था कस्तो छ?
नेपालको संविधानमै महिलाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ। अवसर र पहुँचकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि, राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र पदमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घर परिवारबाटै महिलामाथि हुने हिंसाजन्य कार्यलाई कसूर मानी यस्तो कसूरमा संलग्नलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहकोले कसूर गरेमा त झन् दश प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था छ। बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ ले बोक्सीको आरोप लगाउने, क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई कुरीति तथा अन्धविश्वास ठहर गरी दण्डनीय समेत बनाएको छ।
त्यस्तै, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले देह व्यापारमा वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउने उद्देश्यले ललाई फकाई गरी, प्रलोभनमा पारी, करकापमा पारी, अपहरण गरी वा नक्कली विवाह गरी कसैलाई देशभित्र वा बाहिर लगी किन्ने बेच्ने कार्य गरेमा बढीमा बीस वर्षसम्म कैद र जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कार्यस्थलमा कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन , बस्तु वा समाग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा र यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा कसूर मानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणी, बालयौन दुरूपयोग, बालविवाह र विवाह सम्बन्धी कसूर लगायतका कानुनी व्यवस्था गरी महिलाको हक अधिकार र सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। मुलुकी देवानी संहितामा पनि अंश सम्पत्ति, सम्बन्ध विच्छेद, विवाह र बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलालको हक अधिकारलाई अझै सुरक्षित गर्न खोजेको छ।
अपराधको तुलनामा उजुरीमा कमीः
महिलाको पक्षमा यथेष्ट कानुन बने पनि हिंसा र आपराधिक घटनाहरू उत्तिकै बढिरहेका छन्। दिनानुदिन कैयौं घटनाहरू प्रकाशमा आइरहेका हुन्छन् भने प्रकाशमा नआएका घटनाहरू त झन् धेरै छन्। तथापी प्रहरी, अदालत र न्यायिक निकायमा अपराधको तुलनामा उजुरीको संख्या न्यून नै देखिन्छ।
यसका पछाडि मैले देखेको मुख्यतः दुई वटा कारण छन्।
पहिलो कारण भनेको कानुनी सचेतना र पहुँचको कमी हो। अधिकांश महिलाहरूलाई कानुनी ज्ञान नभएकै कारणले आफूमाथिको हिंसाविरूद्ध कानुनी उपचारमा जान सकेका छैनन्। पराम्परागत रूपमा जगडिएर रहेका पितृसत्तात्मक ताकत र सोबाट सिर्जित दमनलाई स्वाभाविक अर्थमा लिई सहेर बसेका पनि थुप्रै छन्। थोरै केही कानुनको जानकारी भएका र यो अपराध हो कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ भन्नेसम्म ज्ञान भएकाहरू पनि प्रहरी र अदालतमा जानै डराउँछन्। माथिल्लो निकायमा आफ्नो पहुँच र चिनजान नभएकाले मैले न्यायको लागि गुहार्न सकिनँ भन्ने भाष्य बोल्दै पीडा लुकाएर बसेका छन्।
दोस्रो कारण भनेको संरक्षणको अभाव र अन्यौलपूर्ण भविष्य हो। आफ्नै घरपरिवारविरूद्ध प्रहरी र अदालतमा उजुरी लिएर जाँदा आफ्नो संरक्षण नहुने, जोखिम बढ्ने र भोलि त्यसै घरपरिवारमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि उजुरीको संख्यामा कमी आएको छ। बरू अपराध र पीडा सहेर बस्ने गर्दछन् उजुरी लिएर अड्डा अदालत धाउन सक्दैनन्। यो पनि एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ।
कानुन फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन!
विश्वको कानुनी इतिहास हेर्ने हो भने, कैयन देशको तुलनामा नेपालमा महिलाको हक अधिकार र सशक्तीकरणको सन्दर्भमा बलिया कानुनहरू बनेका छन्। तथापी महिलाविरूद्धका हिंसाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। विभिन्न स्वरूपमा महिलामाथि भइरहेका हिंसाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। साना ठूला सबै अपराधविरूद्ध कानुनी उपचारमा जाने हो भने त नेपालका प्रहरी र अदालतमा उजुरीको चाङ लाग्छ।
आखिर समस्या कहाँ छ त?
सबैभन्दा ठूलो समस्या पुरूषवादी पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिमा छ। हामीले व्यवहारतः अझै पनि महिलाको नेतृत्व र क्षमतालाई सहजै स्वीकार्न सकिरहेका छैनौं। अनेकन बहानामा उनीहरूमाथि शासन गर्न खोजिरहेका छौं। घरको अभिभावकीय भूमिका र आर्थिक पहुँचदेखि कार्यस्थलमा समेत पितृसत्ताको रापताप सेलाएको छैन। पितृसत्तात्मक शासन शैली र निरंकुशता जबरजस्ती लादन खोजिरहेका छौ। यही दुषित सोच र पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिका कारण महिलाहरू अझै पनि निरश र नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन्। शोषण, दमन र हिंसाबाट प्रताडित छन्।
अन्त्यमा,
समय फेरियो, कानुन फेरियो तर महिलामाथिको चरम हिंसाको कुरूप तस्वीर फेरिएन। महिलामाथि विभिन्न स्वरूपमा भइरहेका डरलाग्दो हिंसाले पुरूषवादी निरंकुशताको कर्तुत उदांगो पारेको छ। कानुन बलियो बनायौं तर महिलालाई बलियो बनाउन सकेनौं। अनेकन बहानामा महिलामाथि शासन गरिरह्यौं। अब हामीले आफ्नो प्रवृत्ति फेर्न जरूरी छ। हामीले बेलैमा सच्चिएन भने समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको आवाज जतिबेला पनि बुलन्द हुनसक्छ।
(लेखक नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्।)
