भर्खरै कक्षा १० पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई उसको भविष्यको योजना सोध्ने हो भने उसले लगभग विदेश जाने योजना नै सुनाउने गर्छ।
कक्षा १२ दिएर बसेको विद्यार्थीले आइएलटिएस वा पिटिई तयारी गर्दै गरेको वा भाषा सिक्दै गरेको छ।
खाडी मुलुक जाने विद्यार्थीले औपचारिकताको लागि मात्रै कक्षा १२ पढ्दैछ।
देशबाट शिक्षित युवा विद्यार्थीको पलायन नै नेपालको मुख्य समस्याको रूपमा अगाडि बढेको छ।
जुलाई २०२२ देखि मार्च २०२३ सम्ममा करिब ८० हजार विद्यार्थीले एनओसी प्राप्त गरेका छन्।
प्रत्येक ६ महिनामा एनओसी गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८० हजार भन्दा धेरै हुँदै गैरहेको छ।
यो तथ्यांक घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा छ। विद्यार्थीहरू विदेशमा पढेर राम्रो सीप सिकेर देशमा फर्केको अवस्था हुन्थ्यो भने माथिको तथ्याङ्कबाट सायद सन्तुष्ट हुन सकिन्थ्यो। तर अधिकांश विद्यार्थीहरू स्वदेश नफर्कने र उतै 'सेटल' भएर बस्ने गरेर विदेश पलायन भैरहेका छन्।
युवा विद्यार्थीले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्। यसका केही निश्चित कारणहरू छन् तर यो लेखमा ती सबै कारणहरूको चर्चा नगरेर विश्वविद्यालयको भद्रगोल अवस्था र त्यो भद्रगोल अवस्थाले विद्यार्थी पलायनमा खेलेको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्न कोसिस गरिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याका हिसाबले विश्वकै सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमध्येको एक पर्छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, विकट ठाउँमा पनि यसको उपस्थिति, यसमा लाग्ने शुल्क र यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका आङ्गिक क्याम्पस र यसबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति छ।
लाखौं विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयको अवस्था भद्रगोल छ। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा प्रणाली, रिजल्ट प्रकाशन, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट, अव्यवस्थित नीति निर्माण र राजनीतिक भागबण्डाद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पारिएको छ।
नेपालको सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नबाट विश्वविद्यालय चुकिरहेको छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयतामाथि सदैव प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
स्नातक वा स्नातकोत्तर पूरा गरेको विद्यार्थीले समाजमा कस्ता घटना के कारणले घटिरहेका छन् भन्ने कुराको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन।
स्नातक र स्नातकोत्तर गरेको विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखाउने संस्कारहरूले हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षालाई उदांगो पारेका छन्।
विश्वविद्यालयको काम फगत पाठ्यक्रम लागु गर्ने र विद्यार्थीबाट पैसा उठाएर उसलाई प्रमाणपत्र दिने मात्र होइन।
एउटा विश्वविद्यालयले समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक दिशा निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ।
सुसंस्कृत समाज निर्माणमा विश्वविद्यालयको अहम् भूमिका रहन्छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयले आज विचारविहीन युवाहरूको जमात पैदा गरिरहेको छ। एकदमै धेरै प्रतिक्रियात्मक र अधैर्य विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेको छ।
कुनैपनि घटनाको कारण खोज्नुको साटो आफ्नो मतमात्र उत्कृष्ट मान्ने, आफ्नो मतभन्दा फरक विचार राख्ने मान्छेहरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र केबल आफू केन्द्रित रहेरमात्र केही गर्ने वा नगर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ।
यो हाम्रो समाजको लागि सबैभन्दा बिडम्बनाको पाटो हो।
विश्वविद्यालय ध्वस्त हुनुको मुख्य कारण यसमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डा हो।
शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। जसले गर्दा विश्वविद्यालयले बनाउने विभिन्न कार्यक्रम र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। ती कार्यक्रम र नीतिहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक लागु गर्न सकिएको छैन।
विभिन्न दलको भागबन्डामा परेर नियुक्ति हुने क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक लगायतको कारणले क्याम्पसमा अनावश्यक लफडा हुने, ताला लाग्ने, झडप हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्।
विश्वविद्यालयले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न सकिरहेको छैन।
उदाहरणका लागि २०७८ को चैतमा कक्षा सुरू भएको स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा १६ महिनापछि हुने गरी समयतालिका प्रकाशन गरिएको छ।
परीक्षा दिएको १५ महिनापछि स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशन गरियो। यद्यपि यी घटनाहरू कहिलेकाहीँ मात्रै हुने घटना होइनन्, बारम्बार दोहोरिने घटना हुन्।
यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि र योजनामाथि कुन प्रकारले हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने कुराको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कुनै हेक्का छैन। नयाँ-नयाँ कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाजलाई प्रविधिहरूमार्फत् अगाडि बढाउने कुरामा नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय प्रविधिहरूमा कुन हदसम्म पछाडि परेको छ भन्ने कुरा परीक्षाफल प्रकाशनपछि २/३ दिनसम्म परीक्षाफल हेर्न नमिल्ने सन्दर्भबाट छर्लङ्ग हुन्छ।
कर्मचारीहरूको लापरबाहीको कारणले हुने प्रमाणपत्रको त्रुटिले हजारौं विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म अनलाइनमार्फत् फारम भर्न सक्ने बनाउन सकेको छैन, फारम भर्नकै लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ।
अझ कतिसम्म भने अनलाइनमार्फत् फारम खुलाएका सूचनामा समेत विभिन्न ठाउँका क्याम्पसहरूको कारणले अनेक झन्झट झेल्नुपर्ने बाध्यता छ।
जस्तै: त्रिविले भर्खरै अनलाइनमार्फत् स्नातकोत्तरको परीक्षा फारम खुलाएको थियो तर भेरिफाइको नाममा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसले थप २०० रुपैयाँसहित विद्यार्थीलाई लामो लाइन लगाएर दु:ख दिएको थियो।
लोक सेवाले समग्र प्रणालीलाई अनलाइनमा गराउन सक्दा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा उही परम्परागत ढङ्गमै प्रशासन चल्नु दुःखद् पक्ष हो।
जसोतसो विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल त गर्छन् तर राज्यले शिक्षित युवालाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन।
बेरोजगारीको अवस्था कुन हदसम्म व्याप्त छ भन्ने कुरालाई एउटा उदाहरणमार्फत् हेरौं।
वन रक्षकको कक्षा ८ उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता राखिएको विज्ञापनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकांश युवाले पनि आवेदन दिने गरेका छन्।
ती स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू आफ्नो भित्री इच्छाले वन रक्षकको काम गर्न मन परेर आवेदन दिएका होइनन्। उनीहरूले अन्यत्र केही नपाएपछि कम्तीमा त्यहाँ काम गर्न बाध्य भएर आवेदन दिएका हुन्छन्।
हातमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिएको राज्यले युवालाई रोजगार दिन सकिरहेको छैन।
डिग्री दिन सक्ने विश्वविद्यालयले युवालाई सीप दिन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा देशमा बेरोजगारी अचाक्ली बढेर गएको छ।
विश्वविद्यालयहरूले देशमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक हो भन्ने तथ्यांक नै राखेका छैनन्। अन्धाधुन्ध कोर्ष बनाउने, विद्यार्थी भर्ना गर्ने मात्रै ध्याउन्न छ, विश्वविद्यालयहरूको।
विश्वविद्यालयहरूले रोजगारको क्षेत्र पहिचान नै नगरी नयाँ/नयाँ कोर्ष समावेश गर्नु शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुको अर्को कारण हो।
अरू त अरू हाम्रो विश्वविद्यालयबाट उत्पादित प्राविधिक जनशक्ति पनि अहिले बजारमा उपयोग नभएर बेरोजगार बसिरहेको अवस्था छ। यसको कारण के हो भने विश्वविद्यालयहरूले देशको आवश्यकता, रोजगारीको क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन्।
एउटा उदाहरण हेरौं: लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा करिब ४०० को हाराहारीमा कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रत्येक ३ वर्षमा करिब ६००० विद्यार्थीले एलएलबी गरेका हुन्छन्। टियु अन्तर्गतकै बिए एलएलबी अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष करिब ३०० विद्यार्थीले भर्ना गरेका हुन्छन्।
पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, पोखरा र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पनि कानूनका विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्। टियु अन्तर्गतको एलएलबी तुलनात्मक रूपले सस्तो भए पनि बिए, एलएलबी महङ्गो र लामो कोर्ष हो।
लोक सेवा मात्र पढ्नेहरूले अरू विषयमा स्नातक गरेर एलएलबी गर्ने गर्छन्। लामो र महङ्गो कोर्ष बिए, एलएलबी गर्नेहरूले कानून व्यवसायीतर्फ नै आफ्नो भविष्य खोज्ने आश गरेका हुन्छन्।
हाम्रो देशलाई आवश्यक कानून व्यवसायी र विभिन्न सेवामा चाहिने जनशक्ति कति हो भन्ने तथ्याङ्क न त राज्यसँग छ, न यी विश्वविद्यालयहरूले राखेका छन्। जसले गर्दा बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र त्यो जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
आफ्नो विश्वविद्यालयमा उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने योजना पनि विश्वविद्यालयसँग छैन। विश्वविद्यालयले समावेश गरेका कोर्षहरू हाम्रो देशमा आवश्यक हुन् कि होइनन्, वा कति वर्षपछि आवश्यक हुन् र कति संख्यामा त्यसको जनशक्ति आवश्यक हो भन्ने कुराको विश्वविद्यालयसँग कुनै लेखाजोखा छैन।
सेमेस्टर प्रणाली लागु गरिएका स्नातकोत्तरको कोर्षहरू पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसरी हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगमा परिणत भएका छन्।
हरेक कुरा अन्ततः राजनीतिसँग जोडिन्छ। विश्वविद्यालयले जनशक्ति त उत्पादन गर्छ तर राज्यसँग रोजगार दिन सक्ने क्षमता छैन, उत्पादित जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।
फेरि एउटा उदाहरण हेरौं: मानौं कुनै ठाउँमा १०० जना जनशक्ति तयार भएका छन् तर राज्यले ५ जनाको लागि मात्रै रोजगार दियो भने बाँकी रहेका ९५ जनाको जनशक्ति बेरोजगार नै हुने हो।
जब राज्यले नै उत्पादित जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकेको छैन भने शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनु स्वाभाविक हो।
यदि राज्यको कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ भने यसको पछाडिको मुख्य भूमिका राज्यको नै हुन्छ। कैयौं वर्ष मेहनत गरेर तयार भएको विद्यार्थीले कैयौं कोसिसका बाबजुद पनि बजारमा आफ्नो माग देख्दैन र बेरोजगारीको कारणले निराश बनेको हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्ति आफैं बेरोजगार हुने होइन, उसको क्षमता र योग्यतालाई राज्यले उपयोग गर्न नसक्दा नै ऊ बेरोजगार हुने गर्दछ। तर एउटा प्रयासरत विद्यार्थीलाई अभिभावकले बारम्बार रूपले केही गरेन भनेर प्रेसर दिइराख्ने, समाजले पनि यति पढेर केही गर्न सकेन भनेर बारम्बार दोष दिइरहने गर्नाले एउटा विद्यार्थी फ्रस्टेसनमा जाने अवस्था हुन्छ।
देशमै केही गर्छु भनेर लागेको विद्यार्थी राज्यको नीतिले गर्दा बेरोजगार हुने अवस्था छ। अनेक कोसिसका बाबजुद स्वदेशमा चित्तबुझ्दो जागिर नपाएपछि अन्ततः विद्यार्थी पलायन हुन बाध्य हुन्छ।
स्वदेशमै बसेको विद्यार्थी डिप्रेसनको सिकार हुने अवस्था छ। जतिसुकै पढे पनि आखिर अन्तिम गन्तव्य विदेश नै भएपछि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा सेटल गर्ने सपना देख्न थालेका छन्।
४ वर्षे टियुको स्नातक कोर्ष विश्वविद्यालयको लापरबाहीको कारणले ७ वर्षमा पनि सकिने टुंगो हुन्न, यस्ता अन्य झन्झट त कति कति! जतिसुकै दु:ख गरेर पनि एउटा सामान्य जागिर नपाएर भौंतारिएको, पछुताएको वा विदेश पलायन भएको पुस्तालाई देख्दै हुर्केको नयाँ पुस्ताले यो देशमा पढ्न अत्यन्तै दु:ख हुने तर रोजगार नपाउने अवस्था देखेको हुन्छ र उसले नेपालमै बसेर केही गर्ने भन्ने कल्पनै गर्न चाहन्नँ।
जसले गर्दा नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै रोकेर राख्नु राज्यको सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई पुन:संरचना गरेर व्यवहारिक ज्ञानसहितको शिक्षा र शैक्षिक क्यालेण्डरको कडाइका साथ पालना गरेर योजनाबद्ध तरिकाले जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकिएन भने देशले अझै ठूलो क्षति बेहोर्दै जानुपर्ने निश्चित छ।
