दलित समुदायका व्यक्तिमाथि हुने गरेका सामाजिक विभेदका घटनादेखि हत्यासम्मका घटनाहरू हिजो पनि थिए र आज पनि निरन्तर छँदै छ। जात व्यवस्थाभित्र छुवाछुतमुक्त समाज निर्माणका लागि संघर्ष गरिरहेको दलित समुदाय न्यायका लागि राज्यबाट नै बेवास्तामा पर्दै र पारिँदै आइरहेको कुरा छरपष्ट छ।
रुकुम चौरजहारीका नवराज विकसहित छ जना युवाहरूको सपनालाई भेरी नदीमा सदाका लागि बगाइयो। तर राज्यसत्ता दोषीलाई सजाय दिन आनाकानी गरिरहेको छ। राज्यसत्ताको यही दलित निरपेक्ष व्यवहारले गर्दा नवराज विकहरूका परिवार न्याय पाउनेमा संशकित बनिरहेका छन्।
छुवाछुत गरेको निहुँमा होस वा मन्दिर प्रवेशको निहुँमा, दलितहरू जात व्यवस्थाभित्रको जाँतोमा पिसिने क्रम निरन्तर जारी छ। दूरदराजमा भोगेका जातीय उत्पीडनका निर्मम श्रृङ्खलाविरुद्ध न्यायका लागि गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म धाइरहँदा पनि न्यायमा दलित सुमदायलाई राज्यसत्ताले उपेक्षित गरिरहेका थुप्रै नजिरहरू ताजै छन्।
अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नै सदाका लागि बिदा भएका काभ्रेका अजित मिजारको लास शिक्षण अस्पतालको फ्रीजभित्र न्यायको पर्खाइमा छ। चितवनका भिमबहादुर विकदेखि रुपन्देहीकी अंगिरा प्यासीसम्मका घटनामा न्याय हराएको छ।
दलित महिला बलात्कृत भएको घटना होस या जातीय विभेदको निहुँमा हत्या गरिएका दलितहरूको घटना, न्यायिक निरुपणमा राज्यसत्ता चुकिरहेको तितो यथार्थ हो। दलित भएको थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालिने क्रम उपत्यकामाभित्र नै जारी छ। उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले वडामा जानु भन्छ, वडाले मिल्नुपर्छ भन्छ। यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो? यही हो चिन्ताको विषय।
नेपालगंज २ घरबारी टोलका सुन्दर हरिजन रोल्पा कारगारमा मृत भेटिए। सुर्खेतका विजयविक्रम शाहको नाउँमा सजाय भुक्तान गराइएको सुन्दर हरिजन कारगारमा किन मृत भेटिए? भन्ने सवाल राज्य संवेदनशील बनेको देखिँदैन। परिवारले हरिजनको लास बुझेर दाहसंस्कार गर्यो तर छोराको न्यायमा हरिजन परिवार विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।
जातीय विभेदको मुद्दा लडेकी दिपा नेपालीको पीडकलाई राज्यसत्ताले सफाइ दियो। जसले दलितमाथि हिंसा मच्चाउनेहरूको मनोबल बलियो बन्दै गएको छ। दलितमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य घटनाहरूको मुद्दा कमजोर बनाउनमा राज्यसत्ताकै मिलेमतोमा चलखेल व्यापक हुन्छ।
दलितमाथि हुने पासविक तथा अमानवीय जघन्य अपराधले आम दलित समुदायलाई त्रसित मात्र बनाएको छैन, न्याय दिन बेवास्ता गर्ने राज्यसत्ताप्रति पनि त्यत्तिकै आक्रोशित बनाइरहेको छ। सामाजिक प्रस्तुतिको शिकार बने बनाइएका दलितहरूले राज्यसत्ताबाट न्याय पाउन कति समय धैर्य गर्नुपर्ने हो? राज्यसत्ताको नजरमा दलितमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य घटना सामान्य लाग्नु गम्भीर हेलचेक्रयाइँ हो। दलित अधिकारका सवाल पलपलमा लुटिराखेको हुनाले संविधानमा उल्लेखित धारा ४० को दलित हकमाथि नै धज्जी उडिरहेको छ।
कानुन बनाएर दलित हकको सुनिश्चित गर्ने भनिन्छ तर न्यायमा दलितलाई बाहिर पार्ने हर्कत तिनै कानुन निर्माताहरूबाट नै सुरुआत हुन्छ। दलित भएकै कारण आत्मसम्मान गुमाइरहेका उनीहरू न्यायको पहुँचभन्दा निकै बाहिर भैरहँदा राज्यसत्ता नबिउँझिनु उदेक लाग्दो बन्दै गइरहेको छ। दलित हिंसाका घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने कानुनी छिद्रहरूको खोजीमा राज्यसत्ता व्यस्त हुनु दुःखद् पक्ष हो।
जसरी पनि पीडकलाई संरक्षण गर्नका लागि सिंगो जात व्यवस्था भित्रको विभेदजन्य अभ्यासमा रमाएकाहरू एक भएर जाइलाग्ने गरेका परिदृश्यहरू कुनै नौला छैनन्। अझ रोचक कुरा त के छ भने विभिन्न दलआस्थामा विष्टहरूको जयजयकार गरेर पदलोलुपमा रमाएकाहरू दलितले न्याय नपाउँदा आँखा चिम्लेर बसेका छन्।
दलित अधिकार लागि अगुवाइ गर्नेहरू दलित न्यायमा मौन हुनु गम्भीर हेल्चेक्रयाइँ हो। विकसित मुलुकहरूमा हुने जात, रङ, नश्लका आधारमा हुने विभेदको विरुद्धमा पूरै राज्य एक भएर पीडितलाई न्याय दिलाउन लागि पर्छ। तर यहाँ त वषौं वर्षदेखिका दलितमाथि भएका हिंसाजन्य घटनामा संलग्नहरूलाई कारवाहीबाट छुट्कारा दिने धाउन्नमा राज्यसत्ता हुन्छ।
न्याय प्राप्तिका लागि दलितहरूको धैर्यताको फाइदालाई राज्यसत्ताले नजर अन्दाज गरिरहेको छ। दलितमाथि हुने गरेका नरसंहारहरूमा छानविन समिति बने पनि प्रतिवेदनहरू बाहिर ल्याउने चलन छैन। राज्यसत्ताले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू कहाँ कुन कुनामा थन्काएको छ कसैलाई पत्तो छैन, हुँदैन। दलितहरूमाथि भएको कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा समेत न्याय दिलाउन राज्य सम्वेदनशील नबन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण अभ्यासको निरन्तरता हो।
जात व्यवस्थाको असामाजिक कुरीतिको अँध्यारो सुरुङतिर लम्किरहेको यो समाज दलितअनुकूल कहिलै बनेन, बन्न दिइएन। जुन व्यवस्था आए पनि जुन वाद आए पनि, जुन तन्त्र आए पनि दलितमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य घटनाले निरन्तरता पाइरहे। हिंसामा परेकाहरूका न्यायका लागि फेरि हिंसा मच्चाउने जुन अभ्यास जीवितै छ, त्यस्तो अवस्था आउन नदिने भूमिकामा राज्यसत्ता सधैं सजग र सचेत हुनुपर्ने थियो तर हुँदैन। गाउँघरतिर जातीय छुवाछुत विभेदजन्य घटना भए भने त्यहीका ठूलाठालु बसेर यो त सामान्य हो, यही समाजमा मिलेर बस्नु पर्छ भनेर मिलाउने गरेको कैयौं अभ्यासहरू जीवितै छन्। जसले गर्दा दलितमाथि हुने गरेका जातीय हिंसाका घटनाहरू बढोत्तरी भइराखेका छन्।
जातीय हिंसा तथा विभेदजन्य घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा नै नल्याई टुंगोमा पुर्याइन्छ भने कानुनी प्रक्रियामा ल्याइहाले पनि न्यायमा ढिलाइ गर्ने, पीडकलाई उम्काउने अभ्यास कुनै नौलो नै छैन। त्यसकारण दलितहरू न्यायबाट जहिले टाढिने गरेका छन्। यदि दलितमैत्री राज्यसत्ता हो भने हिंसामा परेका/पारिएका दलितहरूमा न्यायमा छलिने गरेका सवालमा राज्यसत्ता किन चुप छ?
दलितलाई न्यायबाट विमुख गराइरहँदा नागारिक समाज, राजनीतिक दल, दलका भातृसंगठनहरू, अधिकारकर्मी, दलित नेताहरू सबैजना आवाजविहीन बनिदिन्छन्। दक्षिण एसियामै जब्बर भएर रहेको जात व्यवस्था भत्काउने आँट कसैले नदेखाउँदा सिंगो दलित समुदाय उत्पीडनको पीडामा छ भन्ने हेक्का राज्यसत्तालाई कहिले हुन्छ?
दलितमाथि हुने जातीय हिंसाको सवाल दलितको मात्र नभई आम गैरदलितको पनि सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापितका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न हिजो पनि आवश्यक देखिएन र आज पनि आवश्यक ठानिएको छैन।
दलित तथा निमुखाहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने अभियान चलाउनेहरू नै उच्च तहमा बसेर दलितमाथि हिंस्रक हुने, पीडकलाई कानुनको नजरमा लुकाउन तल्लीन छन्। राज्यको उच्च तहमा बसेर दलितमाथि हुने गरेका हिंसाको रमिते बन्नु र दलित न्यायका लागि आँखा चिम्लिनु अशोभनीय मात्र हैन, दलितप्रतिको अपमान पनि हो।
दलित हिंसाका पीडकलाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति कसरतमा रहेको राज्यसत्ताबाट दलितले न्यायको अपेक्षा गर्नु बेकार छ। दलितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने जिम्मेवारी बोध राज्यसत्ताले कहिले गर्ने? दलितको न्यायको लागि सिंगो राज्यसत्ता नै बेखबर बन्छ भने दलितमैत्री कानुनको वकालत कुन आधारमा गरिन्छ? दलितमाथि भएका हिंस्रक घटनाको न्यायमा देखिएको सुस्ततालाई राज्यसत्ताले किन खोजी नगर्ने? दलित सुमदायका व्यक्तिमाथि हुने गरेका नियमित आक्रमणहरूको बेखबर राज्यसत्ता किन बन्दैछ? यी र यस्ता प्रश्नको भरपर्दो जवाफ राज्यसत्ताले दिन आवश्यक नठान्दा आज राज्यसत्ता नै दलितप्रतिकूल छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।
पीडित दलितहरूले न्याय पाउने सवालमा राज्यसत्ताका हरेक व्यवहारमा दलितका लागि न्याय प्रतिबिम्बित हुनु पर्थ्यो तर हुँदैन। दलितमाथि भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूलाई न्यायिक निरुपणमा राज्यको प्राथमिकतामा पार्नु पर्थ्यो तर पारिन्न किन? पीडित दलितहरूप्रतिको न्यायमा राज्यले बेवास्ता गरेको भएर नै सुन्दर हरिजनहरू जेलभित्रै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्।
हिंसा पीडित दलितले न्याय पाउने सवालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको भूमिका पनि महत्पूर्ण हुन्छ। जातीय हिंसामा परेका दलितको न्यायिक निरुपणका लागि दलित आयोगले सरकारलाई ब्युँझाउनु आवश्यक छ। दलगत आस्थामा आवद्ध दलित अगुवाहरू, नागारिक समाज, राजनीतिक दल तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको सशक्त आवाजको खाँचो दलित न्यायका लागि खट्किरहेको छ।
ठूल्ठूला स्वरमा दलित अधिकारका लागि कराउनेहरू आज दलितले वर्षौं न्याय नपाउँदा कुन कुनामा निदाएका छन्, कसैलाई पत्तो छैन। सामान्य विरोध गरेर, आवाज उठाएर न्यायका लागि राज्यले आवाज सुन्ने छाँट देखिँदैन। दलितमाथि हुने सामाजिक हिंसाको सवाल कुनै एउटा समुदाय व्यक्ति परिवारसँग मात्र सरोकार नराखी सिंगो राष्ट्रसँग नै सरोकार राख्ने सवाल भएको हुनाले आम दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेद तथा हत्याका घटनामा न्याय दिलाउन राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
दलितलाई मान्छेको हैसियतमा देख्न नचाहनेहरूको भिड रहुन्जेल समाजमा दलितहरू हेपिने, विभेदमा परिरहने पक्का नै भएको हुनाले यस गलत अभ्यासका विरुद्धमा चौतर्फी अवाज अहिलेको आवश्कता हो। राज्यलाई दलितका लागि न्याय प्राप्त गराउन सधैं खबरदारी गर्ने भिड बढाउँदै लैजान जरुरी छ। व्यक्ति आफैमा इच्छाशक्ति भएन भने कानुन र ऐनका ठेलीमा अभिलेखीकरण भएका शब्दहरूले दलितलाई न्याय दिलाउन सम्भव छैन।
दलित न्यायका लागि कानुनका ठेलीमा अभिलेखीकरण भएका दलितअनुकूल व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा राज्यसत्ताको पहिलो चासो र सरोकार हुन जरुरी छ। दलितमाथि हुने गरेका हिंसाका विरुद्धमा सिंगो राज्यसंयन्त्र एक भएर जबसम्म व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढ्दैन तबसम्म दलितहरू न्यायमा उपेक्षित भइरहने क्रम रोकिन्न।
1628071620.jpg)
