कुरा २०७१ सालको हो, भर्खर प्लस टु सकेर छोराले के गर्ने होला भन्ने चिन्ता घरमा थियो। घरमा डाक्टर या इन्जिनियर पढाउने सोच थियो। तर मेरो व्यक्तिगत इच्छा भने केही फरक थियो।
मुख्य रूपमा मलाई विदेश जाने मन पटक्कै थिएन। त्यसैले जुन विषय पढ्दा सकेसम्म विदेश जानुपर्दैन, त्यो विषय पढ्ने बारेमा सोचिरहेको थिएँ।
त्यतिबेला मेरो दिमागमा खेलेको पहिलो विषय कृषि थियो। बिएस्सी एग्रीकल्चर पढ्दा आफ्नो कृषि प्रधान देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो बेलाको मेरो सोच गलत सावित भएको महसुस गरेँ, जब म बस्ने कोठा नजिकैको कृषि पढेको एक जना दाइ अमेरिका हुइँकिनुभयो। एमबिबिएस पढेर पनि धेरै जना विदेश गएको मैले देखेको थिएँ।
त्योबेला मैले सुनेँ - आयुर्वेदमा पनि ब्याचलर्स हुन्छ। सानैदेखि संस्कृतप्रति विशेष लगाव भएको, आफ्नै जरो जोडिएको चिकित्सा विषय पढ्न अभिरूचि जाग्यो। इन्ट्रान्स दिएर नाम निस्केपछि ५.५ वर्ष मा कोर्स सकेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएएमएसमा गोल्ड मेडलका साथ मैले उत्तीर्ण गरेँ।
आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा स्नातक पढाइ भएता पनि स्नातकोत्तर भने जम्मा एक विषय (कायचिकित्सा Internal medicine) मा मात्र हुन्छ। त्यसमा पनि जम्मा २ वटा मात्र सिट छन्। त्योमध्ये पनि एक सिट सरकारी कोटाका लागि राखिएको हुन्छ। नेपालभरि आयुर्वेदमा स्नातकोत्तर पढाइ हुने यही एउटा ठाउँ मात्रै हो।
२०७१ सालभन्दा अगाडि सम्म भारत सरकारले नेपालको आयुर्वेद बिएएमएसलाई मान्यता दिएको थिएन।
२०७१ साल (सन् २०१४) मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारतले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिएएमएसलाई मान्यता दियो र नेपालमा बिएएमएस गरेपछि भारतमा गएर स्नातकोत्तर गर्ने मार्गप्रशस्त भयो। त्यस पत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठ र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत रन्जित रायले हस्ताक्षर गरेका थिए।
स्नातक सकेपछि मैले भारत सरकारको 'आयुष स्कलरसीप स्किम-२०२०' को छात्रवृत्तिका लागि आवेदन भरेँ।
अहिलेका आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष र रजिष्ट्रार जसरी जुन प्रकृयाबाट भारतमा स्नातकोत्तर गरेर आउनुभयो, म र मेरा १६ जना साथीहरू पनि सोही प्रक्रियाबाट भारतका विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेर फर्केको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो।
अझ उल्लेखनीय विषय के छ भने, उहाँहरू पढेकै संस्थाबाट अहिले हामी १७ मध्ये ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक छौं।
मैले यहाँ परिषद्का अध्यक्ष र रजिष्ट्रार जोड्नुको कारण एउटै छ, हामी १७ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दर्ता प्रक्रिया ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म परिषद्ले अगाडि बढाएको छैन।
'तपाईंहरूको प्रक्रियामा छ, हुँदैछ' भन्दै उहाँहरूले हामीलाई ४ महिनाभन्दा बढी समयसम्म झुलाउनुभयो।
उहाँहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार अझ प्रष्ट झल्किँदै थियो। उहाँहरू कहिले - 'हामीले तपाईंहरूको दर्ता गर्यौं भने हाम्रै साथीहरूले हामीलाई मुद्दा हाल्छौं भन्नुभएको छ' भन्नुहुन्छ। कहिले- 'म आफै डकुमेन्ट बोकेर तपाईंहरूको दर्ता गराउँछु' भन्नुहुन्छ।
हामीले राम्रो मानेका आयुर्वेदका युवा नेतृत्वबाट यो हदसम्मको व्यवहार खेप्दा हामी हतोत्साहित भइरहेका छौं।
उहाँहरूले अहिले देखाउँदै आएको दर्ता नहुनुको प्रमुख कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ हो।
के छ त निर्देशिकामा?
त्यो निर्देशिका सर्वप्रथम वि.सं २०७७ असोज १५ गतेदेखि लागु हुने गरी असोज १३ गते आयोगको कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएको रहेछ।
स्वीकृत भए पनि यसको सार्वजनिक सूचना भने आएको थिएन। सार्वजनिक सूचना नभएसम्म कार्यकारी समितिभित्रको कुरा हामीलाई जानकारीमा हुने कुरो पनि भएन। अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यस वर्षको प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७७ असोज १५ गते छ, जुन दिनदेखि निर्देशिका लागु हुने भनी बताइएको छ।
परीक्षाको फारम भर्ने अन्तिम दिन स्वीकृत भएको त्यो निर्देशिका कसैको सार्वजनिक जानकारीमा थिएन। परीक्षाको फारम नभरी परीक्षा दिन पनि मिलेन। यो जिम्मेवार निकायहरूको कस्तो प्रकारको जवाफदेहीता हो? अझ मजस्ता फ्रेस विद्यार्थीहरूको हकमा त स्नातक उत्तीर्ण भएको एक वर्ष नभई परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था पनि थिएन।
हाम्रो २०७७ असोज ६ गते भन्दा अघि छात्रवृत्तिमा पढ्नका लागि छनोट भइसकेको थियो। कोभिड महामारीका कारण ढिला हुन पुगेकाले हामी २०७७ माघदेखि चैतसम्मको समयमा अध्ययनका लागि गएका थियौं। हामी पढ्न गइसकेपछि बल्ल आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। २०७८ वैशाख ५ गतेको उक्त सूचनामा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाँदा अनुमतिपत्र लिनका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने रहेको भनेर बताइएको छ।
हालसम्म नेपालमा ९८८ जना आयुर्वेद स्नातक तहका दर्तावाल चिकित्सकहरू छन्। तर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भने जम्मा १५५ जना मात्र रहेका छन्। जसमा कायचिकित्सामा (जनरल मेडिसिन) ४१ जना, शल्यचिकित्सामा (सर्जरी) १५ जना, शालाक्यतन्त्रमा (नाक, कान, घाँटी एवं आँखा) ५ जना, कौमारभृत्यमा (बालरोग) ५ जना, स्त्री-प्रसूतिमा १२ जना, पञ्चकर्ममा ८ जना, मानसरोगमा २ जना, अगदतन्त्रमा (टक्सिकोलोजी) ३ जना, कृयाशरीरमा (फिजियोलोजी) २ जना, द्रव्यगुणमा (प्लान्ट फार्माकोलोजी) १४ जना, रोग निदानमा (प्याथोलोजी) ३ जना, संहिता सिद्धान्तमा (बेसिक प्रिन्सिपल) ९ जना, रसशास्त्रमा (मिनिरल फार्माकोलोजी) ८ जना, स्वस्थ वृत्त एवं योगमा (कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड योग) ३ जना, रचना शरीरमा (एनाटोमी) ३ जना, रसायन एवं वाजीकरणमा (रिजुभेनेसन एन्ड एफ्रोडिजियाक) शून्य जनशक्ति छन्।
आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) जिल्लास्तर अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एउटा १५ शय्यायुक्त अस्पताल जसमा कम्तीमा १ जना विशेषज्ञ चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी विभिन्न प्रादेशिक एवं केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी रहेको तर जनशक्ति अभावका कारण पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
हाल खोलिएका विभिन्न विज्ञापन पनि विशेषज्ञ अभावमा आवेदन नपर्नाले रद्द भएका छन्।
नेपालमा जम्मा ५ वटा आयुर्वेद कलेज सञ्चालनमा रहेकामा २ वटा कलेज विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा मापदण्ड पूरा गर्न नसकी बन्द भैसकेका छन्। बाँकी रहेका ३ वटा कलेजका कुनै एउटा विभागमा पनि काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार पूर्ण फ्याकल्टी नहुनाले ती पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। क्याम्पसहरूको अवस्था सुधार्ने, फ्याकल्टीलाई पूर्ण गर्न नियमन गर्नुपर्ने काउन्सिल, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भने कानमा तेल हालेर बसेको छ।
हामीले निरन्तर काउन्सिल र आयोगसँग ताकेता गरिरहेका छौं। कहिले मौखिक रूपमा त कहिले लिखित रूपमा। काउन्सिलमा जाँदा आयोगतर्फ देखाउनुहुन्छ, आयोगमा जाँदा काउन्सिल स्वतन्त्र निकाय हो भन्नुहुन्छ। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गयौं, शिक्षा मन्त्रलायमा शिक्षामन्त्रीज्यूसँग पनि आफ्नो कुरा राख्यौं। दुवै ठाउँमा हामीले आफ्नो मर्का राखी निवेदन पेस गर्यौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नं ६७ रहेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नं ५५५ रहेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भने हुनसकेको छैन। त्यसपछि हामीले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अध्यक्ष अम्मर बहादुर थापाज्यूसँग पनि भेटेर आफ्नो कुरा राख्यौं। सबै निकायमा अहिले हाम्रो कुरा पुगिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भने भएको छैन।
देशव्यापी रूपमा युवा दक्ष जनशक्तिहरू देशबाट पलायन भैरहेको अवस्थामा राज्यको बिना कुनै लगानी विदेशबाट पढी स्वदेश फर्की काम गर्छु भन्दा राज्यको निकायबाट पाएको यो हदसम्मको व्यवहारबाट हामीहरु आजित भइसकेका छौं। हामीसँगै अध्ययन गरेर आएका एक जना पञ्चकर्म विज्ञ भने विदेश गइसकेका छन्।
अहिले हाम्रा सबै साथीहरू अस्पतालहरूमा नवौं तहको विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ। अस्पतालहरूबाट विज्ञापन पनि खुलेका छन्। तर त्यसमा आवेदन दिने जनशक्ति छैन, भएको जनशक्तिको दर्ता भएको छैन। कुनै लुकेको स्वार्थ बाहेक काउन्सिलसँग हाम्रो दर्ता प्रक्रिया रोक्नका लागि कुनै पनि कारण छैन।
म स्वयं कर्णालीमा शल्य चिकित्साको विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छु, तर मेरो तह करार सेवाको आठौँ तहमा छ। मलाई अहिले नवौँ तहको आवेदन दिनका लागि अयोग्य बनाइएको छ, तर सरकारले मलाई काममा भने लगाइरहेको छ। यो कस्तो प्रकारको न्याय हो सरकार? आफ्ना नागरिकप्रति कस्तो प्रकारको अभिभावकत्व हो यो?
(लेखक हाल प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, सुर्खेतमा कार्यरत छन्।)
